दार्चुला– साहुबाट लिएको ऋण तिर्न या दुई छाक खानाको जोहो गर्न सकोस् भनेर हलिया बसेकाहरूलाई सरकारले २०६५ भदौ २१ गते मुक्त भएको घोषणा गर्यो।
शोषणमा परेका र पारिएका हलियाहरूले हलो नै बोकेर सिंहदरबार पुग्दै अधिकार पुनःस्थापना गरे। तर, हलियाको मुक्ति पछिका उनीहरुका दिन फेरिएका छैनन्।
सरकारले हलिया पुनःस्थापनाअन्तर्गत घर जग्गा खरिद र घर मर्मत गरिदिएको छ। साहुको झुप्रोमा बस्दै आएका हलियाहरु आफ्नै घरमा बस्न त पाएका छन् तर, उनीहरुको हातमुख जोर्ने उस्तै समस्या सिर्जना हुँदैछ।
हलिया मुक्ति समाज दार्चुलाका अध्यक्ष दानीराम तिरुवा भन्नुहुन्छ, 'पुनःस्थापना भएकाहरूले नयाँ घर पाएका छन् तर, स्वरोजगार तालिम लिएकाहरूले अहिलेसम्म रोजगारी पाउन नसक्दा समस्यामा छन्।'
'वर्षौदेखि आफ्नै जमिनमा घर बनेको सपना आन्दोलनले पूरा गर्यो, साहुको ऋणबाट छुटकारा पाइयो, घर जग्गा बने तर के लाउँ के खाउँको अवस्था अझै छ, मुक्ति पछि हलियालाई काम खोज्नै समस्या भएको छ,' उनले भने।
जिल्लामै थुप्रै व्यावसायिक तालिम लिएका हलियाहरूले पनि रोजगारी पाएका छैनन्।
हलियाले फेरि पनि तिनै साहु कहाँ गएर काम देउ (खलो देउ) भन्नुबाहेक विकल्प पाएका छैनन्। स्थानीय सरकार आए पनि हलियाको रोजगारी सिर्जना गर्नतर्फ चासो नदिएको हलियाको गुनासो छ।
'गाउँमा काम पाइँदैन्, हलियाहरू अहिले पनि भारतका विभिन्न बजारमा गएर काम गर्न बाध्य छन्,' मालिकार्जुन ६ उकुका दुकेराम पार्कीले भने। बजार क्षेत्रका हलियाहरूले गिट्टी कुट्ने, बालुवा बोक्ने काम पाए पनि गाउँका अधिकांश हलियाहरूले अहिले पनि काम नपाउँदा समस्यामा रहेको पार्की बताउँछन्। अध्यक्ष तिरुवा भन्नुहुन्छ, 'वर्षौंअघि दिइएका तालिम व्यवहारमा आएका छैनन्।
पुनर्ताजगी तालीम पाएका छैनन्। व्यवसाय गर्न पैसा छैन। सिकेका सीप प्रयोग गर्न अरुले व्यवसाय दिँदैनन्। झुप्रो र ओडारबाट घरमा पुग्यौं तर, रोजगारी नहुँदा दैनिक फेरिएन।'
नाम मात्रैका तालिम
जिल्ला मालपोत कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार २०६९/७० मा ८ महिने सिलाइकटाइ तालिम १० जनालाई दिइएको थियो। यस्तै, दुई महिने सिकर्मी तालीम दश जनालाई, तीन महिने डकर्मी तालीम २० जनालाई, दश दिने रङ्गरोगन तालीम १५ जनालाई, तीन महिने कम्प्युटर तालीम सात जनालाई, एक महिने जुत्ता बनाउने तालीम पाँच जनालाई र एक महिने मोटर ड्राइभिङ तालीम पाँच जनालाई दिइएको छ।
यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा रङ्गरोगन तालीम दश जनालाई, बाख्रापालन तालीम २० जनालाई र विद्यु्त् जडान तालीम आठ जनालाई दिइएको अभिलेख छ। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा जनरल मेकानिकल तालिम इटहरीमा दुई जनालाई छ महिनासम्म दिइएको थियो।
वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी अभिमुखीकरण तालीमा दश जनालाई दिइएको थियो। राहदानी शुल्क बापत १० जनाको रकम खर्च गरिएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यसरी हलियालाई स्वरोजगार बनाउने अभियानअन्तर्गत झण्डै १३२ जनाले विभिन्न तालिम तथा अवसर प्राप्त गरेका छन्।
घर बनाउने सपना
शैल्यशिखर नगरपालिका–९ का ४९ वर्षीय गोपालराम कोलीको सरकारले थालेको हलिया मुक्ति पुनःस्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत यो वर्ष घर निर्माण तथा जग्गा खरिदमा नाम प्रकाशित भयो। एकातिर सरकारले जग्गा खरिद र घर निर्माणको लागि रुपैयाँ दिन लागेको खुशी परिवारमा थपियो भने अर्कोतिर चिन्ता पनि उत्तिकै।
बाजेको पालादेखि अर्कैको घर र जग्गामा बसेका कोली परिवारलाई कहाँ जमिन खोज्ने? कोसँग जमीन माग्ने? भन्ने चिन्ताले पिरोलेको थियो।
मुक्त हलिया पुनःस्थापना कार्यविधिले जग्गा खोजी गर्न नसकेमा घर निर्माणका लागि दिने भनिएको अनुदान दिँदैन। सरकारले दार्चुलाका हलियालाई यो वर्ष पुनःस्थापना गरिसक्ने उद्देश्यका साथ बजेट विनियोजन गरेको छ।
यो वर्ष जग्गा जमीन खोज्न नसक्ने हलियाका लागि आगामी वर्षदेखि पुनःस्थापना कार्यक्रम नआउने खबर सुनेका थिए कोली परिवारले। हो पनि त्यस्तै। दार्चुलाका सबै हलियालाई जग्गा जमीन खोजे पनि नखोजे पनि अन्तिम पटकको बजेट भनेर भनिएको छ।
आर्थिक वर्षका झण्डै सात महिना बित्नै लाग्यो। चिन्ताका बीचमा गाउँकै साहु मदनराज जोशी कहाँ पुगे गोपालराम र पत्नी वसन्ती। घर निर्माण गर्न जग्गा चाहिने प्रस्ताव जोशीसँग दुवै जनाले राखे र उनीहरूको प्रस्तावलाई सजिलै जोशीले स्वीकारे।
कोली परिवारका लागि पहाडी क्षेत्रमा घर निर्माण गर्न चार आना जमीन आवश्यक थियो। हलिया मुक्तिको 'क' वर्ग सूचीमा रहेका कोली अहिलेसम्म जग्गा नपाउँदा पुनःस्थापनामा परेका थिएनन्।
अहिले गाउँकै साहुले जग्गा दिएपछि जिल्लामा पहिलो पटक सडक सञ्जालले छोएको शैल्यशिखर नगरपालिका भित्र चार आना जमिनमा उनले यसै आर्थिक वर्षभित्र घर बनाइसक्ने सङ्कल्प गरेका छन्। जग्गाधनी लालपुर्जा पाएपछि तत्काल घर निर्माण अघि बढाउने सम्झौतासमेत उनले गरिसकेका छन्। कोलीका तीन छोरी र एक छोरा छन्।
पुनःस्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले जमीन खरिदका लागि दुई लाख रुपैयाँ तथा घर निर्माणका लागि तीन लाख २५ हजार रुपैयाँ बजेट दिँदैआएको छ।
गत वर्ष मालिकार्जुन–७ उकुका रामीराम तिरुवा वर्षौंदेखिको झुपडीबाट आफ्नै पक्की भवनमा बस्न थालेका छन्। विगतमा आफ्नो नाममा घर जग्गा केही नभएका जिल्लाका हलियाहरु अहिले आफ्नौ नाममा घर जग्गा बनाएर बसेका छन्।
सोही ठाउँका मानमती ओडको बर्खामा कसरी बस्ने भन्ने चिन्ता थियो। झुपडीमा बस्नुपर्ने र बर्खामा छाता ओढेर रात बिताउनुपरेका दिन सम्झँदै उनले भने, 'विगतका दुःखका दिन हटेका छन्। घर बनेको छ। जमिन आफ्नो नाममा छ। सरकारले यति सहयोग गर्यो। हामी आभारी छौं।'
