काठमाडौं- सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि ५८ हजार २ सय ६२ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ।
_x000D_
_x000D_
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि ५८ हजार २ सय ६२ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको जानकारी दिएका हुन्।
_x000D_
_x000D_
बुधबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सचिव थपलियाले विद्यमान ऐनले कर्मचारी समायोजनाको काम अघि बढाउन नदिएको पनि स्पष्ट पारे। सचिव थपलियाले कर्मचारी समायोजनाका लागि कानुन संशोधन गर्न आफूले पटक-पटक मन्त्रीलाई आग्रह गरेको समेत दाबी गरे।
_x000D_
_x000D_
'नयाँ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कानुन नबनाई कर्मचारी समायोजनाको कामलाई अघि बढाउन सकिने अवस्था छैन,' सचिव थपलियाले भने।
_x000D_
_x000D_
यता, सांसदहरूले भने आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्।
_x000D_
_x000D_
समितिको बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद पम्फा भुसालले आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारीको व्यवस्था नगर्न सरकारलाई सचेत गराएकी थिइन्।
_x000D_
_x000D_
'हजारौंको संख्यामा रहेका कर्मचार कटौती गरेर राज्यलाई आर्थिक बोझबाट मुक्त गराउन ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,' उनले भनिन्।
_x000D_
_x000D_
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले लोक सेवा आयोगको सहमतिबिना किन कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरे।
_x000D_
_x000D_
'वर्तमान सरकारले कर्मचारीहरुमाथि राजनीति गरेर कामै गर्न नसक्ने बनाएको छ,' सांसद सिंहले भने।
_x000D_
_x000D_
समितिका सदस्यहरुले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा सरकारका काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
