आन्तरिक सुरक्षा नै भद्रगोल, कसरी हुन्छ बाह्य 'थ्रेट'को सामना?

विचार

नारायण अधिकारी सोमबार, पुस २३, २०७५ ०९:००

काठमाडौं- आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा रणनीतिको मेरुदण्ड मानिने राष्ट्रिय सुरक्षा नीति प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा आन्तरिक सुरक्षाको अवस्था भद्रगोल बन्न पुगेको छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले राज्यको हित र चासोलाई सम्बोधन गर्दै विद्यमान सुरक्षा चुनौती तथा अवसर दुबैलाई ध्यानमा राखी दिशानिर्देश गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति राज्यको सुरक्षासम्बन्धी मूल नीति भएकाले यसले रक्षा नीति, आन्तरिक सुरक्षा नीतिजस्ता सहायक नीतिलाई निर्देशित पनि गरेको हुन्छ।

हरेक देशले आफ्ना आधारभूत मूल्य र मान्यतामा आधारित राष्ट्रिय आकांक्षा र अति महत्वपूर्ण राष्ट्रिय हितका विषयको पहिचान गरेको हुन्छ। यस्ता राष्ट्रिय आकांक्षा र हितका विषयलाई बाह्य आक्रमण वा आन्तरिक दबाब तथा चुनौतीबाट सुरक्षित गर्दै संवर्द्धन गर्नुपर्ने हुन्छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा नीति राज्य र नागरिकका लागि राज्यले उपलब्ध गराउने सुरक्षाको समग्र संरचना र कार्यान्वयनको एकीकृत स्वरुप हुने गर्छ। तर राष्ट्रिय सुरक्षा नीति नै प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन बाह्य सुरक्षा 'थ्रेट' मात्र होइन, आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीको सामान गर्न समेत गाह्रो हुने सुरक्षा विज्ञहरु बताउँछन्।

२०७३ सालमा आएको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अहिलेसम्म परिमार्जन हुन सकेको छैन। रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन भएर छलफल भइरहेको बताइए पनि त्यो भन्दा बढी प्रगति हुन सकेको देखिँदैन।

सुरक्षा नीति ल्याइए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। सुरक्षा नीति कार्यान्वयन गर्ने कानुन नआउँदा आन्तरिक सुरक्षा चुनौती बढ्दै गएको बहालवाल प्रहरी अधिकारी समेत बताउन थालेका छन्।

भद्रगोल आन्तरिक सुरक्षा
सामान्य कुरालाई राज्यले गहन रुपमा नलिँदा देशको आन्तरिक सुरक्षा अवस्था भद्रगोल अवस्थामा पुगेको नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजिी हेमन्त मल्ल बताउँछन्।

स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीजस्ता आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिमा राज्य उदासीन हुनु, भारतसँगको खुला सिमानाका तथा देशको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समेत आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन नसक्दा आन्तिरिक सुरक्षास्थिति नाजुक बन्दै गएको उनको भनाइ छ। देश संघीयतामा गइसके पनि सुरक्षा निकायबारे अहिलेसम्म यकिन धारणा आउन सकेको छैन। यसकारण सुरक्षा अवस्था भद्रगोल हुन पुगेको पूर्व डिआइजी मल्लको भनाइ छ।

संघीय प्रहरी ऐन आएकै छैन। प्रदेश २ ले प्रादेशिक प्रहरी ऐन ल्याइसक्यो। यस्तो अवस्थामा अधिकारका कुराहरु बाँझिन सक्छन्।

‘सुरक्षा निकायहरु संघीयतामा जाँदा कसरी जाने? अधिकार बाँडफाँड कसरी गर्ने? राज्य र केन्द्रको अधिकार कसरी बाँडफाँड गर्नेजस्ता संवेदनशील कुरामा राज्यले हेलचेक्र्‍याईं गरेजस्तो देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘संघीय प्रहरी ऐन आएकै छैन। प्रदेश २ ले प्रादेशिक प्रहरी ऐन ल्याइसक्यो। यस्तो अवस्थामा अधिकारका कुराहरु बाँझिन सक्छन्। जसको असर आन्तरिक सुरक्षामा लामो समयसम्म पर्न सक्ने देखिन्छ।’

यसैगरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)को अधिकार, प्रदेश प्रहरी कार्यालयको अधिकार, चार वटै सुरक्षा निकाय (नेपाल आर्मी, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सशस्त्र प्रहरी बल)का अधिकार र कार्यक्षेत्रका विषय प्रष्ट नहुँदा समस्या हुने गरेको सुरक्षाविद्‍को भनाइ छ।

‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको पोजिसन के? गृह मन्त्रालय मातहतको यो निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको छ। तर गृहकै एक अंग जस्तो देखिन्छ,' एक जना सुरक्षाविद् प्रश्न गर्छन्, 'संगठन नै कस्तो बन्ने स्पष्ट नहुँदा त्यसले कसरी प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सक्ला?’

