काठमाडौं- बहुचर्चित पोलिमर नोट प्रकरणमा अन्तिम सुनुवाइ गर्नका लागि विशेष अदालत काठमाडौंले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रहेको सक्कली फाइल र साक्षीहरुलाई बोलाउन आदेश गरेको छ।
न्यायाधीशहरु द्वारिकामान जोशी, रत्नबहादुर बागचन्द र प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्यको इजलासले अन्तिम फैसलाका लागि यस्तो आदेश गरेको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि विशेष अदालतसम्म पुस ५ गते विशेष अदालतका तत्कालीन गर्भनर तिलक रावलसहित तीन जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। लामो अनुसन्धानपछि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
पोलिमर नोटमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले तत्कालीन गर्भनर रावल, नोट विभागका प्रमुख उपेन्द्रकेशरी पौड्याल र स्थानीय एजेन्ट हिमालयबहादुर पाण्डेविरुद्ध १० करोड बिगो दाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
उक्त मुद्दामा माघ १४ गते रावल १० लाख र अर्का प्रतिवादी पाण्डे ८ लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए।
विशेषले माग गरेको विवरण र साक्षीहरुको बयानपछि विशेषले उनीहरुको संलग्नताबारे फैसला सुनाउनेछ।
२०५९ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले १० रुपैयाँ दरको पोलिमर नोट छाप्दा करोडौंको भ्रष्टाचार भएको आरोप लागेको करिब १६ वर्षपछि अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
यो काण्डमा नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नरसहित ३ जनाविरुद्ध करिब २ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर भएको थियो। अख्तियारले तत्कालीन गभर्नर रावल, बैंककै तत्कालीन नोट विभाग प्रमुख पौड्याल र स्थानीय प्रतिनिधि रहेका मे फ्लावर लिमिटेडका पाँडेविरुद्ध जनही ९१ लाख ९ हजार रुपैयाँ बिगो असुल हुुनुपर्ने दाबी गरेको थियो।
यस्तो थियो घटना
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष (आव) २०५८/५९ मा रिजर्भ बैंक अफ अस्ट्रेलिया अन्तर्गतको ‘नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलिया’मा सुविधायुक्त पोलिमर नोट छाप्ने टेन्डर दियो। पोलिमर नोट छाप्ने निर्णय तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाटै भएको थियो।
पहिलो चरणमा रु १० र त्यसपछि क्रमशः २०, ५०, १००, ५०० र एक हजार दरका नोट छाप्ने सर्तमा ठेक्का थियो। नेपाली एजेन्टसहित तत्कालीन गभर्नर रावल, मुद्रा विभाग प्रमुख पौडेलसहितले घुस लिएको अस्ट्रेलियाको ‘करप्सन एन्ड क्राइम कमिसन’ को प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखाएको थियो।
उतिखेरै अस्ट्रेलियामा खुलासा भएको तथ्य
नोट छापिएको केही समयभित्रै नेपाली एजेन्टसहित तत्कालीन गभर्नर डा रावल, मुद्रा विभागका प्रमुख पौड्यालसहितले छपाइ प्रक्रियामा घुस लिएको खुलासा अस्ट्रेलियाको ‘करप्सन एन्ड क्राइम कमिसन’को अनुसन्धानले देखाएको थियो।
त्यसलगत्तै नोट छपाइमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै ०६० सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नरसहितका २२ जना विरुद्ध उजुरी पर्यो। तत्कालीन गर्भनर रावल, तत्कालीन अर्थमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र छपाइ कार्यमा संलग्नलाई नेपालमै अनुसन्धान भई कारबाही हुनुपर्ने भन्दै अख्तियारमा उजुरी दर्ता भएको थियो।
सरकारी रकम दुरुपयोग गरेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाही हुनुपर्ने भए पनि आरोपितहरू एकपछि अर्को अदालतमा मुद्दा लगेर अड्काउदै आएपछि उक्त प्रकरण अड्किएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
