काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कांग्रेसको फरकमत तथा डा गोविन्द केसीसँगको सम्झौताविपरीत बुधबार विधेयक पारित गर्यो। सोही दिनबाट डा गोविन्द केसीले अनसन सुरु गरेका छन्। यो उनको १६औं अनसन हो।
आफूसँग भएको सम्झौता अनुसार समितिले विधेयक पारित नगरेको भन्दै इलाम पुगेर उनले अनसन सुरु गरेका हुन्। यद्यपि, चिकित्सा शिक्षा विधेयकभन्दा अन्य मागहरु पनि उनले उठाएका छन्।
'१५ औं सत्याग्रहका क्रममा २०७५ साउन १० गते नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता बमोजिम अक्षरशः संशोधन गरेर अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा बिधेयक संसदबाट पारित गरियोस्', पछिल्लो अनसनको पहिलो मागमा उल्लेख छ।
अनसन तोडाउन सरकारले डा केसीले भने अनुसार नै सम्झौता गर्ने तर लागू नगर्ने श्रृंखला पुरानै हो।
त्यसो त, चिकित्सा शिक्षा विधेयकको चर्चा हुन थालेको लामो समय भइसकेको छ। तर, अघिल्लो सरकारको पालामा आएको अध्यादेश, वर्तमान सरकारले निरन्तरता दिएको अध्यादेश, वर्तमान सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक, त्यसमा संशोधन गर्न डा केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौता र बुधबार शिक्षा तथा स्वास्थ्यबाट बहुमतले पारित प्रतिवेदन अहिलेको विषयलाई बुझ्न सहयोगी बन्न सक्छन्।
संसदमा गत असार २२ गते दर्ता भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्न सहमति जनाउँदै सरकारले गत साउन १० गते डा केसीसँग सहमति गरेको थियो। त्यसैमाथि समितिमा लामो समय छलफल भएको थियो। त्यहाँबाट बहुमतले पारित भएको प्रतिवेदनमा डा केसीसँग गरिएको सम्झौतासँग मेल नखाने केही विषयहरु परेका छन्।
१. प्रस्तावना
संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा के छ?
डा केसीसँगको सहमति
संसदीय समितिबाट पारित
प्रभाव के पर्न सक्छ?
सहमति अनुसार नै प्रस्तावनामा कार्यदलको नाम तोकेर राख्दा विधेयकका कतिपय प्रावधानमा आफू अनुकूल अर्थ लगाउने बाटो बन्द हुन्छ। कतै विवाद आएमा सोही कार्यदलको प्रतिवेदनको मर्म र भावना प्रमुख हुन्छ। अर्थात्, सो कार्यदल नै चिकित्सा शिक्षा ऐनको मेरुदण्डको काम गर्न सक्छ।
तर, सो कार्यदललाई नतोकी विभिन्न समयमा गठित आयोग, समिति तथा कार्यदलको प्रतिवेदनको मर्म र भावना भन्ने कुरा समितिबाट पारित प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले विगतका कतिपय समितिबाट आएका विरोधाभाषी र विवादित प्रतिवेदनलाई देखाएर चलचल गर्ने र आफू अनुकूल अर्थ लगाउने बाटो खुला राख्छ।
जस्तो कि, त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका प्रभावशाली पदाधिकारीले आफू निकटकालाई एमबिबिएस भर्ना गराउन उत्तीर्णांक ५० बाट ४० मा ल्याएका थिए। जबकि, यस्तो चलखेललाई अन्त्य गर्न माथेमा प्रतिवेदनमा ५० नै राख्ने सहितका अन्य बलिया सुझाब छन्।
२. विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाउने संख्या
संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा के छ?
