काठमाडौं– सरकारले यातायात क्षेत्रमा रहेको एकाधिकार (सिण्डिकेट) खारेज गरेको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा ठूला यातायात व्यवसायी संघ अन्तर्गतका सार्वजनिक सवारी पञ्जीकरण भएका छैनन्।
एक वर्र्षमा झण्डै १० हजार सार्वजनिक सवारी मात्रै यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पञ्जीकरण भएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ।
विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायका अनुसार झण्डै ३ हजार ५ सय कम्पनीमार्फत यी सवारी दर्ता भएका हुन्। यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता हुनेमा पुराना र ठूला यातायात सेवा प्रदायकभन्दा नयाँ सेवा प्रदायक धेरै छन्।
उनले भने, 'देशभरमा सञ्चालनमा रहेका सवारीका आधारमा यो सङ्ख्या ज्यादै कम हो।'
देशभरका रहेका सिण्डिकेट लगाउँदै आएका यातायात व्यवसायी संघ र महासंघ खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले सार्वजनिक सवारी यातायात कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्ने र कार्यालयबाट रुट अनुमति लिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यातायात व्यवसायी संघ दर्ता भएर त्यसअन्तर्गत सार्वजनिक सवारी सञ्चालन हुने गरेको थियो।
अहिले सञ्चालनमा रहेका सवारीसाधनलाई दर्ता हुन सरकारले फागुन मसान्तसम्मको म्याद तोकेको विभागले जनाएको छ।
भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक सवारीसाधन दर्ता हुनका लागि तीन महिना अवधि थपेका थिए।
पहिले कात्तिक मसान्तसम्ममा दर्ता हुन भनिए पनि न्यून सङ्ख्याका सवारीसाधन मात्रै दर्ता भएकाले अवधि थप गरिएको प्रवक्ता उपाध्यायले बताए।
उनले भने, 'अवधि थप्दै जानुभन्दा सक्दो चाँडो उनीहरूलाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याउन लागिनेछ।'
कम्पनी ऐन २०६३ मा सेयरधनीको सङ्ख्या १०० भन्दा बढी नहुने व्यवस्था रहेकाले आफूहरू कम्पनीमा जान नसकेको यातायात व्यवसायीले बताइरहेको प्रवक्ता उपाध्यायले बताए।
यातायात व्यवसायी संघमा त्योभन्दा सङ्ख्यामा सवारीधनी हुँदा कम्पनीमा जान नसकेको व्यवसायीले बताउने गरेका छन्।
सार्वजनिक सवारी कम्पनीका रुपमा दर्ता नहुँदा काठमाडौं उपत्यकामा रुट निर्धारण गर्न कठिनाइ भएको विभागले जनाएको छ।
उपत्यकामा रुट निर्धारणका लागि बनेको समितिले प्राथमिक, सहायक र ग्रामीण भेग गरेर तीन खालका रुट निर्धारण गरिसकेको प्रवक्ता उपाध्यायले बताए।
उपत्यकामा जम्मा ७९ रुट तय भए पनि एउटा रुटमा कति वटासम्म सवारीसाधन राख्ने भन्ने निर्धारण नभएको प्रवक्ता उपाध्यायले बताए। उनले भने, 'सबै सवारीसाधन दर्ता प्रक्रियामा गइसकेपछि नै कुन रुटमा कतिसम्म सवारी राख्ने भन्ने तय हुनेछ।'
नियमअनुसार ‘सिण्डिकेट’ तोडिए पनि व्यवहारमा तोडिन बाँकी रहेको यातायात अभियन्ता राम थापाले बताए।
सार्वजनिक यातायातमा धेरै कुरा सुधारका क्रममा रहेको उनले औंल्याए। ४० वर्षदेखि रहेको सिण्डिकेट हटाउने सरकारको निर्णयले यात्रुमा सार्वजनिक यातायात सुधारको आशा पलाएको उनले बताए।
उनका अनुसार यातायात व्यवसायीले विभिन्न बहाना गरेर दर्ता प्रक्रियामा जान अलमल गरिरहेका छन्।
'सरकारबाट नियमन पनि नहुने र राजश्व पनि नतिर्ने गरेर लामो समयसम्म सवारीधनीले आफूखुशी सवारीसाधन चलाएका थिए,' उनले भने, 'अहिले पनि उनीहरू यो त्यो बहाना गरिरहेका छन् तर सरकारले नियममा बाँध्न ढिला गर्नु हुँदैन।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
