काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारका पछिल्ला साप्ताहिक कामकारबाही सार्वजनिक गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार विभिन्न निकायमा ६११ जनाको नियुक्ति, ७१४ कर्मचारीमाथि कारबाहीका लागि निर्देशन, पाँच कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नेलगायत काम भएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको उपलब्धिको विवरणमा सार्वजनिक प्रशासन, कर्मचारी अनुशासन, सार्वजनिक खरिद, सरकारी सेवा प्रवाह र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कामलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ।
१. विभिन्न निकायमा ६११ जनाको नियुक्ति
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी भएपछि रिक्त भएका पदमा ६११ जनालाई नियुक्त गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका स्वायत्त निकाय, बोर्ड, काउन्सिल, संस्थान, आयोग तथा विश्वविद्यालयलगायत ८० निकायमा ४१९ जना नियुक्त भएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट १४ जना र विश्वविद्यालय, आयोग तथा प्रतिष्ठानमा १७८ जनाको नियुक्ति भएको विवरणमा उल्लेख छ।
२. समय पालना नगर्ने ६८९ कर्मचारीमाथि कारबाहीको निर्देशन
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले असोज २१ देखि २९ गतेसम्म काठमाडौं उपत्यका र मधेश प्रदेशका ४३ वटा सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीको आचारसंहिता अनुगमन गरेको छ।
अनुगमनका क्रममा कार्यालय समयमा उपस्थित नभएका अर्थात् समय पालना नगर्ने ६८९ जना र तोकिएको पोसाक नलगाउने २५ जना गरी ७१४ कर्मचारी फेला परेका छन्। उनीहरूलाई नियमानुसार कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको कार्यालयले जनाएको छ।
त्यस्तै, चाडपर्वका बेला बजारमा हुन सक्ने कालोबजारी, मूल्यवृद्धि र अनुचित व्यापारिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न असोज २९ गते चारवटा अनुगमन टोली परिचालन गरिएको छ।
३. पाँच कम्पनी कालोसूचीमा, सार्वजनिक खरिदको अनुगमन
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको निर्णयअनुसार विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसमा पाँचवटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ।
कार्यालयले सडक डिभिजन कार्यालय दमक, बिर्तामोड नगरपालिका, पूर्वाधार विकास कार्यालय झापा र दमक नगरपालिकाको सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कामको समेत अनुगमन गरेको जनाएको छ।
त्यस्तै, बेरुजु फर्छ्योटको समन्वय तथा अनुगमनका लागि सिन्धुपाल्चोकस्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको अनुगमन गरिएको छ।
४. हेलो सरकारमा एक सातामा ७८२ गुनासा
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको हेलो सरकारमा असोज २५ देखि २९ गतेसम्म ७८२ वटा गुनासा प्राप्त भएका छन्।
कार्यालयका अनुसार श्रमिकको मासिक तलब तथा ज्याला, दसैँ भत्ता भुक्तानी, ग्यास अभाव, बिलबिजक जारी नगरिएको, हवाई तथा स्थल यातायातको भाडा वृद्धि र स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा तलबभत्ता तथा सेवा सुविधा प्राप्तिमा समस्या भएका गुनासा आएका छन्।
यसैगरी, भन्सार छली तथा तस्करी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी, अनलाइन ठगी र इन्टरनेट शुल्क वृद्धिबारे पनि गुनासा प्राप्त भएको विवरणमा उल्लेख छ।
कार्यालयले यस अवधिमा ९०२ वटा गुनासा फर्छ्योट गरेको र एक हजार नौवटा गुनासा समाधान गरेको जनाएको छ। प्राप्त, फर्छ्योट र समाधान भएका गुनासाका संख्या फरक रहेकाले यी विवरणको वर्गीकरण भने कार्यालयले स्पष्ट पारेको छैन।
५. प्रधानमन्त्रीको विपद् कोषमा १७ अर्ब ९४ करोड मौज्दात
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषका विभिन्न खातामा १७ अर्ब ९४ करोड ३१ लाख एक हजार ९६९ रुपैयाँ मौज्दात रहेको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ।
उक्त कोषबाट गत भदौ १६ गतेको कोष सञ्चालन समितिको निर्णयअनुसार एक अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणअन्तर्गतको विपद् व्यवस्थापन कोषमा निकासा गरिएको छ।
६. सरकारी सफ्टवेयर विकासका लागि विज्ञापन
नेपाल सरकारका निकायका लागि सफ्टवेयर प्रणाली विकास, परिमार्जन, स्तरोन्नति तथा मर्मतसम्भारसम्बन्धी काम सञ्चालन गर्न असोज २९ गते विभिन्न पदका लागि विज्ञापन आह्वान गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमअनुसार सामाजिक विकास क्षेत्रमा सञ्चालन भएका तालिम र क्षमता विकास कार्यक्रमको अनुगमनसमेत गरेको छ।
असोज २६ गते राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, भैंसेपाटी, ललितपुरमा चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालन भएका तथा भइरहेका तालिमको अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गरिएको छ।
७. २३ निकायलाई १ हजार २६२ कार्यान्वयन गतिविधि
चालु आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न विस्तृत योजना तयार गरी संघीय मन्त्रालयसहित २३ वटा कार्यान्वयन निकायलाई पठाइएको छ।
उक्त योजनामा डिजिटल पहिचान नम्बर (डीआईपी आईडी) सहित एक हजार २६२ वटा कार्यान्वयन गतिविधि निर्धारण गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।
यसैबीच, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले नेपाल स्थल यातायात सर्वेक्षण, २०८२ को प्रगति समीक्षा, बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी तथ्याङ्कको एकरूपता तथा राष्ट्रिय तथ्याङ्कको गुणस्तर र विश्वसनीयता सुधारका विषयमा रायसुझाव दिएको छ।
सरकारले राष्ट्रिय डेटा गभर्नेन्स फ्रेमवर्क र राष्ट्रिय डेटा क्वालिटी फ्रेमवर्कको प्रारम्भिक सोचपत्रमा समेत सुझाव दिएको विवरणमा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको साप्ताहिक उपलब्धिको विवरणमा यी कामलाई सरकारी सेवा प्रवाह, प्रशासनिक अनुशासन, तथ्याङ्क व्यवस्थापन, सार्वजनिक खरिद र विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित प्रमुख गतिविधिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-Picsart-AiImageEnhancer-1792145769-1792150277.png)
-1786602170.png)
