काठमाडौं- पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले तत्काल द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले द्वन्द्व व्यवस्थापन सक्दो छिटो गर्नुको विकल्प नभएको बताएका हुन्। 'क्षमा गर र भुल' भन्ने नीतिका साथ द्वन्द्वको व्यवस्थापन गरिनुपर्ने भन्दै उनले द्वन्द्व व्यवस्थापनका क्रममा आफू दण्डित हुन पनि तयार रहेको बताए। उनले भने, 'साँच्ची नै साथीहरुलाई अहिले पनि रिस बाँकी छ भने दण्डित गर्नुहोस् म दण्ड व्यहोर्न तयार छु।'
द्वन्द्व व्यवस्थापन समयमै हुन नसक्दा विकास र शान्तिको बाटोमा अवरोध श्रृजना भएको भन्दै उनले समयमै द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जोड दिए।
उनले बिप्लवलगायत तराईका असन्तुष्ट समूहसँग छलफल गरी समयमै माग सम्बोधन गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
विकास र सम्मृद्धिका सपना समयमै पूरा गर्न नसके मुलुक फेरी द्वन्द्वमा फस्ने भन्दै उनले विप्लव समूहप्रति लक्षित गर्दै भने, 'उनीहरु अत्यन्तै गम्भीर ढंगले लागेका छन्। यदि हामीले बेलैमा विकास र सम्मृद्धिका सपना पुरा गर्न सकेनौ र हामीले जनतालाई शुसासन दिन सकेनौ भने त्यो ज्वाला फेरी दन्केर आउने खतरा म देख्छु। त्यो बाटो ठिक छैन तर उनीहरुले रक्तश्राप गरेर यो राज्यलाई कमजोर पार्ने सामर्थ्य राख्छन्।'
उनले संघीयतासँग असन्तुष्ट भएका पक्षसँग पनि समयमै छलफल र वार्ता गरेर समस्या सम्बोधन गरिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
पूर्वतमोरदेखि अरुण हुँदै पश्चिमको महाकालीसम्मको यात्रामा आफूले विकास र पूर्वाधारका कार्यक्रममा असन्तुलन देखको भन्दै उनले निर्वाचिन क्षेत्र र जिल्लालाई नभई राष्ट्रिय नीति बनाएर योजनाबद्ध विकास र पूर्वाधार निर्माणको काम गरिनुपर्ने बताए।
पश्चिम तर्फको झुलाघाटमा पक्की पुल निर्माण गरी सिक्किम तर्फबाट १७ किलोमिटर बाटो जोड्न भारतसँग आग्रह गर्नुपर्नेमा उनले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए।
पहाडी जिल्लाहरुमा खानेपानीको समस्या देखिएकाले विस्तृत जल उपयोग तथा संरक्षण नीति बनाई खानेपानीको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। शिक्षा क्षेत्रमा पनि उनले आमुल परिर्वतन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले भने, 'शिक्षा क्षेत्रमा आमुल परिर्वतन पुरै सल्य क्रिया नगरेसम्म देखिदैन।'
विचारमा सुधार संगै अन्तराष्ट्रिय भू-राजनीतिलाई मध्यनजर गरी गतिशील तटस्थताको परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरी मुलुकको विकासतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
उनले कछुवाझैं घस्रने नभई वायुपंखी घोडाजस्तो उड्ने खालको नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
मध्यपहाडी लोकमार्ग अर्थात् पुष्पलाल लोकमार्ग निर्माणको गति पनि अपेक्षित ढंगले अघि बढ्न नसकेको भन्दै उनले ३१ मिटर दुवैतर्फ राख्ने कुराले अधिकांश पहाडी भेगका बस्ती सखाब हुने देखिएकाले सडक ऐनलाई संसोधन गरी यसलाई घटाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।
कर्णाली प्रदेशको दुर्गम स्थान जाजरकोटको कुदु लगायत स्थानमा अझै पनि लोकमार्गको सडक ट्रयाक खुल्न नसकेको बताए। ऐतिहासिक हुलाकी मार्गलाई आधार बनाएर लोकमार्ग बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो।
लोपोन्मुख जातीको विशेष क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अल्पसंख्यक जातीहरु अलपत्र परेको भन्दै संरक्षित क्षेत्र बनाउनुपर्नेमा बताए। सडक र पूर्वाधार निर्माणमा पनि ढिला सुस्ती देखिएको उनले उल्लेख गरे।उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक संसद्को व्यवस्था तर्फ जानुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
पूर्वाधार, शहरीकरण, वस्तीविकास, पर्यटन, सुरक्षालगायतका रणनीति समेट्ने गरी राष्ट्रिय विकास र सम्मृद्धिको राष्ट्रिय रणनीति बनाएर विकास कार्यलाई अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउदै उनले संविधान संशोधन, शुशासन र सदाचार, न्यायालय र सुरक्षा अंगको पुनसंरचनामा जोड दिए।
संविधान अनुसार आवश्यक ऐन समयमै बनाउन नसक्दा संघियताको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भन्दै उनले कर्मचारीको अभाव, जिल्ला र स्थानिय तहको अधिकार क्षेत्रको विवाद, प्रदेशको नामाकरण तथा राजधानी राख्ने सवालमा देखिएका समस्याको समाधान खोजिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
नयाँ शक्ति पार्टीले पूर्वको चियोभन्ज्याङदेखि महाकालीसम्म गरेको यात्राको क्रममा आफूले गरेको अनुभवको फेहरिस्तलाई पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले संसदमा राखेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
