प्रिय प्रधानमन्त्रीज्यू,
सुरु गरौँ ताजा मुद्दाबाटै। अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको नाम र फोटोसहितको 'ट्वाइलेट पेपर' किन्न पाइन्छ। तर कुनै सामान्य नागरिकको तस्बिर त्यसमा भयो भने त्यो दण्डनीय अपराध ठानिन्छ। किन भनेर व्याख्या गरिरहनु नपर्ला। तपाईं लोकतान्त्रिक देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। सभ्य भाषामा न्याय मागिएको पोस्टरप्रति लोकतान्त्रिक सरकार कसरी असहिष्णु बन्न सक्छ? शान्तिपूर्ण ढङ्गले पोस्टर टाँस्नु र सरकारलाई अझ बढी जिम्मेबार बन्न आग्रह गर्नु नागरिक हक होइन र? डिभी भर्ने पोस्टर त्यहीँ छ, म्यानपावरका पोस्टर छन्, स्वास्थ्य र शिक्षाको व्यापारका लथालिङ्ग तस्बिर यत्रतत्र छन्। तीमध्येबाट निर्मलाको पोस्टरमात्रै हटाउँदै गर्दा कुन र कस्तो लोकतान्त्रिक मूल्यको रक्षा होला? सहिष्णु र नम्र बन्न सकिन्न? संसारमा सबै अपराध सुल्झिएका छैनन्। सधैँ सफल भइन्छ भन्ने हुँदैन। सबै कारणसहित असफलताका निम्ति क्षमायाचना गर्न र अन्य महिलाले भविष्यमा यस्तो अन्याय बेहोर्ने छैनन् भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न मिल्दैन?
-तपाईं सानामसिना कार्यक्रममा गएर दुई घण्टा लामो भाषण गर्नुहुन्छ। जति लामो बोलिन्छ त्यति गल्ती हुन्छन्। त्यति नै पुनरुक्ति हुन्छ र त्यो हलुका हुन्छ। सचिवालय छ। एउटा शुभकामना सन्देश पठाए पुग्ने कार्यक्रममा आफैं नजानुहोस्। स्वास्थ्य, समय, साधनस्रोत त बच्छ नै गरिमा पनि बढ्छ।
तपाईं मुखिया हो। दिमागमा आइडिया आउँदैमा योजना बनिहाल्दैन। योजना आयोगदेखि सम्बन्धित मन्त्रालयसम्म छलफल गरेर मात्रै बोल्नुभो भने प्रधानमन्त्रीको बोलीको सम्मान हुन्छ।
-जसरी बिरामीको स्वास्थ्यपरीक्षण छालाबाट होइन रगतबाट सुरु हुन्छ, त्यसरी नै देशको परीक्षण अर्थतन्त्रबाट हुन्छ। देशको वार्षिक बजेटभन्दा व्यापारघाटा ठूलो बन्दै छ। मासिक एक खर्बभन्दा बढ़ी घाटा रहेछ। हामी वर्षमा १० खर्ब बढीको आयात गर्दा रहेछौं र निर्यात भने जम्मा एक खर्ब। सोझो भाषामा मासिक एक खर्ब विदेशी रुपियाँ देशले गुमाइरहेछ। देशको राजश्व जम्मा आठ खर्ब जति छ। यसो सोच्नुस् त, कति गम्भीर समस्या छ। यसमा धेरै विज्ञता चाहिन्न। सकेसम्म उत्पादन र निर्यात बढाउने अनि आयात निरुत्साहित गर्ने। एकैपल्ट व्यापारघाटालाई शून्यमा झार्न सकिन्न। बजार नखोजी र उत्पादन नगरी निर्यात बढ्दैन। त्यो रातारात हुँदैन। तर प्रिय प्रधानमन्त्रीज्यू, हरेक वर्ष कम्तीमा १०% व्यापारघाटा कम गर्ने गरी दिनरात काम गर्न त सकिन्छ नि! राष्ट्रिय सङ्कल्प गरेर त्यति गर्न सकिए एक वर्षमैं कम्तीमा एक खर्ब विदेशी रुपियाँ वचत हुन्छ। अबको पाँच वर्षमा धेरै होइन, खाद्यान्नमा सम्म भए पनि आत्मनिर्भर बन्ने सङ्कल्प गरौँ न, हुन्न?
