सुर्खेत- प्रदेशसभाबाट विधेयक पारित भएमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मासिक रुपमा ६० हजार नौ सय ७० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेछन्। तर पारिश्रमिकभन्दा बढी खर्च उनलाई अतिरिक्त सुविधामा उपलब्ध हुने भएको छ।
_x000D_
_x000D_
विधेयकअनुसार मुख्यमन्त्रीले मासिक पारिश्रमिक बाहेक थुप्रै अतिरिक्त सुविधा पाउनेछन्। फर्निचरका लागि मात्रै वार्षिक रूपमा मुख्यमन्त्रीलाई एक लाख २५ हजार उपलब्ध गराउन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। सञ्चारका लागि मासिक सात हजार, अतिथि सत्कारका लागि मासिक १५ हजार र पोशाक भत्ता स्वरुप थप १५ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त सुविधा मुख्यमन्त्रीले पाउनेछन्।
_x000D_
_x000D_
यसबाहेक पनि आवास सुविधा, यातायात सुविधा, इन्धन, बत्ति र पानी सहितका थुप्रै सुविधा उपलब्ध गराइने प्रस्ताव विधेयकमा छ। स्वकीय सचिव र विषयगत सल्लाहकारलाई उपलब्ध गराइने सुविधा जोड्ने हो भने मासिक करीव दुई लाख रुपैयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि मात्रै खर्च हुने देखिन्छ।
_x000D_
_x000D_
बुधवार संसदमा पेस गरिएको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक(२०७५ मा यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई उल्लेख्य मात्रामा अतिरिक्त सुविधा दिने प्रस्ताव उक्त विधेयकमा गरिएको छ। प्रस्तावअनुसार मुख्यमन्त्रीका लागि मासिक करिब दुई लाख र मन्त्रीका मासिक डेढ लाख रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ।
_x000D_
_x000D_
कर्णालीका मन्त्रीले मासिक रुपमा ५२ हजार पारिश्रमिक पाउँदा यसबाहेक आवास सुविधा वापत प्रतिमहिना २५ हजार, सञ्चारका लागि पाँच हजार, अतिथि सत्कारका लागि दस हजार र पोशाकका लागि दस हजार रुपैयाँ पाउनेछन्। यसैगरी बिजुली र पानी, इन्धन, फर्निचरलगायतका सुविधा पनि मन्त्रीलाई उपलब्ध गराइनेछ। मुख्यमन्त्री बाहेक अन्य मन्त्रीका लागि मात्रै वार्षिक एक करोडभन्दा बढी रकम सेवा सुविधामा खर्च हुनेछ।
_x000D_
_x000D_
विधेयक पारित मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको मात्र होइन प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यको सेवासुविधामा पनि करोडौं रुपैयाँ थप खर्च हुने भएको छ। सभामुखलाई मासिक ५३ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा सरकारले आवास सुविधा उपलब्ध गराउनेछ। त्यसबाहेक एक हजारको दरले बैठक भत्ता पनि सभामुखले पाउनेछन्।
_x000D_
_x000D_
निजी सचिवालय बन्दोबस्तीका लागि मासिक दुई हजार, सञ्चार सुविधाका लागि दुई हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता दुई हजार पाँच सय तथा वैदेशिक भ्रमणमा जाँदा दैनिक दुई सय ५० अमेरिकी डलर भ्रमण भत्ता उपलब्ध गराउने प्रस्ताव विधेयकमा छ। यसका साथै प्रतिमहिना एक सय ५० लिटर सवारी इन्धन उपलब्ध गराइनेछ। हालको बजार मूल्य अनुसार सवारी इन्धनमा मासिक १७ हजारभन्दा बढी खर्च हुनेछ।
_x000D_
_x000D_
सांसदहरुलाई मासिक रुपमा ४५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक उपलब्ध गराइनेछ। यसका अतिरिक्त बैठकभत्ता दैनिक सात सय ५०, सञ्चार सुविधा मासिक एक हजार पाँच सय, आवासका लागि प्रति महिना १५ हजार, फर्निचरका लागि एकमुष्ठ १५ हजार, बत्ति र पानीका लागि प्रति महिना एक हजार पाँच सय, दैनिक भ्रमणभत्ता दुई हजार र विदेश भ्रमणमा जाँदा दैनिक दुई सय ५० अमेरिकी डलर भत्ता उपलब्ध हुनेछ।
_x000D_
_x000D_
उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक र संसदीय दलको नेता लगायतलाई पनि मासिक पारिश्रमिक, सञ्चार खर्च, आवास सुविधा, फर्निचर, निजी सचिवालय, इन्धन, भ्रमण भत्ता, यात्रा बिमा लगायत अतिरिक्त सुविधासहितको पारिश्रमिक प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकमा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीका लागि पनि सुविधा निर्धारण गरिए पनि कर्णालीमा भने राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री नियुक्ति गरिएको छैन।
_x000D_
_x000D_
सुविधा अझै बढाउन जोड
_x000D_
बुधवारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य सीता नेपालीले सांसदले बिल अनुसार टेलिफोन र बिजुलीको पैसा पाउनुपर्ने माग गरिन्। उनले सञ्चार सुविधा पनि वृद्धि गरेर सभामुख सरह बनाउनु पर्ने बताइन्। त्यति मात्र होइन, सांसद नेपालीले फर्निचर सुविधा पनि वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिईन्।
_x000D_
_x000D_
प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यको सेवा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेस भएपछि सांसदहरु आफ्नो सुविधा वृद्धिका लागि जोडबल गरिरहेका छन्। विशेष गरी नायव सुब्बा स्तरको स्वकीय सचिवको सुविधा सांसदहरुले माग गरिरहेका छन्। सरकारले नै सांसदलाई निजी सचिवको सुविधा दिएमा राज्यकोषमा थप व्ययभार पर्नेछ।
_x000D_
_x000D_
अतिथि सत्कार सुविधा पनि पाउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन्। छलफलमा सहभागी प्रदेश सभा सदस्यले मन्त्रीका लागि अनिवार्य आवासको व्यवस्था सरकारले गर्ने भएकाले घरमर्मत खर्च कटौती गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
