मधेसबारे दुईटा दृष्टिकोण छन्।
पहिलो, मधेस, भूमि, समाज, सभ्यता, परम्परा, संवेदना र पीडालाई हेर्ने सनातन दृष्टिकोण छ। यो सनातन दृष्टिकोण पाहाडियाबाट आउँछ। त्यसको केन्द्र भनेको सिंहदरबार हो।
मधेस, जसलाई आन्तरिक उपनिवेश भनिन्छ। आन्तरिक उपनिवेशबाट पीडित मधेसी संवेदना या दृष्टिकोणचाहिँ अर्को दृष्टिकोण छ।
यी दुई दृष्टिकोण नितान्त परस्पर विरोधी छन्। बाहिरबाट हेर्दा अहिले त्यो घर्षण शान्त भएको जस्तो देखिन्छ।
सिंहदरबारकै भाषा प्रयोग गर्ने हो भने, मधेसीले संविधान स्वीकार गरे। यद्यपि यो संविधान रक्तरञ्जित छ।
संविधान जब बनिरहेको थियो, मधेसमाथि अखण्ड शक्तिको प्रयोग भएको थियो। यो संविधानमा तीनवटा समुदायको रगत छ। अलिकति थारुहरुको रगत छ। अलिकति पहाडीको रगत छ। ५५/५६ जना मधेसीहरुले यो संविधानमा रगत दिएका छन्।
रगतले लत्तपत्तिएको संविधान लागू गर्न जहिले पनि कठिन हुन्छ। धेरै घाउहरु छन्। सबैभन्दा असहज कुरा के छ भने, जसले जसमाथि आफ्नो स्वार्थ लागू गराउनका निम्ति शक्ति प्रयोग गर्यो, त्यसले वास्तवमा कत्ति पनि पश्चाताप गरेको छैन।
संविधान निर्माण प्रक्रियामा जसरी घाउहरु बनाइयो, तिनका घाउ अहिले पनि आलै छन्।
यी दुई वटा दृष्टिकोण, दुई वटा पक्षबीचको सम्बन्ध अहिले पनि एकदमै तिक्त छ। तर, भनिन्छ— मधेसीहरुले संविधान स्वीकार गरे। संविधान अन्तर्गत चुनाव लडे। चुनावमा जिते। प्रदेशमा शासक पनि भइसके। कुरा त सकियो नि। के को मधेसको आक्रोस? के को मधेसको अन्याय? ९५ प्रतिशत माग पुरा भए।
निर्मलाको हत्याराको कुरा उठ्छ। बलात्कारी ९५ प्रतिशत पक्राउ परिसके भनिन्छ। ५ प्रतिशत तपशीलको कुरा भयो। डा केसी (गोविन्द केसी)को कुरा उठ्यो, ९५ प्रतिशत त पूरा भइसके भनियो। ५ प्रतिशत तपशीलको कुरा भयो। मधेसको कुरा पनि त्यही हो।
त्यो सिंहदरबारको दृष्टिकोण हो। सिंहदरबारको भाषा हो।
मधेसीहरुको संवेदनाको जड कुरा के होला? मधेसीहरु त्यत्रो ऐतिहासिक संघर्षको कालपछि, मधेस—पहाडको बीचमा यत्रो घर्षण भइसकेपछि, परिवर्तनका यतिविधि कुरा उठेर संविधानै निर्माण भइसकेपछि मधेसको आँखाले पहाडलाई कसरी हेर्दो हो? त्यसको भावना के होला?
