काठमाडौं- आगामी मंसिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा कोष दिवस मनाउने घोषणा सरकारले गत हप्ता नै गरिसकेको छ। आन्तरिक श्रम बजारमा काम गर्ने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सामेल गर्न सरकारले यो दिवस मनाउन लागेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। कोषको कार्यक्रम उद्घाटनमा ५ सय रोजगारदाता कम्पनी र १० हजार श्रमिक सहभागी गराउने योजना मन्त्रालयको छ।
_x000D_
_x000D_
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोषको कार्यक्रम उद्घाटन गर्ने तय भएको छ।
_x000D_
_x000D_
नेपालमा नयाँ खाका र संरचनाका साथ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेको श्रममन्त्री गोकण विष्टले बताउँदै आएका छन्। रोजगारदाता र श्रमिकबीचको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्दै आन्तरिक श्रम बजारका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकको दायरा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको मन्त्री विष्टको भनाइ छ।
_x000D_
_x000D_
मन्त्रालयले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रम श्रमिकमैत्री र सेवामुखी हुने बताउँदै आएको छ। श्रम मन्त्री विष्टले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने धेरै चुनौती भएपनि कायन्वयन गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता गरेका छन्।
_x000D_
_x000D_
कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकलाई औषधी उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, वृद्धावस्थामा सुरक्षा गरिने विषय जोडिएका छन्।
_x000D_
_x000D_
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरिसकेको छ। गत कात्तिक २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो नियमावली पारित गरेको हो। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा ६९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले बनाएको उक्त नियमावली तत्काल लागू हुने उल्लेख छ।
_x000D_
_x000D_
नीजि क्षेत्रका श्रमिकलाई औषधि उपचार, दुर्घटना, आश्रित परिवार सुरक्षा तथा वृद्धावस्थामा सुरक्षा दिने उद्देश्यका साथ सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक तयारी पूरा गरेको श्रम मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहाले जानकारी दिएका छन्।
_x000D_
_x000D_
कोषका नेपालमा कार्यरत विदेशी कामदारलाई पनि समेट्ने तयारी भइरहेको जानकारी सचिव दाहालले दिए। ‘रोजगारीका लागि नेपाल आएका विदेशी कामदारका हकमा पनि लागू गर्ने योजना छ,’ उनले भने। कोषमा सहभागी हुन विदेशी कामदारले नेपालबाट प्राप्त श्रम अनुमति तथा आफ्नो देशको आधिकारिक परिचय खुल्ने कागजात पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।
_x000D_
_x000D_
कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण
_x000D_
श्रम मन्त्रालयलाई कोषका दायराभित्र रोजगारदाता कम्पनी र श्रमिक ल्याउन ठुलो चुनौती हुने देखिन्छ। सामाजिक सुरक्षाका विषय जानकारि कम भएकाले जनचेतना जगाउनका लागि पनि धेरै काम गर्नुपर्ने छ। कार्यन्वयनमा चुनौती भएपनि कार्यक्रम कामदार तथा उनीहरुका परिवारमैत्री हुने देखिन्छ।
_x000D_
_x000D_
बैंकिङ सुविधा र सूचना तथा सञ्चार सुविधाको पहुँच बाहिर रहेका श्रमिकलाई कोषको सुविधामा ल्याउन समस्या हुन सक्ने छ। त्यस्तै, स्थानीय रोजगारदाता, घरेलु कामदार, ज्यालादारी लगायतका श्रमिकलाई कोषको दायरामा ल्याउन समस्या आउन सक्छ।
_x000D_
_x000D_
रोजगारदाता कम्पनीलाई कोषको व्यवस्था बुझ्न र त्यसको दायरामा आउन सहमत नहुन सक्छन्।
_x000D_
_x000D_
नेपालमा अझै पनि श्रम बजारको करिब आधा हिस्सा विदेशी कम्पनीमा कार्यरत छ। ती श्रमिकलाईं पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन समस्या देखिन्छ।
_x000D_
_x000D_
कोषको व्यवस्थाका विषयमा सरकारले सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई बुझाउन नसकेको खण्डमा सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक संगठनबीच थप द्वन्द्व निम्तिन सक्ने चुनौती छ।
_x000D_
_x000D_
सामाजिक सुरक्षा कोषका विषयमा अधिकांश श्रमिक जानकार नभएकाले मन्त्रालयले सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन अनिवार्य गर्नु पर्ने देखिन्छ।
_x000D_
_x000D_
सरकारले कोषको दायरामा श्रमिकलाई समेट्न समस्या हुने सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी प्रमुख श्यामराज अधिकारीले बताएका छन्। कोषअन्तर्गत सञ्चयकोष र उपदान रकमका दुई महत्वपूर्ण व्यवस्था गरिएको कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले जानकारी दिए। दुर्घटना भएको अवस्थामा कोषले बढीमा ७ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च व्यहोर्ने उनले बताए।
_x000D_
_x000D_
‘श्रमिक र रोजगारदाता सूचीकरण गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अब मंसिर महिना भित्रमै सो काम सकिन्छ’, उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षमै देशभित्र रोजगारी गरिरहेका २० लाखभन्दा बढी श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।’
_x000D_
_x000D_
यो विषयमा बुझाउन सुरुमा समस्या हुने देखिन्छ। त्यसपछि विस्तारै बुझादै गएपछि आफै रोजगारदाता कम्पनी र श्रमिक आउने कोषको बुझाई छ।
_x000D_
_x000D_
होला त श्रमिकमैत्री?
