काठमाडौं- सरकारले चालु अवस्थामा रहेको हवाई क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने नेपालको एक मात्र हवाई एकेडेमी मासेर अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल बनाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भक्तपुरस्थित १ सय ८९ रोपनी जग्गा अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल निर्माणका लागि हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो।
_x000D_
_x000D_
सहरी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा असोज २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। यो जग्गा अहिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले भोगचलन गर्दै आएको छ।
_x000D_
_x000D_
यो निर्णयसँगै हवाई क्षेत्रमा नयाँ जनशक्ति उत्पादन रोकिने निश्चत छ। साथै हवाई राडार सञ्चालनका लागि दिइने तालिमसमेत प्रभावित हुने प्राधिकरणको भनाइ छ। विमानस्थलमा अत्यावश्यक र संवदेशनशील मानिएको अग्नि नियन्त्रकको तालिम गर्ने ठाउँसमेत गुमाउनुपर्ने भएको छ।
_x000D_
_x000D_
'सरकारी संस्थानको जग्गा सरकारले विशेष प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने अधिकार त हुन्छ,' नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले भने, 'हवाई क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन र यो क्षेत्र सुधारका लागि तालिम केन्द्र विस्थापित गर्न खोज्ने निर्णय राम्रो होइन। निर्णयबारे हामी अनभिज्ञ थियौं। यसका सूचनाहरु बाहिर आउन थालेपछि एकेडेमी कसरी अघि बढाउने विषयमा चिन्ता बढेको छ।'
_x000D_
_x000D_
आइकाओको नियमले पनि हवाई क्षेत्र सुधारका लागि यसकाले तालिम केन्द्र चाहिने उनी बताउँछन्। यसका लागि प्राधिकरणले मास्टर प्लानसहित यही एकेडेमीलाई एसियाकै ट्रान्जिट हबका रुपमा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको उनले बताए।
_x000D_
_x000D_
'यो एकेडेमी आइकाओको ट्रनिङ एयर प्लस एसोसिएट सदस्य पनि हो,' उनले भने, 'यसलाई विस्तार र सुधार गर्दै त्यसको फुल मेम्बरसिप बनाउने लक्ष्यमा छौं।'
_x000D_
_x000D_
प्रतिष्ठानले भूकम्पअघि सिनामंगलमा गर्दै आएको तालिम पनि यही स्थानबाट चलाउँदै अएको थियो। सोही ठाउँमा विमानस्थलको विमान अपरेसनका लागि जडित ८ वटा एन्टेनासमेत रहेका छन्। यहाँ अहिले प्रतिष्ठानको एक अर्ब मूल्य बराबरको संरचना र हवाई क्षेत्रको तालिमका लागि आवश्यक उपकरण छन्।
_x000D_
_x000D_
तर, मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र सहरी विकास मन्त्रालयबीच भएको सहमतिभन्दा बाहिर गएर निर्णय गरेको देखिन्छ। नेपाल लाइभलाई प्राप्त विवरणमा यस्तो तथ्य खुलेको हो।
_x000D_
_x000D_
सहरी विकास मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच १ सय ८९ रोपनी जग्गामध्ये अन्तर्राष्ट्रिय सभाहलका लागि ९८ रोपनी मात्र प्रयोग गर्न दिने सहमति भएको थियो। जहाँ ५ हजार जना अटाउने क्षमता भएको स्थायी संरचना बनाउने उद्देश्य राखिएको थियो।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
सहमतिमा अनुसार नै सहरी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अन्तर्राष्ट्रिय सभाहलका लागि बन्ने संरचनाको विस्तृत आर्किटेक्चर/स्ट्रक्चर डिजाइन गर्ने उल्लेख छ। यही तयारीका साथ बोलपत्र आह्वान प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडि बढाउने भन्दै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस भएको थियो।
_x000D_
_x000D_
मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको प्रस्तावमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सानोठिमी भक्तपुरस्थित १८९–४–१–१ रोपनी जग्गामध्ये ९८–४–३–१ रोपनी जग्गा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल निर्माणका लागि सहरी विकास मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख थियो। जसमा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्र नाथ शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन्।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
तर, ९८ रोपनी हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव झिकी मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूरै जग्गा अन्तर्राष्ट्रिय सभाहलका लागि हस्तान्तरण हुने निर्णय गरेको पाइएको छ।
_x000D_
_x000D_
मन्त्रालयबाट आएको प्रस्तावको प्रकरण ४ निर्णय हुनुपर्ने व्यहोरा अन्तर्गत खण्ड (क) मा प्रस्तावित जग्गामध्ये संलग्न नक्सा देखाइए बमोजिम ९८–४–३–१ रोपनी' भन्ने व्यहोरा हटाई अरु प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने भन्दै निर्णय गरियो।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
जग्गा दिने विषयमा के थियो सहमति?
_x000D_
अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल निर्माण गर्नका लागि गृह, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक लगायत अन्य पदाधिकारीहरुले काठमाडौं उपत्यकाभित्र जग्गाको पहिचान गरेका थिए। टोलीले ललितपुरस्थित भैंसेपाटीको १ सय ४१ रोपनी, भक्तपुर सानो ठिमीमा रहेको प्राधिकरणको १ सय ८९ रोपनी र नेपाल ट्रष्टको भक्तपुर सल्लाघारीमा रहेको १ सय ११ रोपनी जग्गालाई विकल्पका रुपमा लिइएको थियो।
_x000D_
_x000D_
तर, अध्ययनमा भक्तपुरस्थित नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको जग्गा सबैभन्दा उत्तम ठहर गरियो।
_x000D_
_x000D_
सोही अध्ययनपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सहमतिमा सोही जग्गामा अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको थियो।
_x000D_
_x000D_
त्यसलगतै प्रस्तावित जग्गामा ५ हजार जना अटाउने क्षमता भएको स्थायी संरचना निर्माणका लागि आवश्यक रकम विनियोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति भएको थियो। उक्त संरचना निर्माणका लागि अर्थले समेत ५० करोड बजेट स्विकृत दिने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने सहमति भएको थियो।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
अर्थको सहमति लगत्तै सहरी विकास मन्त्रालयले १८९-४-१-१ जग्गामध्ये पूर्वतर्फको ९०–१५–२–० रोपनी जग्गा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई छुट्याएर बाँकी पश्चिमतर्फको ९८–४–३–१ रोपनी सहरी विकास मन्त्रालयको नाममा हस्तान्तरण गर्ने गरी प्रस्ताव पेस गर्ने सहमति भएको थियो।
_x000D_
_x000D_
यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नका लागि असोज १८ गते विभागीय मन्त्रीबाट समेत स्वीकृत भएको थियो। तर, असोज २८ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा सबै जग्गा अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल निर्माणका लागि सहरी विकास मन्त्रालयको नाममा हस्तान्तरण गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
