काठमाडौं- 'अखण्ड सुदूरपश्चिम' र थरुहट प्रदेशका पक्षधरहरुको टकराबको त्रासद परिणाम थियो, टीकापुर काण्ड।
अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधर सो विकास क्षेत्र अन्तर्गतका ९ जिल्ला एउटै प्रदेशमा राख्नुपर्ने माग गरेका थिए। अर्कोतिर, कैलाली र कञ्चनपुरसहित थारु बाहुल्य क्षेत्रलाई समेटेर थरुहट प्रदेश बनाउनुपर्ने माग गर्दै थारु समुदाय पनि आन्दोलित थिए।
आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा चार राजनीतिक दलका अगुवाहरूले आठ प्रदेश बनाउने अधुरो बाचाले तयार गरेको थियो। १६ बुँदे सम्झौतापछि थारूहरूमा पनि असन्तुष्टि बढेको थियो। तर, अनेक घटनाले दलहरुलाई सीमांकन सहितको संविधान बनाउने दबाब बढ्यो। ६ वटा प्रदेशको खाका तयार भयो। त्यसप्रति पहिलो असन्तुष्टि सुर्खेतमा देखियो। केही दिनको आन्दोलनपछि दलहरुले खाका संशोधन गर्दै ७ वटा प्रदेश बनाउन तयार भए।
आन्दोलन गरेपछि माग पूरा हुने सन्देश दलहरुको पछिल्लो कदमले दिएको थियो। थारु समुदायमा पनि आश बढ्यो। उनीहरुलाई उत्तेजित बनाउने प्रयास पनि भए। अन्तर्यमा शताब्दीदेखिको विभेद र अन्याय छँदै थियो।
तर अखण्ड पक्षधर र थरुहट पक्षधरबीच पछिसम्म पनि टकराव देखापरेको थिएन। एक-अर्काविरुद्ध संघर्ष चलिरहेको थिएन। थारु आन्दोलनको केन्द्रीय आन्दोलनको नेतृत्व गरेको थारू कल्याणकारिणी सभाको टीकापुर संघर्ष समितिका संयोजक थिए, रेशम चौधरी। उनी टीकापुरस्थित फुलबारी एफएमका सञ्चालक पनि थिए। उनैले आफ्नो पार्टी सद्भावनाका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो सहित फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तथा कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहलाई साउन २८ गते टीकापुर बोलाएका थिए। उनीहरुकै भाषणले टीकापुरमा आक्रोश बढेको बताइन्छ।
केन्द्रमा पनि शीर्ष नेताहरुबीच अखण्ड सुदूरपश्चिम र थरुहट प्रदेशका पक्षधरका बीचमा पनि वादविवाद बढेको थियो। जस्तो कि, २०७२ साउन ३१ गते शेरबहादुर देउवा र बाबुराम भट्टराईबीच संविधानसभा विशेष समितिको बैठकमै चर्काचर्की भएको थियो। देउवाले 'कैलाली र कञ्चनपुरको रौं पनि छोड्दिनँ' भनेका थिए। प्रतिवादमा भट्टारले 'के कैलाली तपाईंको ठेक्का हो?' भनेका थिए।
साउन ३२ गते धनगढीमा थारू सभा भयो। त्यहाँ जानेहरूलाई अखण्ड पक्षधरले बाटो छेकेका थिए। दुई पक्षबीच मनमुटाव बढ्दै थियो।
यसैबीच, थरुहट र अखण्ड दुवैको आन्दोलन चलिरहेको अवस्थामा अखण्ड पक्षधरको मात्रै माग सुनुवाइ हुनेगरि भदौ ४ गते सेती र महाकाली अञ्चलका सबै जिल्ला एउटैमा राख्ने गरी सातौं प्रदेश प्रस्तावित गरियो। थारू समुदाय आक्रोश थपियो।
प्रस्तावकै खुसियालीमा अखण्ड पक्षधरले भने मोटरसाइकल र्याली निकाल्यो। तर, थारु पक्षले ठाउँ–ठाउँमा अवरोध गरिदिए। त्यसलाई खुलाउन प्रहरीले अश्रु ग्यास प्रहार गर्यो। स्थिति तनावग्रस्त बन्यो।
भोलिपल्ट भदौ ५ गते अखण्ड पक्षधरले टीकापुरमा सभा र शक्तिप्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम गर्न सकेन।
भदौ ६ गते संविधानसभामा सातौं प्रदेशसहितको संविधानको विधेयक दर्ता गरियो। थारू अगुवाहरूमा आफ्ना माग नहुने बुझे। आक्रोश बढ्यो।
भदौ ७ गते निषेधाज्ञा तोडेरै भए पनि टीकापुरस्थित सरकारी कार्यालयहरूका बोर्डमा ‘थरुहट स्वायत्त प्रदेश’ लेख्ने निर्देशन जारी गर्यो थारू कल्याणकारिणी सभाले। गाउँगाउँबाट हजारौंको भीड टीकापुर ओइरियो।
अघिल्लो साँझ प्रहरी गणमा रेशम चौधरीसहित थारू अगुवाहरूसमेतले प्रदर्शन शान्तिपूर्वक हुने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। जसका कारण प्रदर्शन शान्तिपूर्वक नै हुने आकलन प्रहरीले गरेको थियो।
