एसिया प्यासफिक समिटको समापनसँगै सरकारले कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको र कार्यक्रमले देशको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गरेको बताएको छ। विवादित संस्थाको कार्यक्रम नेपालमा आयोजना गर्न दिएर सरकारले कूटनीतिक भूल गरेको सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुको धारणा छ।
देशको कूटनीतिक क्षमतामा प्रश्न उठ्दै गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीमाथि पनि प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो। शान्त सरल र बौद्धिक नेताको परिचय बनाएका मन्त्री ज्ञवाली कम विवादित थिए। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र मन्त्रीहरू विवादमा आइरहेका बेला महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेका ज्ञवाली भने विवादमा तानिएका थिएनन्। तर एसिया प्यासफिक समिट नेपालमा आयोजना भएसँगै मन्त्री ज्ञवाली पनि विवादमा मुछिने संकेत देखा पर्न थालेको हो।
अध्ययनशील नेताको छवि बनाएका मन्त्री ज्ञवाली विशेषगरी नेपाल शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय आयामसम्बन्धी पुस्तकहरू पढ्न थालेको बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय आयामका पुस्तकमा पनि खास गरी जासुसी पुस्तकमा बढी रुचि भएको बताउने उनै मन्त्री ज्ञवालीलाई विवादित संस्थाको कार्यक्रम नेपालमा आयोजना गर्दा त्यसले नेपालको कूटनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुराको हेक्का भएकै हुनुपर्ने हो।
गत चैत १२ गते परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा ओली नेतृत्वको सरकारमा ज्ञवाली सामेल भएका हुन्। मन्त्री पदमा आसीन भएसँगै ज्ञवालीले देशभित्र सञ्चालित एनजिओ आइएनजिओलाई जथाभावी काम गर्न नदिने र घर–घरमा गएर बाइबल बाँढ्ने काम रोक्न कडा कदम चालिने बताएका थिए। यस्तै चीनसँग हुन नसकेको व्यापार तथा यातायात प्रोटोकल पनि उनकै कूटनीतिक पहलमा सम्भव भएको छ। अघिल्लो पटक ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भएको उक्त सहमतिलाई सम्झौतामा बदल्न मन्त्री ज्ञवालीले लामो गृहकार्य गरे।
यस्तै लामो समयदेखि राजदूत नियुक्तिमा देखिएको बेथिति अन्त्य गर्न मन्त्री ज्ञवालीकै सक्रियतामा राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड सार्वजनिक भयो। राजदूत नियुक्ति मापदण्ड सार्वजनिक गरे पनि लामो समय खाली रहेका ठाउँमा राजदूत नियुक्त गर्न नसेको आरोप खेप्दै आएका मन्त्री ज्ञवालीले गत कात्तिक २५ गते भारत, मलेसिया, इजरायल र संयुक्त अरब इमिरेटसका लागि राजदूत सिफारिस गरेको छ।
परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवाली र उनले सम्हालेको मन्त्रालयले कूटनीतिक भूल गरे पनि त्यसको खासै विवाद भएको थिएन। तर एसिया प्यासफिक समिटमा भएको कुटनीतिक कमजोरीले भने देशलाई दीर्घकालसम्म असर पार्ने स्वयं सत्तारुढ दल नेकपाकै प्रभावशाली नेताहरूले बताउने गरेका छन्।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गत बैशाखमा गरेको नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले देशको आत्मसम्मानमा खलल पुयाउने वक्तव्य दिए। सामान्यतया सार्वजनिक सभा-समारोहमा दिइने मन्तव्यमा परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। राउतको मन्तव्यमा परराष्ट्र मन्त्रालय गम्भीर रूपमा चुकेको थियो।