-देशको वर्तमान आर्थिक स्थिति अध्ययन गर्ने जोकसैले पनि युवालाई एकदुई वर्षमा विदेश जान रोक्ने भाषण गर्न सक्दैन। एकदुई वर्षमैं देशमा दश खर्बको उत्पादन बढ्दैन। रेमिट्यान्स तीन महिना बन्द हुने हो भने शोधनान्तर घाटाले देश थला पर्छ। अन्य कुनै विकल्प भर्खरलाई छैन। त्यसैले गोर्खा भर्ती बन्द गर्ने, युवालाई विदेश जान रोक्नेजस्ता 'पपुलिस्ट' नाराको पछि नलाग्नुहोस्। देश बनेपछि कोही बाहिर जाँदैन, गएकाहरू आफै फर्किन्छन्। बरु गुणस्तरयुक्त अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजार कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ र कसरी श्रमिकको सुरक्षा वृद्धि गर्न सकिन्छ भनेर कार्यक्रमहरू तय गर्नुहोस्।
-तपाईंको एउटा सुधार्नै पर्ने पक्ष छ। तपाईं यसो नयाँ कुरा सुन्ने या आइडिया आउनेबित्तिकै झ्याप्प समय तोकिहाल्नुहुन्छ। दुई वर्षमा यस्तो गर्छु। पेट्रोल निर्यात गर्नेदेखि माघमा जहाज चढ्ने निम्ता दिन्छु आदि आदि। कतिपय कुरा त साधनस्रोत र सम्भाव्यतासमेत नसोची समय तोक्नुहुन्छ। विकसित देशमैं पनि ठूला आयोजना समयमा पूरा नहुने समस्या छ। हामीकहाँ यो पुरानो रोग हो। मेलम्ची नै हेर्नुहोस्। रिङ्गरोड हेर्नुहोस्। त्यसमाथि विकास बजेट नै कति छ र? सबै तपाईंले गर्नै पर्छ भन्ने छैन। इमान्दारीपूर्वक सकेको गर्ने हो। कोसिस गर्ने हो। तपाईं मुखिया हो। दिमागमा आइडिया आउँदैमा योजना बनिहाल्दैन। योजना आयोगदेखि सम्बन्धित मन्त्रालयसम्म छलफल गरेर मात्रै बोल्नुभो भने प्रधानमन्त्रीको बोलीको सम्मान हुन्छ।
उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवदेखि मन्त्री, उपसभामुख र सचिबहरू हप्तौं यता बरालिएको देख्दा उदेक लाग्छ। तिनबाट काम लिनुहोस्। दूतावासले प्रतिनिधित्व गरे हुने कार्यक्रममा मन्त्रीलाई विदेश जानबाट रोक्नुहोस्। पैसामात्रै होइन, उत्पादकत्व पनि जोगिन्छ।
-जब देशको राजश्वले चालू खर्चसमेत नधान्ने अवस्था छ भने पहिलो काम मितव्ययिता नै हो। एउटा कम्प्युटर र अधिकृत भए पुग्ने अफिसमा पाँच जना कर्मचारी मैले देखेको छु। टिप्पणी उठाउने एउटा, रसिद काट्ने अर्को, रुजु गर्ने र तोक लगाउने अर्कै अनि काम गर्ने फेरि अर्को। त्यसमाथि सेवाग्राहीलाई पाँच ठाउँमा लाइन लाग्नुपर्ने सास्ती। लाइसेन्स नवीकरणका निम्ति म गतसाल पाँच वटा झ्यालमा पाँच घण्टा लाइन बसेँ। बेलायतमा त्यो काम हुलाकबाटै हुन्छ र लाइसेन्स घरमैं आईपुग्छ। के प्रिन्टरसहितको एउटा टेबलबाट त्यो सुविधा दिन सकिन्न? अनि सेवाग्राही अपराधी नै हुन् जस्तो चार अमलको झ्यालबाट चिहाउनुपर्ने अवस्था छ। कर्मचारीमात्र होइन, सांसद, सेना, मन्त्री, सल्लाहकार सबैको सङ्ख्या घटाउन सकिन्छ। तर रिसाउनुहोला भन्ने डरले म त्यता गइनँ।
-अन्यथा नलिनुहोला। एउटा गरिब देशको सरकारका अधिकारीहरू हरेक महिना विदेश भ्रमणमा निस्किनै पर्छ भन्ने के छ र? तपाईंका धेरै मन्त्री कार्यालयमा भन्दा एनजियोका कार्यक्रममा अनि देशमा भन्दा विदेशमा बढ़ी हुन्छन्। बेलायतमा एकदुई महिनामा मात्रै मैले पचासभन्दा बढ़ी उच्च अधिकारी भेटेको छु। उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवदेखि मन्त्री, उपसभामुख र सचिबहरू हप्तौं यता बरालिएको देख्दा उदेक लाग्छ। तिनबाट काम लिनुहोस्। दूतावासले प्रतिनिधित्व गरे हुने कार्यक्रममा मन्त्रीलाई विदेश जानबाट रोक्नुहोस्। पैसामात्रै होइन, उत्पादकत्व पनि जोगिन्छ। जानै पर्दा दुई या तीन दिनभन्दा बढ़ी नबस्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