आन्दोलन भइरहेको क्षेत्रमा त्यस दिन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका थप सुरक्षाकर्मीहरू परिचालित गरिएका थिए। सुरुवातमा सुरक्षाकर्मीकै नियन्त्रणमा रहेको उक्त आन्दोलन अनियन्त्रित बनेको थियो। सेती अञ्चलका प्रहरी प्रमुख, बरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) लक्ष्मण न्यौपाने तीन दिनदेखि टीकापुर क्षेत्रमै खटिएका थिए।
तर, ७ गतेको आन्दोलनमा एक्कासी प्रहरीमाथि आक्रमण भइदियो। ठूलो समूहको आन्दोलनकारीको अगाडि प्रहरीको केही लागेन। आक्रोशित आन्दोलनकारीले निशानामा प्रहरी नै परे। प्रहरीमाथि भाला, तरबार लगायतका घरेलु हतियार प्रयोग भयो।
आन्दोलनलाई नियन्त्रणमा लिने जिम्मेवारी लिएका ८ प्रहरी मारिएका थिए। मारिनेमा एसएसपी न्यौपाने, प्रहरी निरिक्षक बलराम बिष्ट र केशव बोहरा, प्रहरी हवल्दार लक्ष्मण खड्का, प्रहरी जवान लोकेन्द्र चन्द, सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ हवल्दार ललित साउद र सशस्त्र प्रहरी जवान रामविहारी चौधरी मारिएका थिए। त्यसबेला घाइते भएका प्रहरी हवल्दार जनक नेगीको पछि उपचारका क्रममा निधन भएको थियो।
त्यस्तै, २ वर्षीय बालक टेकबहादुर साउद पनि सोही घटनामा मारिएका थिए।
आन्दोलन स्थलमा घाइने न्यौपानेलाई एउटा घरबाट निकालेर कुटिकुटी मारिएको थियो। घटनाको मुख्य योजनाकारको आरोप रेशम चौधरीलाई लाग्यो। चौधरी घटनालगत्तै फरार भए।
टीकापुर घटनाको भोलिपल्ट लगाइएको कर्फ्युको समयमा थारुहरुको घर तथा पसलमा आगजनी गरिएको थियो। आन्दोलनका घाइते समेत पक्राउ परे। कैयौं थारु युवाहरु देश छाडेर भारत भासिए।
घटनाअघि थरुहट/थारुवान आन्दोलनको ‘हव’ का रुपमा टीकापुर परिचित थियो। तर, घटनापछि भने पुरै आन्दोलन सेलाउन पुग्यो। सेना परिचालनले पनि यस्तो अवस्था बनेको थियो।
घटनामा संलग्न रहेको आशंकामा चौधरीसहित ५८ जनाविरुद्ध कैलाली प्रहरीले कर्तव्य ज्यान, डाका चोरी तथा ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत मुद्दा दायर गरेको थियो।
यसबीचमा संविधान बन्यो। सरकारहरु फेरिए। स्थानीय तहको चुनाव भयो। प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव भयो। चौधरीले पनि भूमिगत रुपमै चुनाव जितिदिए। यद्यपि, संविधानसभाका दुवै चुनावमा उठेका थिए। तर, जमानत नै जफत भएको थियो।
चौधरीलाई जिल्ला अदालत कैलालीले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएपछि जेल जीवन बिताइरहेका थिए। यसबीच उनले १८ दिन लामो अनसन पनि बसेका थिए, जसलाई गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले तोडाएका थिए।
उनलाई सपथ खुवाउन उनको दल राजपाले प्रधानमन्त्रीलाई पटकपटक आग्रह गर्दै आएको थियो। अन्तत: सांसदमा निर्वाचित भएको १३ महिनापछि चौधरीले १९ पुस ०७५ मा शपथग्रहण पनि गरे। डिल्लीबजार कारागारबाट सांसद पदको सपथग्रहण गर्न संसद् सचिवालय लगिएका चौधरी सांसदको लोगोसहित कारागार फर्किएका थिए।
यही घटनामा जिल्ला अदालत कैलालीले आज रेशमलाल चौधरीसहित ११ जनालाई मुख्य दोषी ठहर गरी जन्मकैद फैसला गरेको छ। जिल्ला न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको एकल इजलासले चौधरीसहित अन्य १० जनाको योजनामा उच्च सुरक्षा अधिकारीसहित ९ जनाको हत्या भएको ठहर गरेको हो। यस्तै उक्त घटनामा ३ जनाले सफाइ पाएका छन्। अन्य १२ जना ३ वर्ष कैदको सजायपछि छुट्नेछन्।
यो पनि :
#BREAKING टीकापुर काण्डमा सांसद रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैद
टीकापुर काण्डमा रेशम चौधरीसहित जन्मकैद पाउने ११ जनामा कोको परे?
टीकापुर काण्डका मुख्य दोषी रेशम चौधरीको सांसद पद खारेज हुने
रेशम चौधरीलाई जन्मकैद सजाय सुनाइएपछि राजपा बैठक बस्दै
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
