काठमाडौं- मलेसिया जाने कामदारमाथि दुई संस्था खडा गरी आर्थिक शोषण गरेको मुद्दा खेपिरहेका भिएलएन र ओएससीका सञ्चालक रामप्रसाद श्रेष्ठले ४ वटा म्यानपावर कम्पनीमा प्रत्यक्ष लगानी गरेको पाइएको छ।
मलेसिया जाने कामदारमाथि सिन्डिकेट खडा गरी ठगी गरेको आरोप लागेका भिएलएनका अध्यक्ष श्रेष्ठलाई जिल्ला अदालत ललितपुरले गत हप्ता मात्र सफाइ दिएको थियो।
श्रेष्ठले वाइड स्पेस इन्टरनेसनल प्रालि (लाइसेन्स नम्बर ३८९) राम श्रेष्ठ र जासुदेव श्रेष्ठका नाममा वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता गरेका छन्। विकलहरि राजभण्डारीको नाममा दर्ता भएको ब्लुबर्ड ओभरसिज प्रालि (लाइसेन्स नम्बर ३०८) मा पनि श्रेष्ठले लगानी गरेको पाइएको छ। भूमिपुत्र फरेन इम्पोलिमेन्ट ओभरसिज प्रालि (लाइसेन्स नम्बर १०९४) मा वासुदेव श्रेष्ठ र यज्ञाप्रसाद कुवँरमार्फत उनको लगानी रहेको छ भने माइलस्टोन ओभरसिज प्रालि (लाइसेन्स नम्बर ७१०) मा पनि लगानी रहेको भेटिएको छ।
भिएलनका सञ्चालकसमेत रहेका श्रेष्ठले यी म्यानपावरमा लगानी गरेर खाडीका देश र मलेसिया कामदार आपूर्ति गर्दै आएका छन्। श्रेष्ठले ती ४ म्यानपावर कम्पनी आफन्तमा नाममा दर्ता गरेर लगानी गरेको पाइएको हो।
यस विषयमा उनीसँग थप बुझ्न खोज्दा उनले जवाफ दिन चाहेनन्। 'हामीलाई व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता छ' भन्दै फोन काटे।
श्रेष्ठको लगानी गरेका म्यानपावरका नाममा सयभन्दा धेरै उजुरी वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता छन्। त्यसमध्ये विभागको मुद्दा शाखामा ६० वटा उजुरी फर्स्यौट हुन बाँकी छ।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा २३ लाख बैंक ग्यारेन्टी र ७ लाख नगद गरी ३० लाख धरौटी राखे मात्रै म्यानपावर कम्पनी दर्ता गरी सञ्चालन गर्ने पाउने व्यवस्था छ। तर, एउटै व्यक्तिले धेरै म्यानपावर कम्पनीमा लगानी गर्दा एउटा म्यानपावरको कामकारबाही रोक्दा गर्दा उनीहरुले अर्को कम्पनीबाट सेटिङ मिलाउने गर्छन्। जसका कारण अहिले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनको अन्तिम तयारीमा छ। जसमा कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको आधारमा एउटा म्यानपावरको धरौटी ४ देखि ६ करोड धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
गत जेठ २ गते मलेसिया जाने कामदारमाथि सिन्डिकेट लगाउँदै रकम असुली गर्ने संस्थाहरु खारेज गर्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो। त्यसलगत्तै प्रहरीले जेठ ७ गते स्वास्थ्य परीक्षणमा संलग्न ३९ वटा संस्था, बोयोमेट्रिक, वान स्टप सेन्टर (ओएससी) भिएलएन, माइग्राम र जिएसजी कम्पनीमा छापा मार्यो। त्योसँगै मलेसिया जाने युवाहरूसँग सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम लिएर ठगी गरेको अभियोगमा ५ वटा संस्था खारेज भए। यिनै संस्थाका नाममा अवैध रूपमा रकम असुली गरिरहेका श्रेष्ठ सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगे। तर सर्वोच्चले उनीहरूको पक्षमा आदेश जारी गरेन। उनीहरु केही समय मौन बसे।
ठगीकै विषयलाई लिएर उपत्यकाका तीनै जिल्ला अदालतमा श्रेष्ठसहित कैलाश खड्का, गोविन्द थपलिया लगायत ३९ वटा मेडिकल संस्था विरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। सोही मुद्दामा ललितपुर जिल्ला अदालतले भने जाहेरीवालाको बयानबिना नै श्रेष्ठलाई सफाइ दिएको छ। कैलाश खड्का र गोविन्द थपलिया भने प्रहरीको फरार सूचीमा छन्।
५ वर्षमा साढे ७ लाख कामदार ठगिए
५ वर्षमा भिएलएन र ओएसीमार्फत साढे ७ लाख कामदार ठगिएका छन्। २०७० चैतदेखि मलेसिया जाने कामदारमाथि आर्थिक भार थपिने गरी भिएलएनले रकम असुल गर्न थालेको थियो। भिएलएन नहुँदासम्म मलेसियाको रोजगारीमा जाने कामदारले भिसा स्टाम्पिङका लागि ७ सय रुपैयाँ मात्र तिर्दै आएका थिए। तर, यो संस्था जन्मेसँगै शुल्क बढेर मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक ३ हजार २ सय रुपैयाँ पुर्याइयो।
सो संस्थामार्फत ६ लाख २ हजार ८ सय ३३ कामदार मलेसिया पुगिसकेको सरकारी तथ्यांक छ। भिएलएन नामको संस्था खडा भएपछि रोजगारीका लागि गएका कामदारले थप तिरेको करबाहेक ३२ सय रुपैयाँका दरले मात्रै झन्डै २ अर्ब रुपैयाँ असुली भएको देखिन्छ।
ओएससी (वन स्टेप सेन्टर) भने २०७३ असोजबाट सुरु भएको हो। यो संस्था खडा गरी कामदारमाथि थप २८ सय रुपैयाँ आर्थिक भार थपिएको थियो। महाराजगन्जमा पासपोर्ट संकलन गरी यसले सानेपाको मलेसियन दूतावाससम्म लैजाने थियो। ओएससीबाट रोजगारीका लागि एक लाख ६१ हजार एक सय ३ जना कामदार मलेसिया पुगिसकेका छन्। यसरी जाने कामदारबाट करबाहेक मात्रै ४५ करोड १० लाख ८८ हजार ४ सय रुपैयाँ अवैधानिक रूपमा संकलन गरेको थियो।
यी दुई संस्थामार्फत गएका ५ वर्षमा ७ लाख ६३ हजार १ सय ३ जना कामदार ठगिएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1775122347.png)