-यत्रो वर्ष चल्यो। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई थामथुम पारेर प्रहरी तालिमकेन्द्र र समाजकल्याण परिषद् बचाउनुभो भने अनावश्यक विवादबाट त जोगिनुहुन्छ नै ती निकायलाई अन्यत्र पुनर्स्थापना गर्न लाग्ने करोडौ खर्च र समय जोगिन्छ। ती उत्पादनमुखी काम होइनन्।
-भूमिसुधार अत्यावश्यक बनिसकेको छ। हदबन्दी वाला नीतिले पनि होला, जग्गा यति धेरै टुक्रियो कि कुनै ठूलो उद्योग या व्यावसायिक खेतीका लागि पर्याप्त खाली जमीन कहीँ देखिन्न। दिनप्रतिदिन उत्पादन घट्दो छ। तुरुन्तै एकीकृत वस्ती योजना, खेतीयोग्य जग्गा पहिचान र संरक्षण जरूरी भइसक्यो। ढिलो नगर्नुस्।
-भ्रष्टाचारबारे कति बोल्नु? तपाईं आफैंले शून्य सहनशीलताको कुरो गर्नुभएको छ। अख्तियारले क्षेत्र नै तोकेर भ्रष्टाचारको चित्र देखाएको छ। वाइडबड़ीको प्रसङ्गसँग पनि पक्कै बेखबर हुनुहुन्न होला। जनतामा सुशासनप्रति अविश्वास पैदा भयो भने फेरि विश्वास जित्न गाह्रो हुन्छ। आशा छ, तपाईं पनि हामीजस्तै चिन्तित हुनुहुन्छ।
कुनै एउटा दलको मात्रै अनि त्यसभित्र पनि कुनै एउटा गुटको मात्रै देखिने प्रधानमन्त्री कसलाई पो प्यारो लाग्छ र। तपाईं सबैको बन्नुहोस्। शुभकामना !
-तपाईंकै नेतृत्वमा तर स्वायत्त र पारदर्शी रहनेगरी एउटा राष्ट्र-निर्माण कोष गठन गर्नुहोस् र देशविदेशमा रहेका सर्वसाधारण नागरिकलाई त्यसमा लगानी या योगदान गर्न आग्रह गर्नुहोस्। धेरै मान्छे योगदान गर्न आतुर छन्। हरेक वर्ष राष्ट्रिय महत्त्वको कुनै ठूलो योजना त्यसबाट सम्पन्न गर्न सकिन्छ। देश बनाउने हुटहुटी धेरै नेपालीमा छ। गाँस काटेर सहयोग गर्नेछन्। मबाटै सुरु गर्न सकिन्छ।
-तपाईंलाई संसदमा झन्डै दुई तिहाइ समर्थन छ। देशैभरि आफ्नै अनुकूलको सरकार छ। राष्ट्रपतिदेखि सभामुखसम्म कतै अड्चन छैन। कर्मचारीको चुनाब पनि हेर्नुभो। मेलम्ची र माथिल्लो तामाकोशी लगभग सम्पन्न हुँदैछन्। यस्तो बेला फर्केर आउन्न। तपाईंलाई असफल हुने छूट छैन। त्यो असफलता तपाईंको मात्रै होइन, देशको र हामी सबैको हुनेछ।
देश हारेको, असफल भएको कसलाई पो मन पर्छ र? हाम्रा निरन्तर सावधानी र कटु टिप्पणीहरू सरकार 'राम्रो' या 'अझ राम्रो' होस् र अझ सक्रिय होस् भनेर हो। असफल होस् भनेर होइन। तिनलाई टार्गेट गरेर भाषणमा समय व्यतित नगर्नुहोस्। शब्दभन्दा कामको स्वर उच्च हुन्छ। मैले भूमिका नबाँधी बुँदागत रूपमा आफ्ना सुझाब राखेको छु। यो आदेश होइन, अनुरोध हो। आफ्नो प्रधानमन्त्रीप्रति गर्व र सम्मान गर्ने सपना हरेक नागरिकको हुन्छ। मेरो पनि छ। कुनै एउटा दलको मात्रै अनि त्यसभित्र पनि कुनै एउटा गुटको मात्रै देखिने प्रधानमन्त्री कसलाई पो प्यारो लाग्छ र। तपाईं सबैको बन्नुहोस्। शुभकामना ! अँ, प्रसङ्ग निर्मलाको थियो। तस्बिर च्यात्नुभन्दा एकपल्ट खुला मनले राज्यका तर्फबाट माफी माग्नु पो उत्तम हुन्छ कि?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
