नेपालको प्रचलित कानुनले परिभाषित गरेअनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरका मानिस बालबालिका मानिन्छन। यही आधारमा हेर्दा नेपालमा कुल जनसंख्याको ४४.४ प्रतिशत जनसंख्या बालबालिका छन्। यस आधारमा नेपाल बालबालिकाको जनसंख्याको हिसावले लाभको अवस्थामा छ। बालबालिकाको उज्ज्वल भविष्यको लागि प्रत्येक अभिभावकहरुले आ–आफ्नो क्षमताअनुसार लालनपालन तथा शिक्षादिक्षाको व्यवस्था गर्दै आएका छन्।
सरकारले पनि बालबालिकाको हकहित संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत प्रतिवद्धता जनाइसकेको छ। सोही प्रतिबद्धता पुरा गर्न विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुको समन्वयमा सम्पूर्ण बालबालिकाको अधिकार संरक्षण तथा सम्वद्र्धनका लागि विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। भविष्यको कर्णधारहरुको हक अधिकारलाई संरक्षण र विकास गर्ने उद्देश्यले सरकारले विविध नीति, नियम तथा कार्यक्रमहरुको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्दै आएको छ।
बालबचाउ संस्थाकी संस्थापक एग्लैन्टाइन जेवले सन् १९२३ मा नै उठान गरेको बालअधिकारको विषयले सन् १९५९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघबाट १० बुंदे ‘बालअधिकारसम्बन्धी विश्व–घोषणापत्र’ जारी गरेपश्चातमात्र कानुनी मान्यता पाएको हो। तत्पश्चात नेपाल सरकारले पनि बालअधिकारको संरक्षण गर्न कानुनी व्यवस्था गरेको छ भने भाद्र २९ लाई राष्ट्रिय बाल दिवसको रुपमा मनाउदै आएको छ।
बालबालिकाको हकहितको पक्षपोषण गर्न र असल नागरिक निर्माण गर्न सरकारी तर्फबाट भएका प्रयासहरुका वावजुद बालबालिकाको अधिकारको पाटो एकातिर चूनौति बनेको छ।
हाम्रो कानुनी व्यवस्था
२०७२सालमा जारी भएको नेपालको संविधानको भाग ३, धारा ३९ मा नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक बालबालिकाका हक अधिकारलाई मौलिक हक अन्र्तगत छुट्टै १० प्रकारका हकको व्यवस्था छ। त्यसको प्रत्याभूत गर्न विभिन्न ऐन तथा कानुनको पनि व्यवस्था छ। बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०४८मा क्रुर वा यातनापूर्ण व्यवहार गर्न नहुने, गरेमा सजाय स्वरुप रु ५,०००।– जरीवाना वा १ बर्षसम्म कैद वा दुबै र क्षतिपूर्तिसमेत हुने प्रावधान छ। त्यसैगरी बालबालिकालाई माग्ने काममा लगाउन वा मुड्न नहुने र गरेमा सजाय– रु ३,०००।– जरीवाना वा ३ महिना कैद वा दुबै हुने व्यवस्था छ।
बालबालिका माथिको यौन दुर्वव्यहार पनि दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ। बालबालिका आफैमा अपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुने प्रवृत्ति पनि बढ्दै छ।
देवी देवताको नाममा बालबालिकालाई चढाउन नहुने, गरेमा सजाय स्वरुप रु १०,०००।– जरीवाना वा ५ बर्ष कैद वा दुबै हुने व्यवस्था छ। नेल हत्कडी लगाउन, एकान्त काराबासमा राख्न वा उमेर पुगेका कैदीसँग राख्न नहुने, र गरे राखेमा सजाय स्वरुप रु ५,०००।– जरीवाना वा १ बर्ष कैद वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था छ। त्यसैगरी बालबालिकालाई अनैतिक पेशामा लगाउन नहुने, लगाएमा सजाय– रु १०,०००।– जरीवाना वा १ बर्ष कैद वा दुबै, नशालु पदार्थको विक्री वितरणमा संलग्न गराए थप ५ बर्ष जेल सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ।
बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन २०५६ले कसैले पनि १४ बर्ष पूरा नगरेको बालबालिकालाई श्रमिकका रुपमा लगाउन नपाउने र लगाएमा ३ महिना कैंद वा रु.१०००।–सम्म जरिवाना वा दुबै हुने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै १६ बर्ष पूरा नगरेको बालबालिकालाई अनुसुचिमा उल्लेखित जोखिमपूर्ण व्यवशाय वा काममा लगाउन हुदैन, लगाएमा १ वर्षसम्म कैद वा रु. ५०,००० सम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था छ।
बालअधिकार रक्षाका चुनौती
यस्ता व्यवस्थाको वावजुद पनि नेपालमा बालबालिका क्षेत्रमा अनगिन्ति चूनौतीहरु रहेका छन्। बाल मजदुरको चुनौती एकातिर छ भने अर्कातिर एच.आईभी एड्सबाट प्रभावित बालबालिकाको संख्या विगतभन्दा बढ्दोे छ। तिनीहरुको उचित स्याहार र संरक्षण तथा उपचार गर्ने कार्य त्यतिकै जटिल छ। अपांगता भएका बालबालिको हेरचाह गर्ने कार्य पनि त्यतिकै समस्याको रुपमा रहेको छ।
बालबालिका माथिको यौन दुर्वव्यहार पनि दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ। बालबालिका आफैमा अपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुने प्रवृत्ति पनि बढ्दै छ। केन्द्रीय बाल कल्याण समितिले २०७४ चैत्रदेखि २०७५ असारसम्म आमसञ्चारका माध्यमबाट सार्वजनिक भएका घटनाहरुलाई समेटेर अध्ययन गरेको थियो। उक्त अध्ययन् प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा उक्त ४ महिनाको अवधिमा ११८ बालिकामाथि बलात्कार भयो। जसमा सबैभन्दा बढी चैत्रमामात्र ५५ बालिका वलात्कृत भएका छन्।
यी बलात्कारका घटनाहरुलाई विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी चिनेजानेको व्यक्तिबाट भएका घटनाको हिस्सा ३७.३% परेका छन्। छिमेकीबाट २७.५%, आफ्नै बुबा तथा हाडनाताबाट १२.५%, प्रधानाध्यापक एवंम् शिक्षकबाट ८५%, प्रहरी, सेना र कर्मचारीहरुबाट ९.५%, र घरेलु बालश्रममा रहेकाबाट ७.५% रहेका छन्। हाडनाताबाट बलात्कार भएका मध्ये आफ्नै पिताबाट वलात्कृत हुनेको सख्या बढी देखिन्छ। यसबाट यौनहिंसाको बढी भार बालिकामा परेको देखिन्छ।
उमेरगत हिसावले हेर्दा १५ बर्षमुनीका १२ जना बालकहरु अपराधीको रुपमा बालसुधार गृहमा छन्। त्यसमा पनि अधिकांस बालकहरु जनजाती तथा दलित समुदायका छन्।
अर्कातर्फ पारिवारिक वातावरण तथा सामाजिक संरचनाका कारण बालबालिकाहरु अपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुने दर बढ्दो छ। २०७५ भाद्रदेखि सुरु भएको बालसुधार गृह रुपन्देहीमा अहिले २१ जिल्लाका बालकहरु राखिएका छन्। पौष मसान्तसम्मको कैदी तथा बन्दीहरुको तथ्याकं अनुसार यहाँ कैदी २६ र थुनुवा ३९ जना गरी जम्मा ६५ जना रहेका छन्। त्यसमध्ये लागूऔषधको अवैध ओसारपसारको अपराधमा संलग्न हुने १० जना, कर्तव्य ज्यानमा ५ जना, जवरजस्ती करणीमा २१ जना, चोरी तथा डाँकामा २४ जना, ज्यान मार्ने उद्योगमा २ जना, सवारी ज्यानमा १ जना, सरकारी छाप किर्तेमा १ जना, सार्वजनिक अपराधमा १ जना, तथा झुट्टा विवरण पेश गरेकोमा १ जना छन्।
यसरी हेर्दा बालबालिकाहरु लागूऔषधको प्रयोग तथा ओसारपसारतर्फ बालबालिका बढी नै लागेको देखिन्छ। उमेरगत हिसावले हेर्दा १५ बर्षमुनीका १२ जना बालकहरु अपराधीको रुपमा बालसुधार गृहमा छन्। त्यसमा पनि अधिकांस बालकहरु जनजाती तथा दलित समुदायका छन्। साक्षरताको हिसावले हेर्दा पनि ५ कक्षा मुनी अध्ययन गरेका ७५ प्रतिशत छन। अझ अनौठो कुरा के छ भने २ जना ११ बर्षका बालक छन जो जवरजस्ती करणीको अपराधमा पूर्वपक्ष्यमा थुनामा छन् यसले के साँच्चै ती बालक करणी गर्न योग्य छन् र करणीको नै आसयबाट यो घट्ना भएको हो त ? कि सामाजिक परिवेश तथा इन्टरनेट जस्ता प्रविधिको दुरुपयोगको कारण यस्तो घट्ना हुन गएको हो। यो फेरीपनि चासो र चिन्ता र खोजिको बिषय बनेको छ।
