एनसेल लाभकर छली-२ : सर्वोच्च अदालतको मार्गनिर्देशक आदेश

गौरीबहादुर कार्की | २०७५ माघ २४ बिहीबार | Thursday, February 07, 2019 १२:२५:०० मा प्रकाशित

एनसेलले अन्तरिम आदेशबाट २३ अर्बभन्दा बढी रकम विदेश लगेको विवादमा सुनुवाइ भइरहेकोमा सर्वोच्च अदालतले हिजो (माघ २३) फैसला गर्‍यो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तान सहितको बृहत् पूर्ण इजलासले एनसेल र रेनोल्ड्स होल्डिङ्सले लाभकर बुझाउनुपर्ने गरी परमादेश रिट जारी गरेको छ।

एनसेल र रेनहोल्ड्स होल्डिङ्सले दायर गरेको रिट भने खारेज गरेको छ। नागरिक समाजका तर्फबाट डा द्वारिकानाथ ढुंगेल, पूर्व कार्यबाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्री, डा जगदीशचन्द्र बरालसमेत ५ जनाले दिएको सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै अहिले पनि एनसेल आजियटाको प्रभावकारी नियन्त्रणमा रहेको भन्दै लाभकरको दायित्व आजियटा र एनसेलले बेहोर्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको हो। 

अब एनसेल खरिदकर्ता आजियटा नेपालमै भएको, एनसेलले नेपालमै वर्षमै अर्बौंको कारोबार गरिरहेको र उसको कम्पनी नेपालमै रहने हुनाले सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम कर असुलउपर गर्न अब कुनै कठिनाइ पर्नेछैन। कर असुल गर्ने कानुनी र संवैधानिक बाटो खुला भएको छ। अर्बौं कर असुलीको कृत्रिम विवाद टुंगो लागेको छ। 

सर्वोच्च अदालतकै अघिल्ला प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुको मिलेमतोमा डुबाउन लागेको राष्ट्रको ठूलो धनराशी सर्वोच्च अदालतको अहिलेको नेतृत्वको सक्षमताले असुल हुने भएको छ।

एनसेलको सेयर बिक्री गर्दा पुँजीगत लाभकर नतिरेकोमा ३ वर्षदेखि विवाद चलिरहेको थियो। कर कार्यालय र राष्ट्र बैंकले लाभकरको टुंगो नलागेसम्म मुनाफा विदेश लैजान रोक्का गरेका थिए। यसैबीच एनसेल र रेनोल्ड्स होल्डिङ्सले मुनाफा विदेश लैजान पाऊँ भनी हालेको रिट निवेदनमा २०७४ पुसमा अन्तरिम आदेशबाट विदेश लैजान एकतर्फी सुनुवाइको आधारमा दुराशयपूर्वक फुकुवा गरियो। 

नेपालका राजनीतिक दल, नेताहरु, आन्तरिक राजस्व विभाग, संसदीय समिति, सरकार, राष्ट्र बैंक, दुरसञ्चार प्राधिकरण, सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश लगायत सबै नियमनकारी निकाय एनसेलको मुठीमा पर्न गएकाले कर असुलीमा छलछाम हुँदै आएको थियो। अदालत नै उसको पक्षमा पुगेपछि राज्य संयन्त्रहरु खुसी भएका थिए। एनसेलले कर नतिर्ने खेल खेल्न अर्बौं लगानी गरेको भनियो। नेपालमा सबैलाई किन्न सकिन्छ र पैसाको भरमा राज्यसंयन्त्रलाई च्याम्पटी घुमाएझैं घुमाउन सक्ने क्षमतावान्‌ राष्ट्रद्रोहीहरुमा यो फैसलापछि भने चेत खुलेको हुनुपर्छ।

सर्वोच्च अदालतकै अघिल्ला प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुको मिलेमतोमा डुबाउन लागेको राष्ट्रको ठूलो धनराशी सर्वोच्च अदालतको अहिलेको नेतृत्वको सक्षमताले असुल हुने भएको छ। 

वाइडबडीमा जस्तै यो पुँजीगत लाभकर छलीको तथ्य पनि महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा बेरुजु कायम भएपछि मात्र बाहिरिएको थियो। एनसेलको १२औं पटकको बिक्रीपछि मात्र लाभकर छलीको कुरा बाहिर आएको हो। अगाडिका लाभकर छली, मूल्यांकनमा अनियमितता पनि महालेखाले देखाइदिएको थियो। 

ठूला करदाता कार्यालयले यसअघि एनसेलको मूल्य एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँलाई आधार मानेर १३ असार २०७४ मा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व परिवर्तन हुँदा ६१ अर्ब कर निर्धारण गरेको थियो। 

कुनै बेला मन्त्रिपरिषद्मै लाभकर तिर्ने दायित्व बिक्रेता टेलियासोनेराको हो भनी नेपालको एनसेल र आजियटालाई मुक्ति दिलाउन खोजिएको थियो। त्यसैकै ग्रान्ड डिजाइन अनुरुप नै लाभकर र अन्यकर असुलउपर नहुने हिसाबले टेलियासोनेराको नाममा कर निर्धारण गरियो।

एनसेल कम्पनी एक्जियटाले खरिद गरेकोमा कर तिर्ने दायित्व आफ्नो नभएर बिक्रेता टेलियासोनेराको भएको बताउँदै आएको थियो। टेलियासोनेरा रेनोल्ड्स होल्डिङ्सको सञ्चालनमा रहेको कम्पनी हो। त्यसैले सर्वोच्चमा पनि रोकिएको लाभकर फुकुवा गर्न एनसेल र रेनोल्ड्स होल्डिङ्सले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दिएका थिए। नेपाल छाडेर गएको भनेको कम्पनी टेलियासोनेराको नाम उल्लेख नगरी रेनोल्ड्स होल्डिङ्सको नाममा रिट दिएर लाभकर अन्तरिम आदेशबाट फुकुवा गराएको थियो। 

