धनगढी- कैलाली जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले क्रसर सञ्चालनका लागि अनुमतिसहितको विवरण बुझाउन सकेका छैनन्।
ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी उत्खन्न, संकलन तथा घाटगद्दी समितिले जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका क्रसर सञ्चालकलाई विवरण बुझाउन माग गर्दा आयोजना अन्तर्गत सञ्चालन भएका भनिएका कुनै पनि सञ्चालकले अनुमतिसहितको कागजपत्र नबुझाएका हुन्।
जिल्लामा रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, मोहनापुल–अत्तरिया ६ लेन सडक आयोजना, गेटा मेडिकल कलेज आयोजना र हुलाकी सडक आयोजनालगायतबाट सञ्चालनमा रहेका क्रसरहरूले अनुमतिसहितको पत्र बुझाउन नसकेको जिल्ला समन्वय समितिले जानकारी दिएको छ।
‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले सम्बन्धित निकायबाट क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति लिएको कतैबाट देखिएको छैन,’ जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका निमित्त समन्वय अधिकारी योगेन्द्रप्रसाद ओझाले भने, ‘कुनै पनि आयोजनाले क्रसर सञ्चालनका लागि कागजपत्र दिएका छैनन्। शहरी विकास तथा भवन कार्यालयको कागजपत्र उपलब्ध गराएका पनि छैनन्।’
उनका अनुसार मोहनापुल अत्तरिया ६ लेन सडक आयोजनाअन्र्तगत शर्मा अम्मर नागार्जुन जेभीले गोदावरी नगरपालिका–२ महरा टोलमा, हुलाकी सडक आयोजनाअन्र्तगत टुन्डी प्रेररा चन्द्रा एन्ड बसन्ता जेभी, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको एसइडब्लु टुन्डी जेभी र सिउ टुन्डी जेभीले क्रसर सञ्चालन गरेका छन्।
तीन वटै आयोजनाको ठेक्का पाएका ठेकेदारहरूले आयोजना कार्यालयको पत्र मात्र समितिमा बुझाएको जनाइएको छ।
यस्तै उर्मा–पथरी–धुर्जन्ना–डङगोलिया जोड्ने सडकको ठेक्का पाएको राजेन्द्र केएस जेभीले पनि क्रसर सञ्चालनको अनुमति पत्र बुझाउन सकेको छैन। १२ किलोमिटर लामो सडक निर्माणको ठेक्का पाएको सो कम्पनीले शहरी विकास तथा भवन कार्यालयको पत्रमात्र बुझाएको छ।
९ क्रसर सञ्चालकले मात्र बुझाए विवरण
कैलालीका विभिन्न सथानमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर तथा घुम्ती क्रसरहरूमध्ये ९ वटा आयोजनाले मात्र कागजपत्र बुझाएका छन्।
ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी उत्खनन, संकलन तथा घाटगद्दी समितिको गत आइतबारको बैठकले ‘सम्पूर्ण क्रसर उद्योगलाई अनुमति पत्र, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन कागजपत्र तथा कार्ययोजनाको कागजपत्रसहित पा“च दिनभित्र समितिमा बुझाउने’ निर्णय गरेको थियो। फागुन १० गते अर्थात शुक्रबार समयावधि सकिए पनि समितिमा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालनमा रहेकामध्ये ९ वटा क्रसर उद्योगले मात्र विवरण बुझाएको कैलाली जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ।
कैलाली जिल्ला समन्वय समितिका निमित्त समन्वय अधिकारी योगेन्द्रप्रसाद ओझाका अनुसार जिल्लामा १२ वटा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन्। ‘घरेलु कार्यालयमा ४ वटा क्रसर उद्योग मात्र संचालन रहेको उल्लेख छ, तर हाम्रो अनुगमनमा कैलालीमा १२ वटा क्रसरहरू सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ।’
कैलाली जिल्ला समन्वय समितिमा राजेन्द्र केएस जेभी, हेमकुन्ट स्टोन क्रसर इन्डस्ट्रिज, बेहडाबाबा प्रशोधन उद्योग, शर्मा अमर नागार्जुन जेभी, टुन्डी प्रेररा चन्द्रा एन्ड बसन्ता जेभी, एसइडब्लु टुन्डी जेभी, सिउ टुन्डी जेभी, राजेन्द्र केएस जेभी र श्रीपुर कंक्रिट उद्योगले मात्र विवरण बुझाएका छन्।
राजेन्द्र केएस जेभीले गौरीगंगा नगरपालिकाको झिलमा, हेमकुन्टले गोदावरी नगरपालिका–११ बल्मी, बेहडाबाबा क्रसर गोदावरी नगरपालिका–८ र नागार्जुन जेभी गोदावरी नगरपालिका–२ महरा टोलमा क्रसर सञ्चालनमा छन्।
शर्मा राजेन्द्र कुमार जेभीले गेटा मेडिकल कलेज, कालिका कुमार जेभीले लम्की नगरपालिका बल्चौरमा घुम्ती क्रसर सञ्चालन गरेका छन्।
यस्तै, गोदावरी नगरपालिका लालपुरमा वेस्टर्न क्रसर उद्योग, गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ८ हरैयामा श्रीपुर क्रसर उद्योग, लम्कीचुहा नगरपालिका थलचौरमा तुँदी क्रसर प्रालि, लम्कीचुहा नगरपालिका चिसापानीमा माझसीन सिताका क्रसर, पथरैयामा कर्णाली क्रसर उद्योग, सुनाफा“टामा चन्द्र बसन्ता क्रसर, लालपुरमा शिवशक्ति बालुवा प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा छन्।
‘थोरैले मात्र कागजपत्र बुझाएका छन्। हामीले अझै कागजपत्र बुझ्ने काम गरिरहेका छौं,’ निमित्त समन्वय अधिकारी ओझाले भने, ‘विवरण बुझाएका क्रसर उद्योग कसरी सञ्चालन रहेका छन त्यो समितिको बैठकबाट मात्र जानकारी हुनेछ।’
उनले समितिको बैठक कहिले बस्छ भन्ने बारे यकिन नभएको बताए। समितिको बैठकपछि विना अनुमति सञ्चालनमा रहेका क्रसर बन्द गर्ने वा प्रक्रिया पु¥याउन लगाउने त्यही थाहा हुने प्रतिक्रिया दिए।
जिल्लामा सञ्चालन रहेकामध्ये कर्णाली क्रसर उद्योग, हेमकुन्ट स्टोन क्रसर उद्योग, श्रीपुर कंक्रिट उद्योग, बालाजी रोडा ढुङ्गा र वेष्टर्न क्रसर उद्योगले मात्र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धनगढीमा दर्ता गरेका छन्।
अब अनुगमन
ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी उत्खनन, संकलन तथा घाटगद्दी समितिले जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका क्रसरको अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ।
बुधबार बसेको समितिको बैठकले जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका क्रसरहरू मापदण्ड अनुसार चले/नचलेको लगायतको सूचक बनाएर अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको हो।
‘हामीले शुक्रबार नै अनुगमन गर्ने भनेका थियौं,’ निमित्त जिल्ला समन्वय अधिकारी ओझाले भने, ‘तर, कैलाली प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत केही व्यक्तिको समय नहुँदा अनुगमन हुन सकेन।’
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अन्र्तगत सञ्चालन भएका क्रसरको पनि कानुनी प्रक्रियाको विवरण माग गरिएको उनले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