यसैगरी, काठमाडौंमा गत भदौ १४ र १५ गते आयोजना भएको बिम्स्टेक बठैकपछि भारतको पुनेमा आयोजना भएको संयुक्त सैन्य अभ्यासमा पनि नेपालले सुझबुझपूर्ण कूटनीति प्रयोगमा असफल भएको थियो। पहिला सैन्य अभ्यासमा सहभागी हुने अभिव्यक्ति दिएको सरकारले पछि पर्यवेक्षक मात्रै पठाउने निर्णय गर्यो।
संयुक्त सैन्य अभ्यास कार्यक्रमा सहभागिता जनाउने सहमति दिनु नै सरकारको भूल थियो। संसदमा नै आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेको सरकार त्यसबाट पछि हट्यो। त्यसले नेपालको कूटनीतिमा पक्कै पनि राम्रो प्रभाव परेको छैन।
नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)ले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन नसक्नुमा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको कूटनीतिक कमजोरी देखिएको छ। सरकार र परराष्ट्रमन्त्री स्वयंले प्रतिवेदन चाँडै नै सार्वजनिक हुने बताउँदै आएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको समय नमिलेकाले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन नसकेको सरकारको दाबी छ। तर भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता विजय जोलीले भने प्रतिवेदनमा भारतको असन्तुष्टि रहेको बताएका छन्। इपिजीले दुबै देशका जनताका भावना प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने भन्दै प्रतिवेदनको प्रभावकारिताका विषयमा प्रश्न उठाएका हुन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ७३औं महासभामा परराष्ट्र मन्त्रालयले अर्को कूटनीतिक कमजोरी गर्यो। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्दा कुनै एक देशको पक्ष लिएर अर्को देशका विरुद्ध मत जाहेर गरे। असंलग्न नीति अख्तियार गरेको नेपालले बहुपक्षीय सम्मेलनमा कुनै एक देशको पक्ष र अर्को देशको विपक्षमा मत दिनु कमजोरी भएको जानकारहरू बताउँछन्।
‘राष्ट्रसंघमा गरिने भाषण रातारात तयार हुँदैन,' परराष्ट्र मन्त्रालयका एक जना पूर्वसचिवले भने, ‘महिनौंको तयारीपछि लेखिने भाषणमा नेपालले चीन र अमेरिकाबीच चलिरहेको व्यापार युद्धमा चीनको पक्ष लिनु हुँदैनथ्यो, प्रधानमन्त्रीबाट त्यो गल्ती भयो।’
यस्तै गत महिना संयुक्त राष्ट्रसंघमा म्यानमारको रोहिंग्या शरणार्थीको मानव अधिकार हननका विषयमा भएको निर्वाचनमा नेपाल उपस्थित भएन। चीन र भारत विपक्षी रहेको उक्त मुद्दामा निर्वाचन प्रक्रियामा नै नेपाल सहभागी नुहुनुलाई पनि कूटनीतिज्ञहरूले राम्रो मानेका छैनन्। यो मामलामा पनि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय चुक्न पुग्यो।
एसिया प्यासिफिक समिटलाई सरकारले दिएको प्राथमिकताका विषयमा पनि कूटनीतिक जानकारहरूले रुचाएका छैनन्। सरकारी निवास छोडेर प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदको व्यक्ति आयोजकको खर्चमा होटेलमा गएर बस्नु, अरू देशले आयोजना गर्न नदिएको कार्यक्रम नेपालमा आयोजना गर्नु र छिमेकी चीनको विरुद्धमा रहेको संस्थाको कार्यक्रम नेपालमा आयोजना हुनुले कूटनीतिक क्षेत्रमा राम्रो सन्देश नगएको विज्ञहरूको धारणा छ।
यसअघि नै नेपालमा आयोजना हुनबाट रोकिएको इसाई धर्म प्रचार गर्ने सम्मेलन बहुमत प्राप्त सरकारले आयोजना गर्न दिँदा सरकारकै नियतमाथि प्रश्न उठेको छ। कार्यक्रमले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धलाई फराकिलो बनाएको दाबी सरकारी पक्षको छ। के उक्त कार्यक्रमले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीतिक आयामलाई आगामी दिनमा साँच्चै टेवा पुर्याउँछ त मन्त्री ज्यू?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