कुनै पनि विश्वविद्यालयले कतिवटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाउने भन्ने विषय सरकारले दर्ता गरेको विधेयकमा छैन। जबकि, देउवा सरकारले ल्याएको र वर्तमान सरकारले एकपटक निरन्तरता दिएको अध्यादेशमा भने एउटै विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्था थियो।
डा केसीसँगको सहमति
संसदीय समितिबाट पारित
दफा १३ को उपदफा ५ पछि देहायको उपदफा ६ थप्ने–
'यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि यो ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन। तर यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागू हुने छैन। काठमाडौं उपत्यका बाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ। आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनै पनि कुराले बाधा पुग्ने छैन।'
प्रभाव के पर्छ?
अध्यादेशमा एउटा विश्वविद्यालले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने व्यवस्था थियो। यो प्रावधानले केही फाइदा पुर्याएका थिए। जस्तो कि, हाम्रा विश्वविद्यालयको नियमन क्षमताको पहिचान भए अनुसार सो व्यवस्था गरिएको थियो। यसले व्यवस्थाले सम्बन्धन लिनका लागि हुने चलखेलमा बन्देज लगाएको थियो।
साथै, यसले विश्वविद्यालयले नियमन गर्न सक्ने क्षमता अनुसारको सम्बन्धन दिने प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्थ्यो। साथै, सम्बन्धन दिनका लागि लागि हुने चलखेलको बाटो बन्द गरिदिएको थियो। जसले गर्दा चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्ने अनुमान गर्न सकिन्थ्यो।
तर संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था राखिएन। त्यहाँ विश्वविद्यालको क्षमता अभिवृद्धिको कुनै भरपर्दो प्रावधान पनि थिएन। जसले गर्दा, क्षमता नभएका वा अभिवृद्धि गर्ने आधार पनि नभएका विश्वविद्यालयले धेरैभन्दा धेरै शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने भयो।
नियमन क्षमताका आधारका विषयमा टियु र केयुले निर्णय नै गरिसकेको अवस्था छ। उनीहरुले अब हामी नियमन गर्न सक्दैनौं, फ्याकल्टी पुग्दैन र गुणस्तरमा समेत असर पुग्ने भन्दै थप सम्बन्धन दिन नसक्ने निर्णय गरेका हुन्।
दबाबमा दिइने सम्बन्धनको विषय पनि यहाँ उल्लेखनीय छ। केयुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको दबाबमा मापदण्ड र पूर्वाधार नै नपुगेका विराट र देवदहलाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिएका थिए। यी दुई मेडिकल कलेजको मापदण्ड नपुगेको कुरा गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतको आदेशले पनि काठमाडौं नेशनललाई मेडिकल कलेज सञ्चालनको सम्बन्धनको बाटो खोलेको थियो, जबकि सो कलेजको अस्पतालले आजको दिनसम्म पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको मापदण्ड पूरा नगरेर अस्पताल सञ्चालनको स्विकृति समेत पाएको छैन। यो विषयमा डा केसीले अघिल्ला अनसनमा कुरा उठाएपछि त्रिविले सम्बन्धनको निर्णय खारेज गरेको थियो।
तर, डा केसीसँगको सम्झौता हुबहु लागू भएको अवस्थामा भद्रगोल अवस्थामै थप मेडिकल कलेज खुल्ने बाटो बन्द हुने थियो।
तर समितिले पारित गरेको प्रतिवेदन अनुसार अहिले मेडिकल कलेज खोल्नबाट वञ्चित रहेका कतिपय मेडिकल कलेजले तुरुन्तै सम्बन्धन पाउने बाटो खुल्ने छ। त्यो पनि केयु तथा टियुबाटै।
विश्वविद्यालयले नियमन गर्न नसक्ने बताउँदा बताउँदै पनि दबाब र प्रभावका आधारमा सम्बन्धन दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसले गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षामा असर पार्न सक्छ। कारण, दुईवटा प्रमुख विश्वविद्यालयले आफूसँग क्षमता नै नभएको निर्णय गरिसकेका छन्
३. सिटिइभिटी अन्तर्गतका कार्यक्रम
संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा के छ?
संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) अन्तर्गतका विषय समावेश गरिएको छैन।
डा केसीसँगको सहमति
अध्यादेशमा भएको तर विधेयकमा हटाइएको सिटिइभिटी सम्बन्धित विषय समावेश गर्दै प्रमाणपत्र तहमन्दा मुनिका स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षभित्र क्रमश फेजआउट गर्ने लगायत विषय सहमतिमा छन्।
संसदीय समितिबाट पारित
प्रभाव के पर्छ?
अहिले प्रमाणपत्र तहभन्दा माथिका जनशक्ति नै पर्याप्त मात्रामा उत्पादन हुँदै गएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि प्रमाणपत्र तहभन्दा तल्लो तहका प्राविधिक जनशक्ति भर्ना नगर्ने घोषणा गरिसकेको छ। तर पारित विधेयकले त्यसको उत्पादन निरन्तर हुने देखिएको छ।
माथिल्लो तहका जनशक्ति पर्याप्त हुँदै गर्दा भएका तल्ला तहका कर्मचारीलाई अपडेट गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा तल्ला तहका जनशक्ति उत्पादनलाई प्राथमिकतामै राखिएको छ। यस्तो अवस्थामा तल्ला तहका जनशक्तिको भविष्यमाथि असर पर्न सक्छ। कारण, सिटिइभिटीबाट उत्पादित कतिपय जनशक्ति अहिले नै बेरोजगार छन्।
कुनै बेला तत्ला तहका जनशक्तिले स्वास्थ्य सेवा गरे। यो अन्य सेवामा पनि कायम थियो। तर, उच्च तहको जनशक्तिबाटै गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हुने अवस्थामा तल्ला तहका जनशक्ति उत्पादनलाई सकेसम्म चाँडो बन्द गर्नुपर्ने र भएकालाई सम्भव भएसम्म अपग्रेड गर्नु बुद्धिमानी काम हुने थियो। तर समितिको प्रतिवदेनबाट त्यस्ता कार्यक्रमहरु तोकिए बमोजिम हटाउने भनिएको छ। त्यो कहिले हट्छ, त्यो कसको मुडमा भरपर्छ टुंगो छैन।
४. मेडिकल विश्वविद्यालय
संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा के छ?
मेडिकल कलेजबारे संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा केही उल्लेख छैन।
डा केसीसँगको सहमति
विधेयकमै नभएको विषय भएकाले त्यसलाई थप्न वा हटाउने बारेमा कुनै पनि सहमति भएको थिएन।
संसदीय समितिबाट पारित
विधेयकको दफा ४५ पछि देहायको दफा ४६ र ४७ थप गरी त्यसपछिका दफा क्रम मिलाउनेः-
“४६. नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्न सक्नेः (१) नेपाल सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन अध्यापन गर्न गराउनको लागि एक चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्नेछ।
प्रभाव के पर्छ?
विधेयकले चिकित्सा शिक्षा आयोगको परिकल्पना गरेक छ। संसदमा दर्ता भएको विधेयकको दफा ३ मा भनिएको छ– शिक्षण संस्थाको नियमन गर्न तथा चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना गरिएको छ।
तर, समितिले प्रतिवेदन पारित गर्दै चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालन गर्ने विषय समेट्यो।
यसबाट शक्तिशाली आयोग सुरुमै छायाँमा पर्ने सम्भावना देखिन्छ।
अब ऐन पारित भइसकेपछि आयोग पहिले बनाउने कि चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय बनाउने भन्ने बहस सुरु हुनसक्ने देखिन्छ। स्वभाविक हो, चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय बनेपछि आयोग किन चाहिन्छ भन्ने बहस पनि सुरु हुन सक्छ।
'शिक्षण संस्थाको नियमन गर्न तथा चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन' आवश्यकता महसुस गरिएको आयोग सुरुमै चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालयसँग द्वन्द्वसँग फस्ने सम्भावना रहन्छ। जसका कारण आयोगको औचित्य विपरित चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र भद्रगोग बन्ने बाटो कायम रहनसक्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