_x000D_
सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोष कतिको कामदारमैत्री र सेवामुखी होला भन्ने प्रश्नको विषय बनेको छ। सरकारले यसअघि ल्याएका धेरैजसो योजना मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायमै थन्किएका छन्। जसका कारण सेवा लिने र दिनेबीच नै सरकारको पछिल्लो योजना प्रति विश्वास नहुन सक्छ।
_x000D_
_x000D_
सरकारले ऐन, नियमावली र कायविधि बनाएपनि कार्यान्वयनमा ध्यान नदिँदा यस्ता महत्वपूर्ण नियमावली लागू हुनुको सट्टा हराउँदै जाने गरेका छन्। सरकारले कोषमार्फत श्रमिक र आम नागरिकका लागि ल्याएका यस्ता योजनामा सेवाग्राहीलाई विश्वास नभएको श्रमविज्ञको बुझाई छ।
_x000D_
_x000D_
सरकारले योजना ल्याएर मात्र नहुने तर कार्यन्वयन पक्षमा समेत जोड दिनुपर्ने पूर्व श्रम सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई बताउँछन्। मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनका लागि अनुगमनका साथै सम्बन्धित सबै निकायलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
_x000D_
_x000D_
सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउनु राम्रो विषय भएको नेपाल ट्रेड युनियन जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले बताए। ‘कोषमा विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई कसरी समेटिन्छ भनेर राज्यले ग्यारेन्टी गर्नुपर्यो। सरकारले ल्याएको नियमावली श्रमिकमैत्री बनाउन सकियो भने आन्तरिक श्रम बजारमा कार्यरत कामदारलाई सुविधा पुग्छ। यसो नगरिए पहिलेका योजना जस्तौ नहोला भन्न सकिन्न,’ उनले भने।
_x000D_
_x000D_
नियमावलीमा उल्लेख गरिएका विषय कामदारमैत्री बनाउन सरकारको भूमिका नै प्रभावकारी हुनुपर्ने उनीहरूको भनाई छ।
_x000D_
_x000D_
श्रमिकलाई के फाइदा?
_x000D_
सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रम सुरु भएसँगै नीजि क्षेत्रका श्रमिकले पनि पेन्सन र उपदान पाउने व्यवस्था लागू हनेछ। यस्तै, बिरामी हुँदा उपचार सुविधा पनि कोषमार्फत कम्पनीले पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ। कोषमार्फत आउने सुविधा प्राप्त गर्न कम्तीमा ६ महिना रोजगारी गरी कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्नेछ।
_x000D_
_x000D_
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भएका कारण योगदान नगरेकाले यो सुविधा पाउँदैनन्। यसका लागि रोजगारदाताले आफ्नोमा काम गर्ने श्रमिकको आधारभूत तलबको २० प्रतिशत र श्रमिकले ११ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्नेछ।
_x000D_
_x000D_
श्रमिकले योगदान गर्ने १० प्रतिशत सञ्चयकोषको रकम हो जुन रकम श्रमिकले जागिर छोड्दा उपदान पाउने भएमा फिर्ता पाउने र पेन्सन पाउने भएमा सोही रकमबाट कोषले उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। बाँकी १ प्रतिशत कोष सञ्चालनका लागि श्रमिकको योगदान रहने छ।
_x000D_
_x000D_
रोजगारदाताले बुझाउने २० प्रतिशतमध्ये १० प्रतिशत श्रमिकको सञ्चयकोषकम जम्मा हुनेछ। यसैगरी ८ दशमलव ३३ प्रतिशत उपदान कोषमा जम्मा हुने भएकाले श्रमिकले नै पाउने छन्। बाँकी २. ६७ प्रतिशत कोषका अन्य स्कीम सञ्चालनका लागि हो। कोषको स्कीम सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले कार्यविधि तयार पारिसकेको छ। कार्यविधि मंसिर ११ गते प्रधानमन्त्री ओलीले सावजानिक गर्न कार्यक्रम रहेको छ।
_x000D_
_x000D_
प्रदेश ३ बाट सूचीकरण सुरु गरिने
_x000D_
कोषका कार्यक्रममा सहभागी हुन सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका रोजगारदाता र सबै श्रमिक आपूर्तिकर्ताका लागि मंसीर ६ गते नै सूचीकरण सुरु गरिसकेको छ।
_x000D_
_x000D_
प्रदेश ३ अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यका बाहिरका रोजगारदाताले मंसिर १५ गतेदेखि सूचीकरण गर्नुपर्नेछ। यसैगरी, प्रदेश १ का रोजगारदाताले पुष १ गतेदेखि, प्रदेश २ मा पुष १५ देखि, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ मा माघ १ गतेदेखि र कर्णाली प्रदेश तथा सुदुर पश्चिम प्रदेशका रोजगारदाताले माघ १५ देखि सूचीकरण गर्ने गरी मन्त्रालयले कार्यसूची बनाएको छ।
_x000D_
_x000D_
पहिलो चरणमा प्रदेशस्तरमा र पछि देशभर एकै पटक सञ्चालन गर्ने योजना रहेको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