त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीबीच पनि अधिकार प्रत्यायोजनबारे पटक-पटक कुरा उठ्दै आएको छ। संघीयतामा गएपछि विमानस्थहरु आफ्नो मातहत हुनपर्ने सशस्त्रको माग राखेको छ। उता नेपाल प्रहरीले सशस्त्रको मागलाई मान्ने अवस्था देखिदैन। शक्तिकेन्द्रका निशानामा सुरक्षा निकाय पर्दै आएका छन्।

गृहमन्त्री वामदेव गौतमको पालामा पक्राउको अधिकार समेत सशस्त्र प्रहरी बललाई दिइएको थियो। यसरी शक्तिकेन्द्रले एउटालाई तह लगाउन अर्कोलाई दुरुपयोग गरे आन्तरिक सुरक्षा चुनौती थप हुँदै जाने देखिन्छ। गौतमका पालामा यो अवस्था पनि सामना गरिसकेको नेपालका यो विषय नौलो त नहोला तर परिणाम राम्रो हुनेछैन।

देशमा हुने आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा चुनौती, अपराधलगायतका महत्वपूर्ण सूचना संकलन गर्ने जिम्मा पाएको अनुसन्धान विभागले अहिले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको कतिपयको बुझाइ छ। निर्मला हत्या प्रकरणमा राष्ट्रिय अनुसन्धानको भूमिका प्रभावकारी भएर बेलैमा सूचना संकलन गर्न सकेको भए अपराधी उम्कन नपाउने सुरक्षाविद्‍को विश्लेषण छ।

त्यस्तै सुरक्षा निकायलाई आधुनिकीकरण र प्रविधिमैत्री बनाएर संघीय ढाचाअनुसार काममा खटाउनु पर्ने हुन्छ। देशमा अहिले देखिएको चुनौती के हो? त्यसको सामाना कसरी गर्ने? भोलिको चुनौती के हुन सक्छ? ट्याकल कसरी गर्ने? यी लगायतका धेरै कुरा अन्योलमा हुँदा देशको आन्तिरिक सुरक्षा नै कमजोर भएको सुरक्षाविद्को भनाइ छ।

आन्तरिक सुरक्षा नीति भद्रगोल भएको अवस्थामा बाह्य सुरक्षा थ्रेट आइहाले त्यसको सामना कसरी गर्ने भन्ने कुनै योजना नै छैन।

अर्कोतर्फ सुरक्षा निकायलाई अधिकारको बाँडफाँट प्रस्ट नुहँदा आन्तरिक सुरक्षा चुनौती देखिएको छ।

एउटै समूहसँग पटक-पटक औचित्यहीन वार्ता
देशको आन्तरिक सुरक्षामा चुनौती देखिएका विभिन्न भूमिगत तथा राजनीतिक समूहसँग वार्ता गर्न भदौ ८ गते प्रतिनिधिसभाका सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरिएको थियो। सो टोलीले अहिलेसम्म २३ वटा समूहसँग वार्ता भएको जनाएको छ। केही भूमिगत सशस्त्र समूहले हतियार पनि बुझाएका छन्। यसले पनि देशको आन्तरिक सुरक्षा थप मजबुद भएको सरकारको बुझाइ छ।

तर यस्तो अभ्यास नौलो नभएको सुरक्षाविद् बताउँछन्। सरकारले यस्ता समूहसँग वार्ता गर्दा सुरक्षा निकायसँग राय लिएर मात्रै वार्ता गर्दा प्रभावकारी हुने सुरक्षा विज्ञको भनाइ छ। कुन समूहसँग वार्ता गर्ने, कुन समूहसँग वार्ता नगर्ने भन्ने राय सुरक्षा निकायसँग लिनुपर्ने हुन्छ। सुरक्षा निकायको राय बिना गरिएको सशस्त्र समूहसँगको वार्ताको औचित्य नहुने एक सुरक्षा अधिकारीले बताए।

सुरक्षा निकायभित्र सुरक्षा परिषद्‍को सचिवालयलाई ‘डम्पिङ साइट’ को संज्ञा दिने गरिन्छ।

वार्ता नगरी सशस्त्र समूहकै रूपमा कारबाही गर्नुपर्ने समूहलाई पहिला पनि वार्ता गरेर समाधान गरिएको भनिँदै आएको थियो। तर तिनै सशस्त्र समूह पछि गएर आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुँदै आएका उदाहरण पनि छन्। तिनै समूहसँग सरकारले पटक-पटक वार्ता गर्दै आएको छ।

कुन समूहलाई राजनीतिक व्यवहार गर्ने, कुन समूहलाई विखण्डनकारी व्यवहार गर्ने र वाता गर्ने प्रष्ट नगरी गरिएको वार्ताको कुनै औचित्य नहुने सुरक्षाविद्हरूको भनाइ छ। अहिलेको वार्ता पनि त्यसैको निरन्तरता भएको उनीहरुको बुझाइ छ।

