लण्डन– बेलायतको यूरोपेली संघ (इयू) बाट बहिर्गमनपछि इयू क्षेत्रबाट बेलायत आप्रबासनबारे बेलायतको प्रस्ताब बुधबार सार्वजनिक गरिएको छ। तर व्यवसायिक समूहहरूले ब्रेक्जिट सम्झौता गरिनु पहिले आप्रबासनबारे लिइने कडा नीतिले बेलायती अर्थतन्त्रलाई समस्या पार्नसक्ने भनी यस विषयमा संवेदनशील बन्न आग्रह गरेका छन्।
बेलायती गृह मन्त्री साजित जाबिदले भने, 'ब्रेक्जिटपछि इयू सदस्य राष्ट्रहरूबाट बेलायत आउने नागरिकलाई भिसाको व्यवस्था गरिने छ र नयाँ नियम अनुसार योग्यताका आधारमा प्रबेश गर्न पाइने व्यवस्था गरिनेछ। तर राष्ट्रियताका आधारमा होइन। यसले इयू र इयूबाहेकका व्यक्तिहरूलाई बेलायत प्रवेशमा समानता ल्याउनेछ।यो कुल आप्रवासन समस्यालाई व्यवस्थित गर्न र दीर्घकालीन सामाधानको बाटो तय गर्ने महत्वपूर्ण आधार बन्नेछ,' उनले बताए। उनले थपे, 'यो नयाँ नीति आप्रबासीको जनसङ्ख्यालाई घटाउने कुनै विशेष लक्ष्य भने होइन।'
उनले भने नयाँ नियमले स्वदेशी कामदारलाई प्राथमिकता दिने र आप्रवासी श्रमिकमाथि थप दवाब भने पर्ने जिकिर गरे।
आप्रवासीबारे गलत धारणा
जाविदले इयूबाट बेलायत गएर काम गर्दै आएका आप्रवासीहरूलाई वार्षिक ज्याला कति तोक्ने भन्नेबारे निश्चित रकमको प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छैन। तर यो ३० हजार पाउण्डस्टर्लिङ डलरदेखि ३८ हजार हजार पाउण्डस्टर्लिङ वा त्यही नेराघेरामा रहने प्रस्तावमा उल्लेख रहेको उनले बताए।
न्यूनतम वार्षिक तलबको सीमारेखालाई विदेशी विद्यार्थीलाई बेलायत प्रवेश र काममा प्रोत्साहन साथै बेलायती अर्थतन्त्रको निश्चित भागमा योगदान होस भन्ने अभिप्रायका साथ निर्धारण गरिएको उनले बताए।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवालगायतका क्षेत्रका धेरै रोजगारदाताहरूले तीस हजार पाउण्डस्टर्लिङको सीमा निकै धेरै भएको र यसले इयूका नर्स वा अन्य नागरिकलाई ल्याउन कठीन हुने बताएका छन्।
आप्रवासनसम्बन्धी प्रस्ताव ब्रेक्जिटविरुद्धमा कट्टरवादी धारणा राख्दै आएका बेलायतीहरूको मन जित्ने र प्रधानमन्त्री टरिजा मे ले इयूका नेताहरूसँग गरेको सम्झौताको पक्षमा संसदमा मतदान गर्न सघाउने उद्देश्यका साथ आप्रवासनबारेको प्रस्ताव आएको हो।
प्रस्तावले राजधानी लण्डनलगायतका केही भागमा आवेग सिर्जना गर्नसक्ने देखिएको छ किनकि लण्डनमा इयूबाट गएर बसोबास गर्दै आएका आप्रवासीहरूको सङ्ख्या धेरै रहेको छ।
लण्डन महानगरका प्रमुख सादिक खानले सरकारको धारणालाई गलत भएको र यसले विकास, रोजगारी र लण्डन वरपरका समुदायलाई व्यापक क्षति पुर्याउने बताएका छन्।
सन् २०१४ र सन् २०१५ तिर बेलायतमा बसोबास गर्ने आप्रवासीहरूको सङ्ख्या तीन लाखभन्दा बढी रहेकोमा गत बर्ष यो सङ्ख्यामा कमी आएर झण्डै दुई लाख ८० हजार पुगेको बताइएको छ।
ब्रेक्जिट सम्झौताबाट बेलायती व्यवसायीहरू प्रभावित बन्ने त्रासले उनीहरूले निरन्तर इयूबाट बहिर्गमनपश्चात पनि बेलायत इयूप्रति लचकदार रहनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1766673313.png)
-1764146706.png)
-1766648928.png)
-1763721444.png)