ठूला करदाता कार्यालयले २ वर्षअगाडि टेलियासोनेरालाई  ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ कर, १८ अर्ब ६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ६ अर्ब ७३ करोड ३७ लाख ब्याज गरी ६० अर्ब ६ करोड ७१ करोड २४ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो। यसअघि नेपालमै रहेको यो एनसेल कम्पनीले दुईपटक गरेर २१ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बुझाइसकेको छ।

एनसेलको कर छलीमा राज्यका नियामक निकायहरु नै संलग्न भएको देखिएको उदाहरण हुन्, ठूला कर दाता कार्यालय र आन्तरिक राजस्व विभाग। यी निकाय एनसेलले कर तिर्नुपर्छ भन्नेतिर नलागेकैले लाभकर नतिरीकन सेयर हस्तान्तरण हुन गयो। विवादको टेलियासोनेराकै उत्तराधिकारीको रुपमा आजियटा भएको र उसकै प्रभावकारी नियन्त्रणमा एनसेल भएकोमा कर निर्धारण गर्दा एनसेल र आजियटालाई नछोएर नेपाल छाडेर गइसकेको बिक्रेता टेलियासोनेराको नाममा गरेको छ। कुनै बेला मन्त्रिपरिषद्मै लाभकर तिर्ने दायित्व बिक्रेता टेलियासोनेराको हो भनी नेपालको एनसेल र आजियटालाई मुक्ति दिलाउन खोजिएको थियो। त्यसैकै ग्रान्ड डिजाइन अनुरुप नै लाभकर र अन्यकर असुलउपर नहुने हिसाबले टेलियासोनेराको नाममा कर निर्धारण गरियो। सामान्य जनताको आँखामा छारो हाल्नका लागि ६१ अर्ब कर निधार्रण गरिएको नाटक रचियो। पछि ७२ अर्ब निर्धारण गरे पनि कर प्रशासकहरुको खोटो नियत भने आजियटालाई बचाउनमै थियो। 

अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले कर तिर्ने दायित्व साबिकदेखिको दुरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेल र हालको मालिक एक्जियटा तथा रेनोल्ड्स होल्डिङ्सको हो। उनीहरुबाट नै कर असुल गर्न परमादेश जारी गरेपछि हिजो एनसेलका पक्षमा लागेकाहरुको मुख सुकेको छ। एनसेलबाट लाभकर, जरिवाना, ब्याज तथा अन्य करको पनि ब्याज, जरिवाना कति भन्ने हिसाबबाट आउने कुरा हो। अहिले नै यति उति अर्ब राजस्व उठ्ने भयो भनी अनुमान गर्न उपयुक्त हुँदैन। को कसबाट असुल गर्ने र कसले तिर्ने भन्ने विवादको टुंगो लागेको छ। 

हाम्रो देश नेपाललाई भ्रष्टाचारीको स्वर्ग हुनबाट यो फैसलाले बचाएको छ। कुनै पनि निकायका प्रमुखले चाहेमा कति शासकीय सुधार गर्न सक्दो रहेछ भन्ने यो फैसलाले देखायो।

'न्यायका नौ सिङ' भन्दै वैदेशिक लगानीलाई असर पार्नेगरी लाभकर असुल गर्न लागियो भनी धेरै हल्ला खल्ला भयो। तर बिक्रीपूर्व नै कर तिर्नका लागि जगेडा खातामा ४४ अर्ब रुपैयाँ छाडेर गएको बिक्रीनामाको लिखतमै भएकोमा नेपालका सरकारी निकायहरु मौन रहे। एनसेल खरिदकर्ता आजियटा र बिक्रेता टेलियासोनेरा पनि चुप रहेर लाभकर छल्नमै सक्रिय रहे। वैदेशिक लगानी सम्बन्धमा पनि नेपालमा लाभको रुपमा प्राप्त हुने सम्पत्तिमा प्राप्त भएको लाभमा मात्र यो पुँजीगत लाभकर लाग्ने भएकाले कसैले सम्पत्ति प्राप्त नगरेकोमा र गैरकानुनी रुपले कर नलगाइने भएकाले अब वैदेशिक लगानीका सम्बन्धमा यो फैसला मार्ग निर्देशक ल्यान्डमार्कको रुपमा रहनेछ।

हाम्रो देश नेपाललाई भ्रष्टाचारीको स्वर्ग हुनबाट यो फैसलाले बचाएको छ। कुनै पनि निकायका प्रमुखले चाहेमा कति शासकीय सुधार गर्न सक्दो रहेछ र न्याय बचाइने रहेछ भन्ने यो फैसलाले देखायो। आम जनमानसमा केही वर्षयता अदालतको बेचिँदै आएको आस्था र ख्याति पुनर्स्थापना हुन थालेको आभास भएको छ। सबै न्यायमूर्तिलाई किन्न नसकिने रहेछ भन्ने ज्ञान न्याय किनबेचका खेलाडीहरुलाई यो फैसलाले दिएको छ। नेपालमा पदमा बस्नेहरुमा इमान भए देशले न्याय पाउने कुरा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र अन्य न्यायाधीशहरुले देखाइदिएका छन्। सबैलाई चेतना भया।

एनसेल लाभकर छलीबारे लेखकका यसअघिका विश्लेषण-
एनसेल लाभकर छली-१ : राज्य संयन्त्रको संलग्नता कति?