काठमाडौं- जनप्रतिनिधिकै घरमा अझै छाउपडी प्रथा कायम रहेको भन्दै महिला तथा सामाजिक संसदीय समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। छाउपडी प्रथा सम्बन्धी स्थलगत अध्ययन तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका सम्बन्धमा समितिको प्रतिवेदन २०७५ मा उक्त कुरा उल्लेख गर्दै समितिले यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत महिला तथा सामाजिक समितिले गणेश सिंह ठगुन्नाको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमितिले छाउपडी प्रथालाई जनप्रतिनिधिहरुले पनि अंगीकार गरेको उल्लेख गरेको हो। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अझै पनि जनप्रतिनिधिकै घरमा पनि छाउपडी र छुवाछुत प्रथा कायमै छ।’
राजनीतिक अस्थाका कारण भोट कम होला भनेर दलकै मान्छेले जे बोले पनि गल्ती गरे पनि त्यसलाई संरक्षण दिने र लुकाउने राजनैतिक कुसंस्कारले पनि यस्ता प्रथालाई बल पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। व्यक्ति, समाज, राजनैतिक दल र स्थानीय सरकारमासमेत छाउगोठ विरुद्धको इच्छाशक्ति कमजोर भएको समितिको ठहर छ।
‘मरे पनि हामी आफैं मर्छौं, प्रथा तोड्न सकिन्नँ,’ छाउ बस्न जाने महिलाले भनेका छन्, ‘घर छिमेकी सबैले हामीलाई गाउँ टोलमा बस्नै नसक्ने बनाइदिन्छन्।’
छाउगोठ यकिन भएमा छाउगोठ नहटाएसम्म स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सेवाबाट वञ्चित गर्न सुझाव दिइएको छ। यसैगरी फौजदारी अपराध संहिता ऐन २०७४ को दफा १६८ संशोधन गरी छाउपडी बस्न जानेलाई समेत कारबाहीको व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ।
कुरीति विरुद्धको वर्ष मनाउन निर्देशन
आगामी वर्षलाई कुरीति, कुप्रथा, कुसंस्कार विरुद्धको वर्षका रुपमा लिन समितिले निर्देशन गरेको समितिकी अध्यक्ष निरुदेवी पालले बताइन्। यो सकिने वा नसकिने भन्ने विषयमा ७ दिनभित्र मन्त्रालयको धारणा मागिएको छ।
यसैगरी, देशमा विद्यमान कुरीति, कुप्रथा, कुसंस्कारको विस्तृत अध्ययन गरी सूचीकरण तथा न्यूनीकरण गर्न स्पष्ट कार्यदिशा एवम् रणनीति बनाएर कार्यान्वयन गर्न गराउन मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायलाई समितिले निर्देशन दिएको छ। समितिकी अध्यक्ष पालले प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गरिसकेको बताइन्।
उनले भनिन्, 'देशमा विद्यमान कुरिति, कुसंस्कृति र कुप्रथाको विस्तृत अध्ययन गरी न्यूनीकरणका लागि स्पष्ट कार्यदिशा र रणनीति बनाउन समेत निर्देशन दिइएको छ।' मन्त्रालय र सम्बन्धित निकालयलाई दुई महिनाभित्र नतिजा आउने गरी काम गर्न समेत समितिले निर्देशन दिएको छ।
समितिले बाजुरामा छाउगोठ बसेका बेला ज्यान गुमाएका अम्बा बोहरासहित उनका दुई छोराका सम्बन्धमा घट्नाको वस्तुस्थिति, स्थानीय प्रशासनले गरेका कामकारबाहीलगायत विषयमा माघ १६ देखि २१ सम्म स्थलगत अध्ययन भ्रमण गरेको थियो।
समितिले बाजुराको रजातोली र डोटीको काडामाडौंमा भएको छाउगोठ निरीक्षण गरेको थियो। ठगुन्ना संयोजकत्वको उपसमितिमा सांसदहरु अमृता थापा, गंगा चौधरी, बिमला नेपाली, रुही नाज मिकरानी, लाल बहादुर थापा र सहसचिव हृदयराम महर्जन थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
