काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विश्व आर्थिक मञ्च डाभोसको ४९ औँ वार्षिक बैठकमा जानुअघि माघ ४ गते प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्दै डाभोस बैठकमा नेपाललाई पहिलो पटक औपचारिक निमन्त्रणा आउनु नेपालको कूटनीतिक सफलता भएको बताएका थिए। सरकारले प्राप्त गरेको राजनीतिक स्थायीत्वसँगै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालले प्राप्त गरेको सम्मानलाई विशेष बताउँदै प्रधानमन्त्रीले यो सरकारको सफलता भएको प्रष्टाएको १ हप्ता नबित्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सरकारले लज्जाबोध गर्नुपरेको छ।
नेपालस्थित अन्तर्राष्टिय समुदायले प्रधानमन्त्री ओली डाभोस सम्मेलनमा सहभागी हुन स्विट्जरल्यान्डमा रहेकै अवस्थामा नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायाबारे चासो राखेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपालस्थित कार्यालय सहित अमेरिका,बेलायत, स्विट्जरल्यान्ड, जर्मनी, फ्रान्स नर्वे, अष्ट्रेलिया सहितका देशले संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित गर्दै म्याद सकिनै लागेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपता पारिएको व्यक्तिको छानविन गर्न बनेको आयोगबारे समेत चासो राखेका हुन्।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको समयावधि माघ २६ गते सकिँदैछ।
दुईवर्षे म्यादसहित २०७१ मा स्थापना भएको आयोगको म्याद २०७४ र २०७५ मा गरि दुई पटक थपिए पनि आयोगको कामले पूर्णता पाएको छैन।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी समितीका सदस्य तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले केही पश्चिमा देशले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बेइज्जत गर्न उद्धत रहेको बताएका छन्। शुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा पनि यिनै सात देश र संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधिले नेपालको सिके राउतसँग भेटेका थिए। प्रधानमन्त्री शुशील कोइराललाई बोलाएर स्पष्टिकरण लिँदा राउतको मानव अधिकारका विषयमा मात्र चासो राखेको उनीहरूले स्पष्टोक्ति दिएको पाण्डेले बताए।
‘नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई अन्तर्राष्ट्रिक सम्मेलनमा जुन देशले निमन्त्रणा गरेको थियो त्यही देशको संलग्नतामा नेपालको अन्तरिक मामिलाका विषयमा प्रेस विज्ञप्ति निकालिनु अस्वभाविक हो’, पाण्डेले भने, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले बोलाएर यो विषयमा उनीहरूसँग स्पष्टोक्ति लिनुपर्छ।’
नियोगका प्रतिनिधिहरूले ‘होस्ट’ देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नु भियना अभिसन्धि विरुद्ध रहेको पाण्डेको दाबी रहेको छ।
नेपालको दश वर्षे शसस्त्र युद्धलाई शान्तिपूर्ण निराकरणमा आवश्यक पर्ने तीन मुद्धामध्ये सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धीको मुद्धा पनि एक हो। विद्रोही पक्ष शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आई सकेको अवस्थामा हतियार र सेना व्यवस्थापन भई सकेको र नयाँ संविधान पनि जारी भई सकेको अवस्थामा अब बाँकी मुद्धा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धि मुद्धा मात्रै हो।
पीडितको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर संक्रमणकालीन न्यायमा व्यापक सार्वजनिक विश्वास आर्जन गर्नुपर्ने कुरामा आफूहरू नेपाल सरकार र सबै सरोकारवाला निकायसँग काम गर्न प्रतिवद्ध रहेको उनीहरूको भनाई रहेको छ। कांग्रेस निकट राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भने पश्चिमा मूलुकले नेपाललाई ‘हिन्द प्यासफिक’ रणनीतिमा संलग्न गराउने दाऊको रुपमा सरकारलाई दबाव दिन यस्तो कदम चालेको बताउँछन्।
पछिल्लो समय अमेरिका लगायतका देश नेपाललाई पनि हिन्द प्यासिफिक रणनीतिको पाटो बनाउन लागि परेका छन्। ‘विशेष गरि नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको दुई तिहाई सहितको सरकार गठनपछि पश्चिमा मुलुक नेपालप्रति संशकित छन्’, आचार्यले भने, ‘नेपाल चीनसँग बढी नजिकीएको मूल्याङकन गर्दै पश्चिमा शक्तिले नेपाललाई आफू अनुकुल सञ्चान होस् भन्न यस्तो संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरेका हुनसक्ने आशंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छन्।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