भावनात्मक दुरी कत्ति पनि कम भएको छैन। संघीय गणतन्त्रको संविधान निर्माण भइसकेपछि पनि, त्यसको कार्यन्वयन प्रारम्भ भइसकेपछि पनि, प्रदेशहरुको स्वरुप निर्माण भइसकेपछि पनि मधेसी युवाहरु, मुस्लिम अल्पसंख्यकहरुको जुन भावना छ, त्यसको दुरी कत्ति पनि घटेको छैन। त्यसको चोट, त्यसको अडान, त्यसको सन्ताप कत्ति पनि घटेको छैन।
पहिचानको कुरा गर्दा सबैभन्दा अधारभूत कुरा भाषाको हो। नेपाल संघीयतामा जाँदा संघीयताको मुद्दा उठाउने, त्यसलाई आम मान्छेको कानमा पुर्याउनेहरुले भनेका थिए— पुरानो राज्यसत्ता एकात्मक भयो। देशभरिका सबै साधन स्रोत, सबै अख्तियार, सबै अधिकार सिंहदरबारमा केन्द्रित भयो। संघीयतामा जाने भनेको अधिकारको वितरण गर्नु हो। साधन स्रोतको बाँडफाँट गर्नु हो।
आत्मनिर्णयको अधिकार पनि तीनलाई दिनुपर्छ। आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको यो देशलाई टुक्राएर बिहारमा हुलिदिने होइन। संविधानमा प्रदेशले जति अधिकार प्राप्त गर्छ, ती अधिकारको सीमाभित्र रहेर आफ्नो नियतीको निर्धारण गर्ने हक प्रदेशलाई छ। आत्मनिर्णय भनेको त्यही हो।
तर, अहिलेसम्म हेर्दा के देखिएको छ भने भावनात्मक दुरी कत्ति पनि घटेको छैन। स्थानीय तह अथवा प्रदेशमा उनीहरुको आकांक्षा के हुँदो हो भने त्यो अधिकार आएपछि केही सहज हुन्छ। त्यहाँ बस्ने हाकिम जुन हुन्छ, त्यसले मेरो भाषा बुझ्छ। अहिले त भाषा नबुझ्ने अरु नै छन। दोभासे पनि केही राखिएको हुँदैन।
सत्ता, स्रोत, साधन, अख्तियार र प्रतिष्ठाका साधनहरु मेरो आँगनमा आउँछन्। भाषा बुझ्ने हाकिम हुन्छ। तर त्यो परिकल्पना अथवा बाचा पुरा भएन।
स्थानीय तहमा अथवा प्रदेशमा त्यहीको भाषालाई राजकीय कामकाजी भाषाको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने हो। त्यसको त अहिले चर्चै छैन। सबै ठाउँमा नेपाली भाषा छ। शक्तिशाली सिडिओ छ।
पहिलेको सिडिओलाई पञ्चायतमा जिल्लाको राजा भनिन्थ्यो। प्रदेशको निर्माण भइसकेपछि, त्यसको संरचना निर्माण भइसकेर कार्यान्वयन सुरु भइसकेपछि पनि अख्तिायारको केन्द्रमा को रहेछ? सिडिओ रहेछ।
प्रदेशले प्राप्त गर्ने, संविधानले निर्धारण गरेको साधनस्रोतमाथिको निर्णय, त्यसको परिचालनमा प्रदेशको कुनै अधिकार छैन। प्रहरी नियुक्त गर्ने, प्रहरीलाई सरुवा—बढुवा गर्ने अधिकार दिइएको छैन।
प्रदेशको सञ्चालन गर्ने कर्मचारीलाई माथिबाट आएको आदेशका आधारमा खटनपटन गराइएको छ। अहिलेको प्रदेश भनेको ‘टेक्निकल’ प्रदेश हो।
अधिकार केही पनि नभएको, सिंहदरबारको शासकले हेपिरहेको प्राविधिक संरचना मात्रै निर्माण गरिएको छ।
पहाडका सबै समुदायले नेपाली भाषा बुझ्छन्। लिम्बुको भाषा राईले बुझ्दैन। राईमा पनि अनेक समुदाय छन। राईको भाषा राईले बुझ्दैन। गुरुङको भाषा मगरले बुझ्दैन। तर, ती सबैले नेपाली भाषा बुझ्छन्।
