नेपाल सरकारद्वारा प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयकमाथि संसदमा छलफल चलिरहेकै अवस्थामा नेपाल सरकार र डा.गोविन्द केसीबीच ०७५ साउन १० गते ९ बुँदे सहमति भएको सबैमा विदितै छ।
डा.गोविन्द केसीद्वारा केही दिनअघि पत्रकार सम्मेलन गरी विधेयकका बारेमा सार्वजनिक गर्नुभएका सवाल–जवाफबाट हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ। चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा आएपश्चात् समिति र माननीय भैरवबहादुर सिंहको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिका तर्फबाट भइरहेका काम/कारबाहीका बारेमा स्वयं डा.केसी र आम जनसमुदायलाई स्पष्ट पार्नु हाम्रो दायित्व पनि हो। यस सम्बन्धमा निम्नअनुसार स्पष्ट गर्न चाहन्छु।
१. डा.केसीले विगत केही वर्षदेखि मूलतः चिकित्सा शिक्षाको सुधारका लागि अभियान सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ। यस क्रममा चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा नीतिगत, संरचनागत तथा व्यवस्थापनका सवालमा केही सुधार पनि भएका छन्। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा विचारधीन विधेयकका बारेमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्ने क्रममा डा.गोविन्द केसीलाई पनि समितिमा आमन्त्रण गरिएको थियो।
त्यसक्रममा उहाँले समितिसमक्ष आफ्नो लिखित मन्तव्य प्रस्ततु गर्नुभयो। समितिका सदस्यहरुसँग छलफल गर्न उहाँले इन्कार गर्नु भयो। जसले गर्दा कतिपय सवालहरु डा.केसीसँग संसदीय समितिले स्पष्ट हुन चाहन्थ्यो, त्यो मौका चुक्न पुग्यो। तसर्थ, डा.केसीसँग सार्वजनिक माध्यमबाट संवाद गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो। मलाई विश्वास छ, यहाँ उठाइएका विषयमा उहाँले गम्भीरताका साथ विचार गर्नुहुने छ।
२. डा.केसी र सरकारबीचमा भएको सम्झौताको मुख्य भावना चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउने, त्यसक्षेत्रका विकृति र विसंगतिलाई नियन्त्रण गर्ने, आगामी १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल, डेन्टल, नर्सिङमा स्नातक तहको नयाँ शिक्षण संस्थालाई अनुमति नदिने, चिकित्सा शिक्षालाई सबै प्रदेश र जिल्लामा विकेन्द्रिकृत गर्ने र चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशन, नियमन तथा अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गरी अगाडि बढ्ने। उपरोक्त विषयमा संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति एकमत छ। र, ती विषयलाई विधेयकमा स्पष्ट ढंगले उल्लेख गर्ने कुरामा कुनै दुईमत छैन।
३. डा.केसीसँगको सम्झौतापत्रको १ को १० नं. बुँदामा यसअघि आशयपत्र प्राप्त गरेका काठमाडौं उपत्यकाभित्रका शैक्षिक संस्थालाई उपत्यका बाहिर जान चाहेमा सरकारले विशेष सुविधा र प्रोत्साहन दिने कुरा उल्लेख छ। त्यसैगरी, १ को १३ नं बुँदामा काठमाडौं बाहिर नयाँ सम्बन्धन दिनसक्ने कुरा उल्लेख छ। त्यसरी नै २ नं. बुँदाको अन्तिममा पाँचथर, इलाम, डडेल्धुरा, डोटी र उदयपुरमा मेडिकल कलेज खोल्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। त्यसका लागि आयोगले नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने कुरा स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ।
