काठमाडौं– सर्वोच्च अदातलसहित देशभरका अदालतले १४ वर्षपछि आफूले मागे बमोजिम कर्मचारी दरबन्दी पाउने भएका छन्।
_x000D_
_x000D_
वर्षौंदेखि न्याय क्षेत्रमा कर्मचारी दरबन्दी पुनर्संरचना हुन सकेको थिएन। न्याय क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने १ हजार ३ सय ३९ जना कर्मचारी नियुक्तिको फाइल मन्त्रिपरिषद्मा लामो समयदेखि अड्किएपछि कर्मचारीको दरबन्दी सृजना हुन सकेको थिएन।
_x000D_
_x000D_
जसकारण विभिन्न तहका अदालतमा कार्यरत कर्मचारीहरु तत्काल दरबन्दी पुनर्संरचना हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा समेत उत्रिनु परेको थियो। तत्कालको आवश्यकता पूर्तिका लागि २०६०/०६१ मा कर्मचारी दरबन्दी थप गरिएको थियो। सोही अवधिमा नियुक्ति भएका कर्मचारीहरुले अहिले सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्।
_x000D_
_x000D_
उक्त फाइल दुई महिनादेखि मन्त्रिपरिषद्मा अड्किएको थियो। उप–प्रधान एवम् रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेलको नेतृत्वमा गठित प्रशासनिक उपसमितिले न्याय क्षेत्रमा १ हजार ३ सय ३९ जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने प्रतिवेदन पास गरेपनि रोकिएको थियो। जसअन्तर्गत चालू आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ४ सय २४, २०७६/०७७ मा ५ सय २७ र २०७७/७८ का लागि ३ सय ८८ जना कर्मचारी थप गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
_x000D_
_x000D_
सरकारले दरबन्दी स्वीकृत गरेसँगै अब उक्त फाइल निजामती किताब खानामा पद दर्ताका लागि जाने छ। आन्तरिमतर्फ प्रतियोगितात्मक परिक्षा लोकसेवा आयागले लिने छ। बढुवाबाट हुने योग्यता पुगेका कर्मचारीको हकमा न्याय सेवा आयोगले निर्णय लिनेछ।
_x000D_
_x000D_
सर्वोच्चमा दुई रजिष्ट्रार
_x000D_
_x000D_
दरबन्दी स्वीकृत भएसँगै अब सर्वोच्च अदालतमा दुई जना रजिष्ट्रार कायम हुने भएको छन्। हाल महेन्द्रनाथ उपाध्याय रजिष्ट्रारको रुपमा कार्यरत छन्। उनीपछि प्रशासनिक कार्य गर्ने अर्को योग्य व्यक्ति बढुवा हुने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