दार्चुलामा मात्रै यो वर्ष पाँच जनाको जग्गा खरिद, १० जनाको घर निर्माण तथा ९० जनाको घर मर्मत गर्ने लक्ष्य रहेको छ। घर जग्गा नभएका हलियाहरू अहिले जग्गाको खोजी गर्दै घर निर्माण गर्न तम्सिएका छन्। जग्गा दिने साहु खोज्दै हलिया जिल्ला मालपोत कार्यालय पुग्न थालेका छन्।
सरकारले २०६५ भदौ २१ गते हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो जसअनुसार दार्चुलाका साविकका उकु, धाप, धारी, ब्रह्मदेव, गोकुलेश्वर, खलंगा, लाली, सर्मौली, खरकडा, लाली, शंकरपुर, डाडाकोट, शिखर, रिठाचौपाता, दत्तु र मालिकार्जुन गरी १६ गाविसका ४५५ जना हलिया मुक्तिको प्रमाणिकरण सूचीमा परेका थिए।
यसमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले घर तथा जग्गा दुवै नभएका हलियालाई रातो परिचयपत्र अर्थात् 'क' वर्ग, घर भएको तथा जग्गा नभएकाहरुलाई खैरो अर्थात् 'ख' वर्ग, जग्गा भएको तर घर नभएकाहरुलाई हरियो अर्थात् 'ग' वर्ग र घर तथा जग्गा भएको हलियालाई सेतो अर्थात् 'घ' वर्गमा विभाजन गरेको छ।
'क' वर्गका ६१ जना, 'ख' वर्गका ९४ जना, 'ग' वर्गका २९ जना र घ वर्गका २ सय ४७ जना जिल्लामा प्रमाणिकरणको सूचीमा छन्।
दार्चुलामा हलिया मुक्ति पुनःस्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत साढे ८ करोड रुपैयाँ खर्च हुँदैछ। आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि जिल्लामा हलिया मुक्ति पुनःस्थापना कार्यक्रम सुरु गरिएको हो। यसै आर्थिक वर्षभित्र हलिया पुनःस्थापना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको मुक्ति हलिया पुनःस्थापना जिल्ला कार्यसमितिले जनाएको छ।
सरकारले हलिया मुक्ति पुनःस्थापनाअन्तर्गत घर निर्माण, जग्गा खरिद र घर मर्मत तथा व्यावसायिक सीप तालिम सञ्चालन गरेको छ। जिल्ला मालपोत कार्यालय दार्चुलाका सूचना अधिकारी नरबहादुर ठगुन्नाका अनुसार गत आर्थिक वर्षसम्म घर मर्मत, घर निर्माण र जग्गा खरिदमा ६ करोड ८४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।
हलियाको व्यावसायिक तालीममा १० लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो आर्थिक वर्षमा हलिया पुनःस्थापनाअन्तर्गत कुल एक करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने जनाइएको छ। यो आर्थिक वर्षमा जग्गा खरिदअन्तर्गत ५ जना, घर निर्माणअन्तर्गत १० जना तथा घर मर्मतअन्तर्गत ९० जनाका लागि बजेट आएको छ।
मालपोत कार्यालय दार्चुलाका प्रमुख लक्ष्मीराज विष्ट हलिया प्रमाणीकरणमा परेका सबैजसोले सरकारी अनुदान पाइसकेको दाबी गर्छन्। अनुदान सूचीको अन्तिममा परेका हलियाहरुलाई यो आर्थिक वर्षभित्रै पुनःस्थापना गरिसक्ने उनको भनाइ छ।
(तस्बिर : गुगल)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791779517.png)
-1791778269.png)
-1791777931.png)
-1786602170.png)
