विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष पुगेको छ। तत्कालीन सात दल र विद्रोही माओवादी पक्षले शान्ति सम्झौता गरेसँगै शान्ति प्रक्रियाका धेरै पक्ष सकिएका छन्। तर, शान्ति प्रक्रियाका महत्वपूर्ण दुई कार्यले भने अन्तिम रुप पाउन बाँकी छ।
_x000D_
_x000D_
हतियारको व्यवस्थापन, संघियता कार्यान्वयन, लडाकुको समायोजन, नयाँ संविधान र त्यसकै जगमा निर्वाचन भएर देश अघि बढेको छ। द्धन्दकालीन न्यायका लागि गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन गर्न गठित आयोगले आशातित कार्य गर्न भने सकेका छैनन्। पीडितलाई न्याय दिनका लागि यी दुई आयोग बनेका थिए। पिडितका पक्षबाट करिब ६३ हजार उजुरी परेका छन्।
_x000D_
_x000D_
शान्ति प्रकृयाका धेरै कार्य सम्पन्न भएपनि संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठित आयोग निष्प्रभावी भएकोप्रति सत्ता बाहिर रहेका दलका नेताहरु चिन्ता व्यक्त गर्छन्।
_x000D_
_x000D_
'टुंगिन समय लाग्यो/लागेन भन्ने विषय इतिहास भइसक्यो'
_x000D_
डा मिनेन्द्र रिजाल, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य
_x000D_
_x000D_
संविधानमा सहमति कायम गर्न सक्यौं। संविधान निर्माणका क्रममा एक आपसका मतभेद हटाउन सकियो। संविधान बनेसँगै निर्वाचनमा सबै सहभागी हुने अवस्थाको निर्माण भयो।
_x000D_
_x000D_
संक्रमणकालीन न्याय बाहेक सबै कुरा टुङ्गिएको छ। शान्ति प्रक्रियाका कामहरु ठिक तरिकाले बढेकाले नै संविधान बन्न सफल भएको हो। शान्ति तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन गर्न आयोगहरुको काम सकिएको छैन। यी दुई आयोगका काम सकिएसँगै शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्छ। दुई आयोगका काम छिट्टै सक्नुपर्छ।
_x000D_
_x000D_
टुंगिन समय लाग्यो/लागेन भन्ने विषय अब इतिहासमा गइसक्यो। शान्ति प्रक्रिया अघि बढेकाले नै देश अघि बढेको हो। समयमा भयो वा भएन भनि विश्लेषण गर्ने कार्य विद्धानहरुको हो।
_x000D_
_x000D_
'शान्ति प्रकृया चुनौती सामाना गर्नुपर्ने अवस्थामा छ'
_x000D_
बालकृष्ण खाँड, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य
_x000D_
_x000D_
नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरीजाप्रसाद कोइरालाले दुस्साहसका साथ नेकपा (माओवादी)लाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनुभएको थियो। उहाँकै पहलमा माओवादी हतियार त्याग्न मन्जुर भएको थियो। विधिको शासनलाई स्विकारेको थियो।
_x000D_
_x000D_
शान्ति सम्झौताकै प्रतिफलमा दुई पटक संविधानसभाका निर्वाचन भए। नयाँ संविधान पनि आयो। नयाँ संविधानकै कारण तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। नेपाली जनताले गरेको बलिदान र त्यागले शान्ति प्रकृया अघि बढ्यो। तर, पूर्णता पाउन सकेको छैन।
_x000D_
_x000D_
शान्ति र सहमतिका साथ अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले सहिष्णुता देखाउन सकेको छैन। शान्ति सम्झौता विपरित सरकार सर्वसत्तावादको बाटोमा छ। प्रजातन्त्र पनि अहिले संकटमा छ। शान्ति प्रकृया चुनौती सामाना गर्नुपर्ने अवस्थामा छ।
_x000D_
_x000D_
संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठन गरिएका आयोगलाई सरकारले काम गर्न दिइरहेको छैन। वातावरण तयार गरिदिएको छैन। महत्वपूर्ण उपलब्धी प्राप्त गर्न सरकार एक्लैले सक्दैन। सत्तापक्ष उत्तरदायी हुनुपर्नेमा त्यस्तो देखिएन।
_x000D_
_x000D_
'शान्ति सम्झौताले मधेसलाई सम्बोधन गरेन'
_x000D_
मनिष सुमन, राजपा नेता
_x000D_
_x000D_
शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष बित्यो। तर, त्यसले मधेसका जनता तथा मधेसका हतियारधारी समूहलाई सही रुपमा सम्बोधन गर्न सकेन। शान्ति सम्झौतापछि पनि मधेसमा थुप्रै प्रकारका सशस्त्र समूहहरु सतहमा थिए। मधेसका हतियारधारी वा सशस्त्र क्रान्ति गर्नेहरुसँग पनि सम्झौताहरु गरिएको थियो। तिनीहरुसँग भएका सम्झौता कुनै पनि पूरा हुन सकेनन्।
_x000D_
_x000D_
सम्झौताअनुसार सशस्त्र समूहका नेता कार्यकतालाई रिहा गर्नुपर्नेमा राज्यले त्यसो गरेन। सजाय भोगिरहेका छन्। तत्कालीन माओवादीसँग गरिएको सम्झौता मात्रै शान्ति सम्झौता हो भनेर बुझ्नु हुँदैन। शान्ति प्रकृया टुंग्याउनका लागि बनाइएका आयोगका पदाधिकारीले सेवासुविधा लिनेबाहेक अरु काम गर्नै सकेनन्। त्यसलै कामै गरेन भन्दा पनि हुन्छ। समय पनि आयोगको बढाइयो। उपलब्धी हुन सकेन।
_x000D_
_x000D_
शान्ति सम्झौतासँगै मधेसमा सशस्त्र समूह घटेका हुन् भन्ने मतमा सत्यता छैन। ति समूहहरुले पनि सम्झौता गरेका हुन्। शान्ति सम्झौताको प्रभाव थियो त्यो। मधेसका पार्टीहरु सक्रिय भएपछि ति समूहको गतिविधि न्यून भएका हुन्। शान्ति सम्झौताले मधेसका सशस्त्र समूहसँग दाँज्नु सान्दर्भिक हुँदैन।
_x000D_
_x000D_
'बर्हिगमित लडाकुलाई समाजमा पुर्नस्थापित गर्न ध्यान दिइएन'
_x000D_
डम्बर खतिवडा, नेता नयाँ शक्ति
_x000D_
_x000D_
शान्ति प्रकृया महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक घटना थियो। जसले गणतन्त्र, संघियता र समावेशिताको युगमा नेपाललाई प्रवेश गराएको थियो। शान्ति प्रकृयाको मूख्य पक्ष सेना समायोजन पूरा भयो। सेना समायोजनमा नेपालले नमूना कार्य नै देखायो। सेना समायोजनबाट असन्तुष्टहरुबाट त्यसकै रुपमा ‘वाइप्रोडक्ट’ आएन। त्यसलाइै महत्वपूर्ण सफलता मान्नुपर्छ। नेपाली सेनाको चरित्रमा कुनै फरक परेन। समस्या पनि ल्याएन।
_x000D_
_x000D_
शान्ति प्रक्रियासँगै नेपालमा सशस्त्र द्धन्दमा नयाँ समूहहरु जन्मने कार्य तुलनात्मक रुपमा कमी आयो। शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक माध्यमबाट मूलधारको राजनीतिमा प्रवृत्ति बढेको छ।
_x000D_
_x000D_
शान्ति प्रकृयापछि कमजोर पक्ष पनि देखिएको छ। बेपत्ता तथा घाइतेहरुहरुले न्याय पाउनका लागि बनाइएको आयोगले कार्य गर्न नसक्नु दुर्बल पक्ष हो। सरकारले तदारुकता देखाएर सत्य निरुपण र छानबिन आयोगको कार्यलाई अघि बढाउनुपर्छ। शान्ति प्रकृया सुरु भएको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितले न्याय नपाउनु सरकारको असफलता हो। सरकारले तदारुकता देखाएर अविलम्व अघि बढाउनुपर्छ।
_x000D_
_x000D_
द्वन्द्वका क्रममा मानवीय जीवनका आधारभूत आधारहरु गुमाएकाहरुलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन नसक्नु अर्को असफलता हो। केहिले क्षतिपूर्ति पाएपनि पहुँचका आधारमा पाएका छन्। निष्पक्षतामा ध्यान दिइएको पाइएन।
_x000D_
_x000D_
बर्हिगमित लडाकुहरुलाई सरकारले समाजमा पुनर्स्थापना गर्न ध्यान दिएन। असन्तुष्टि उनीहरुले कहीं न कहीं देखाइरहेका छन्।
_x000D_
_x000D_
'चुनावमै बढी केन्द्रित हुन पुग्यौं'
_x000D_
रमेश पौडेल, प्रवक्ता, विवेकशील साझा पार्टी
_x000D_
_x000D_
द्वन्द्वरत पक्षको मुख्य पक्ष तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले शान्ति प्रक्रियामा आई सम्झौता गर्नु नै सफल काम हो। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि देशमा शान्तिपूर्ण रुपमा दुई निर्वाचन भए। देशले नित्तान्त नयाँ शासन प्रणाली लागू गर्न सक्यो। तीन तहको सरकारको जग बन्न शान्ति प्रक्रिया पछि नै सुरु भएको हो।
_x000D_
_x000D_
हामीले संक्रमणकाललाई भने छिटो टुंगाउन सकेनौं। विगत दश वर्षमा चुनावमा बढि केन्द्रित हुन पुग्यौं। नयाँ संविधान बनिसक्यो। तर, द्धन्द्वकालका पीडित र पीडकलाई न्याय र दण्ड दिने व्यवस्था गर्न अझै सकेनौं।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