‘डम्पिङ साइट’ बन्यो सुरक्षा परिषद् सचिवालय
देशको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षाको विश्लेषण गरेर सुरक्षा रणनीति बनाउने सुरक्षा परिषद्‍ले प्रभावकारी काम गर्न सकेको अवस्था छैन। प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको सुरक्षा परिषद्ले चुनावका बेला नेपाली सेना परिचालन गर्नु बाहेक अन्य काम गर्न सकेको देखिँदैन। राष्ट्रिय सुरक्षा, जनजिवीका, खाद्य सुरक्षा, परराष्ट्र मामिलालगायतका संवेदेनशील क्षेत्रका विषयमा छलफल गर्न परिषद्‍को बैठक बिरलै बसेको देखिन्छ।

सुरक्षा निकायभित्र सुरक्षा परिषद्‍को सचिवालयलाई ‘डम्पिङ साइट’ को संज्ञा दिने गरिन्छ। नेपाल प्रहरीमा आइजिपीसँग 'टसल' भएको खण्डमा थन्क्यान भन्दै परिषद्‍को सचिवालयमा पठाउने चलन पुरानै हो। हालै मात्र आइजिपी सर्वेन्द्र खनालले आफूसँग कुरा नमिलकै कारण विमानस्थलमा कार्यरत डिआइजी शेरबहादुर बस्नेतलाई परिषद्‍ सचिवालयमा पठाएका छन्।

यसअघिका आइजिपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले पनि आफूसँग 'टसल' भएकै कारण राजेन्द्रसिंह भण्डारी, नारायण बस्ताकोटीलाई परिषद्‍ सचिवालयमा खटाएका थिए। आफूसँग कुरा नमिलेकै कारण परिषद्‍ सचिवालयमा थन्काउने गरिँदै आएको हो।

प्रहरी भन्छ- आत्तिनु पर्दैन
सुरक्षाविद्‍ले भनेका केही कुरामा सत्यता देखे पनि उनीहरुले भनेजस्तो आन्तरिक सुरक्षामा चुनौती भएको स्वीकार गर्न तयार छैन नेपाल प्रहरी। केही दिन पहिला प्रहरी मुख्यालयमा पत्रकार सम्मलेन गर्दै आइजिपी सर्वेन्द्र खनालले सुरक्षा चुनौती नरहेको दाबी गरेका थिए।

बिम्स्टेक सम्मेलन, एसिया प्यासिफिक सम्मेलन, पाकिस्तानका राष्ट्रपति शाहिद खकना अब्बासी र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलगायतका विदेशी पाहुनाको भ्रमण चुस्त सुरक्षा व्यवस्थाका साथ सम्पन्न गरेकाले आन्तरिक सुरक्षा चुनौती मजबुद रहेको दाबी आइजीपी खनालले गरेका थिए।

तर, आइजिपी खनालले भनेजस्तो प्रभावकारी आन्तरिक सुरक्षा भएको कुरा सुरक्षाविद् भने विश्वास गर्दैनन्। सुनसरीका फिदा हुसेन र खुर्सिद आलम, पूर्वराजदूत केशवराज झाको हत्या, निर्मला पन्तको हत्या, दैनिक झण्डै एक दर्जनको हाराहारीमा हुने बलात्कार र हत्याका घटनालगायतले पनि आन्तरिक सुरक्षा अवस्था भद्रगोल भएको उनीहरुको भनाइ छ।

आन्तिरिक सुरक्षा व्यवस्थाकै निम्ति नेपाल प्रहरीले दैनिक साढे २६ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्दै आएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयको रेकर्डअनुसार सवारी गस्तीमा ४ हजार ४ सय ३ जना, चेकिङमा ३ हजार ४२ जना, पिकेट ड्युटीमा ६ हजार ४ सय ३ जना, पैदल गस्तीमा ७ हजार ३ सय ५० जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएका छन्।

कार्यक्रम तथा निवास सुरक्षामा हजार २ सय ५७ जना, पिएसओ १ सय ८९ जना स्कटिङमा ५ सय ६३ जना र महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानको सुरक्षामा २ हजार ३ सय ४४ जना प्रहरी कर्मचारी खटिने गरेका छन्।

आन्तरिक सुरक्षाको चुनौतीको रूपमा हेरिएको नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' समूहका ३ सय ४७ जना र विखण्डनकारी क्रियाकलाप गर्ने सिके राउत समूहका ९४ जनालाई पक्राउ गरेर कानूनी दायरा ल्याइसकेको दाबी प्रहरीको छ।

अन्य व्यक्ति पनि प्रहरीको निगरानीमा रहेकाले आन्तरिक सुरक्षा बलियो रहेको प्रहरी प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदीको भनाइ छ। ‘कुनै पनि भूमिगत समूह, ग्याङ्स्टार, कुनै पेसेवर समूहबाट चुनौती छैन। आन्तरिक सुरक्षास्थित मजबुद छ’ प्रवक्ता सुवेदीको भनाइ छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।