सम्झौताको भावनाले काठमाडौं बाहिर मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न उदार नीति लिएको स्पष्ट छ। तर, सम्झौताका कतिपय प्रावधानले त्यो भावनाको कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो सिर्जना गरेको छ। अब काठमान्डौ बाहिर पनि मेडिकल कालेज खुल्न नसक्ने निश्चित छ। यहाँ एउटा प्रश्न डा.केसीसँग गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईंसँग भएको सम्झौताअनुरुप नै काठमाडौं बाहिर नयाँ शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्न कानुनी बाटो खोल्न हामी चाहन्छौँ। के तपाईं काठमाडौं बाहिर नयाँ मेडिकल कलेज खोल्नका लागि अनुमति दिने पक्षमा हुनुहुन्छ? यदि त्यही हो भने चिकित्सा शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउने, विकेन्द्रित गर्ने तपाईंको भावना र माथेमा आयोगको सिफारिस कसरी कार्यान्वयन हुन्छ? आउनुहोस् मिलेर त्यसको कानुनी व्यवस्था गरौं।
४. बालमृत्यु र मातृमृत्यु न्यूनीकरणका क्षेत्रमा पछिल्ला दिनमा नेपालले उल्लेख्य प्रगति गरेको छ। र, त्यसबापत अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारसमेत प्राप्त गरेको छ। सो सफलताको पछाडि शहर–बजारमा कार्यरत चिकित्सक भन्दा गाउँघरमा सेवा दिइरहेका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, अनमी, सिएमए, ल्याब टेक्निसियनहरुको योगदान ज्यादा छ। हालः ८० हजारको संख्यामा रहेका अनमी, सिएमए तथा ल्याब टेक्निसियनमध्ये ९५ प्रतिशत रोजगार छन्। तर, विभिन्न विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका लाखौँ लाख युवा जनशक्ति बेरोजगार छ।
डा.केसीसँग भएको सम्झौताको १ को १५ नं बुँदाले अब सिएमए, अनमी तथा ल्याब टेक्निसियनको पढाई तथा तालिम बन्द गर्ने र हाल भएकालाई पनि पाँच वर्षभित्रमा फेजआउट गर्नसक्ने उल्लेख छ। नेपालमा कुन तह र विषयको जनशक्ति कति छ? अब कति चाहिन्छ? भन्ने प्रक्षेपण नै नगरी यस्तो निर्णय गर्दा दूरदराज, ग्रामीण भेगमा यसको कस्तो असर पर्ला? यस विषयमा छलफल गर्न आवश्यक छ। उत्तेजना र आवेगमा कुनै पनि विषयको निश्कर्ष निकाल्दा त्यसको दूरगामी असरको बारेमा नजरअन्दाज गर्नुहुँदैन।
५. चिकित्सा शिक्षा विधेयकका बारेमा समितिमा छलफल चलिरहँदा अब सातै प्रदेशमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने, बेग्लै चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने, १० वर्षपछि चिकित्सा शिक्षालाई गैरनाफामूलक सेवामा रुपान्तरण गर्ने, सरकारी छात्रबृत्तिमा अध्ययन गरेपछि दुर्गम क्षेत्रमा दुई वर्ष अनिवार्यसहित तीन वर्ष सरकारले तोकेको ठाउँमा काम गर्नुपर्ने, प्रत्येक विद्यालयमा नर्सिङ सेवाको दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने, यसअघि सम्बन्धन पाएका, तर भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार कमजोर भएका मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्नेजस्ता प्रावधानहरु (जो डा.केसीसँगको सम्झौतामा छैनन्) यो विधेयकमा समावेश गर्न चाहन्छौँ। यस विषयमा डा.केसी के भन्नुहुन्छ?
६. र, अन्त्यमा उपरोक्त विषयको सही र वस्तुपरक समाधानसहित केही दिनमा नै चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा टेबुल गरिनेछ। सामाजिक आन्दोलनका अभियन्ताका रुपमा स्थापित हुनुभएका डा.केसीप्रति पूर्णसम्मानका साथ उहाँबाट सही जवाफ र जिम्मेवार व्यवहारको अपेक्षा गरिन्छ। उहाँ र हामीबीचमा अधिकांश विषयवस्तुमा मूलतः समान धारणा छ। कार्यान्वयनका कानुनी प्रबन्धमा पनि एकरूपता हुन सकोस् भन्ने हाम्रो प्रयत्न हो। तसर्थ, अनसनको विकल्पमा समितिसँग आवश्यक राय–परामर्शमा सहभागी भई चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई अझ उन्नत र परिष्कृत बनाउन तथा संसदको सर्बोच्चता स्थापित गर्नका लागि ठोस योगदान गर्न डा.केसीलाई हार्दिक आह्वान गर्दछु।
यो आलेख नेकपा नेता योगेश भट्टराईको फेसबुक पेजबाट साभार गरिएको हो। भट्टराई प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्य हुन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