जनजाति समुदायहरु एकले अर्काको भाषा नबुझ्ने भएको हुनाले दैनिक कामचलाउ भाषाको रुपमा नेपाली भाषालाई अपनाउने गरेका छन्।
केही इतिहासकारले त भन्छन्— हामीलाई भानुभक्तले यस्तो बनाइदिए। त्योभन्दा बढ्ता लाहुरबाट आएको हो। सबै जनजातिहरु लाहुरमा गए। त्यहाँ उनीहरुलाई नेपाली भाषा सिकाइयो, हिन्दूकरण गरियो। भाषा सिके। परिणाममा त्यसको एउटा राम्रो कुरा के भयो भने एउटा पारस्पारिक सम्पर्क भाषाको निर्माण भयो।
समग्रमा तराई–मधेसको सम्पर्क भाषा भनेको के हो? त्यो मैथली होइन, भोजपुरी होइन, अवधी होइन, थारु होइन। हिन्दी हो। हिन्दी भाषा भन्ने बित्तिकै राष्ट्रवादीहरुलाई निकै अप्ठ्यारो लाग्छ। कोही–कोहीका लागि हिन्दी भाषा दिल्लीका शासकहरुको विस्तारवादी भाषा हो।
तर, समग्र मधेसीले बुझ्ने सम्पर्क भाषा हिन्दी हो। हिन्दी भाषाको वृहत परिवारभित्र तराई–मधेसका सबै भाषा पर्छन्। न्यायोचित कुरा गर्ने हो भने संवादलाई सहज पार्न तराई–मधेसको कामचलाउ भाषा हिन्दी हुनुपर्ने हो।
नेपाली भाषाले मात्रै प्रयाप्त हुँदैन। त्यही भेगका धेरैले नेपाली बुझ्दैनन्। तर, हिन्दी भाषा ‘हाइ–हुई’ जोडेरी पहाडीले पनि बोलिदिन्छ। शेर्पाले पनि भारतीय रेलमा जाँदा उसले केही बुझ्दैन भने पनि आफ्नो नेपाली भाषाको शब्द–रचनामा ‘हाइ—हुई’ जोडेर काम चलाउँछ।
यो धेरै गम्भीर कुरा हो।
पहिचान, सञ्चार, पारस्पारिक सम्पर्क स्थापना गर्ने कुरा गर्दा, एकअर्का बीचको पर्खाल भत्काउने कुरा गर्दा सम्प्रेषणको पनि कुरा आउँछ। यस विषयमा ख्याल गरिएन।
अर्को संवेदनशील विषय नागरिकता हो। नागरिकता सम्बन्धी अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेको थियो। त्यसलाई खण्डित तुल्याइयो, अपूर्ण तुल्याइयो। अहिले पनि नागरिकताको कुरा उठ्ने बित्तिकै आमाको नामबाट नागरिकता दिन सनातनी शासकहरुलाई अत्यन्तै अप्ठ्यारो छ।
३४ लाख पारिका मान्छेले नागरिकता लियो भन्ने आरोप मधेसीमाथि छ। हरेकले आफ्नो इच्छाअनुसार त्यसको संख्या बढाउँदै जान्छन्। चित्रबहादुर केसी सुन्नुहोस्। सिपी मैनाली सुन्नुहोस्। साध्यबहादुर भण्डारीलाई सुन्नुहोस्। कोहीले २४ लाख गैरनेपालीले नागरिकता लिए भन्थेँ, अहिले ४४ लाख पुगेको छ।
खुल्ला सिमाना भएपछि वारिपारीका केहीले नक्कली नागरिकता लिनु स्वभाविकै हो। जति नियन्त्रण गरे पनि केही नक्कली हुन सक्छन्। नागरिकताको लागि योग्यता नपुग्नेहरुले नागरिकता पाएका छन् भने दिएको कसले? कांग्रेस–एमालेका सिडिओले हो नि त। आफूले नियुक्त गरेको सिडियोले नागरिकता बेच्छ। त्यसको अपजस मधेसीलाई कसरी हुन्छ? यो धेरै ठूलो अन्याय हो।
(विवेकशील साझा पार्टीले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘मधेस मिशन’ अभियान अन्तर्गत ‘मधेस मन्थन’ बहस श्रृंखलामा संग्रौलाले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