यूवाहरु वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने गर्दा बालबालिकाहरुले अविभावकको संरक्षण गुमाउने र अपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुने प्रवृत्ति बढेर आएको छ। समाजमा मानिसहरु सिर्फ आफ्नो व्यापार र व्यवसाय तथा पेशामा व्यस्त छन्। दैनिक हुने नाफा घाटामा व्यस्त छन्। तर आफ्ना सन्ततीका बारेमा समय नदिदा सन्तती कुलतमा फस्ने गरेको उदाहरण प्रसस्त छन। तत्कालीन नवलपरासी जिल्लामा आव २०७०।७१ देखि २०७२।७३ सम्म बैदेशिक रोजगारीमा गएका परिवारहरुमा भएको अध्ययनले के देखाउदछ भने वैदेशिक रोजगारीको कारण बालबालिकले अविभावकको संरक्षण गुमाएका र त्यस्ता परिवारमा बालबालिकाहरु अध्ययन छोड्ने, अपराधिक गतिविधिमा लाग्ने गरेका पाइयो।
बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने निकायहरुबीच समन्वय गर्ने, पीडित बालबालिकालाई संरक्षण दिने र पीडकलाई उचित दण्ड दिने प्रावधानलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरेमा बालबालिकालाई असल र सभ्य नागरिकको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ।
बालबालिकहरुमा लागूऔषधको सेवन गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ भने चोरीचकारी तथा अपराधिक गतिविधिमा समेत संलग्नता बढेकोे देखिन्छ। सोही अध्ययनमा वैदेशिक रोजगारीका कारण डिभोर्स दर बढेको देखिन्छ। कुल विदेशिएका जनसंख्या ८२१० मध्ये दोस्रो विवाह गर्ने जनसंख्या ७८ जना रहेको र सोमध्ये वैदेशिक रोजगारीमा गएका मध्येबाट मात्र ३३ जना छन्। त्यसैगरी अध्ययनले बैदेशिक रोजगारमा जाने कुल ६२५ घरमध्ये ९८ घरका बालबालिकाहरु लागू पदार्थको दुर्व्यसनीमा पर्ने गरेको देखाउको छ। लागू पदार्थ सेवन गर्नेको सख्या बढ्नुमा मुलतः अविभावकको संरक्षण नपाएका केटाकेटीहरु नै हुने गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने परिवारले आफ्ना केटाकेटीलाई कुलतमा लाग्न नदिन र उनीहरुको उपयुक्त तरिकाले हेरचार गर्न नसक्दा समाजमा यस्ता प्रकारका बाल अपराधका घट्नाहरु बढेको छ। यो कार्य सवैको लागि सोचनीय विषयको रुपमा आएको छ।
बालबालिकालाई उचित संरक्षण र शिक्षा दिक्षा तथा संस्कार दिन नसक्नुमा सवै अविभावक तथा सिंगो सरकारी तथा गैरसरकारी पक्षले नै जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ। यो गहन विषयमा कहि कतै चुकियो भने बालबालिकाहरु अपराधिक गतिविधिमा लाग्ने र सिंगो देशको समग्र विकासमा नै असर पर्ने हुन्छ। साथै जनसख्याको यो ठूलो हिस्साबाट जनसांख्यिक लाभ उपयोग गर्न सकिदैन।
अब यसो गरौं कि
यसर्थ बालबालिकालाई उचित शिक्षादिक्षा तथा संस्कार दिन अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना बनाई अघि बढ्न आवश्यक छ। यसको अतिरिक्त अपराधमा लागेका बालबालिकालाई पनि सुधार गृहमा राख्ने मात्र नभई उचित संस्कार सिकाउने केन्द्रको रुपमा विकास गरिनु पर्दछ। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषणमा सबै बालबालिकाको पहुँच पुर्याउने तर्फ तीनै तहको सरकारले उचित बजेट विनियोगन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्दछ।
बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने निकायहरुबीच समन्वय गर्ने, पीडित बालबालिकालाई संरक्षण दिने र पीडकलाई उचित दण्ड दिने प्रावधानलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरेमा बालबालिकालाई असल र सभ्य नागरिकको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ तर यसको लागि सवैको प्रतिवद्धता भने आवश्यक हुन्छ।
(लेखक रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
