काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक २०८३ पारित गरेको छ। विधेयकले राष्ट्रिय सेवा दलको तालिम र संरचनामा केही महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्दै यसलाई सैनिक अधिकारीमा मात्र सीमित नरहने व्यवस्था गरेको छ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्। प्रस्ताव सभाबाट पारित भएको हो।
विधेयकमा विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीमा देशप्रेम, जनसेवा, राष्ट्रिय एकता, अनुशासन र नैतिकताको भावना विकास गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। त्यस्तै, राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा विद्यार्थीबाहेक अन्य नेपाली नागरिकलाई समेत तालिम दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
सैनिक अधिकारीबाटै तालिम दिनुपर्ने व्यवस्था हटाइयो
विधेयकमा गरिएको मुख्य परिवर्तनमध्ये राष्ट्रिय सेवा दलको तालिम बहालवाला सैनिक अधिकारीबाटै दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाइनु हो।
मूल विधेयकमा बहालवाला सैनिक अधिकारीले नै सेवा दलको तालिम दिनुपर्ने व्यवस्था थियो। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दफावार छलफलपछि उक्त व्यवस्था हटाएको हो।
अब तालिमका लागि सैन्य पृष्ठभूमिका व्यक्तिमा मात्र निर्भर हुनुपर्ने छैन। शिक्षाविद्, विपद् व्यवस्थापनमा काम गरेका व्यक्ति तथा सम्बन्धित क्षेत्रका दक्ष व्यक्तिलाई समेत प्रशिक्षकका रूपमा सहभागी गराउन सकिने आधार विधेयकले तयार गरेको छ।
यद्यपि प्रशिक्षक छनोटमा नेपाली सेनाको भूमिका भने रहनेछ।
महानिर्देशकमा अवकाशप्राप्त उपरथी
संशोधित विधेयकअनुसार राष्ट्रिय सेवा दलको महानिर्देशक नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी हुने व्यवस्था गरिएको छ।
महानिर्देशक नियुक्तिका लागि प्रधानसेनापतिले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने र तीमध्येबाट सरकारले एक जनालाई नियुक्त गर्नेछ। मूल विधेयकमा प्रधानसेनापतिले एक जनाको नाम मात्र सिफारिस गर्ने व्यवस्था थियो।
राष्ट्रिय सेवा दलको निर्देशक समितिमा पनि नेपाली सेनाको प्रतिनिधित्व रहनेछ। रक्षामन्त्री अध्यक्ष रहने समितिमा प्रधानसेनापति र सेनाका बलाध्यक्ष रथी सदस्य रहनेछन्। रक्षा र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव पनि सदस्य रहनेछन्।
समितिले सरकारले तोकेको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी वा सोसरहको महिला कर्मचारीलाई समेत निर्देशक समितिको सदस्यका रूपमा थप गरेको छ।
स्वयंसेवक परिचालनमा संसद्को निगरानी
विधेयकले राष्ट्रिय सेवा दलबाट तालिम प्राप्त व्यक्तिलाई राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा सरकारले स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्रिय आवश्यकता के हो भन्ने निर्धारण गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिइएको छ। तर सरकारले स्वयंसेवक परिचालन गरेपछि त्यसको जानकारी संघीय संसद्का दुवै सदनलाई दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।
यसले सेवा दलबाट तालिम प्राप्त व्यक्तिको परिचालनमा संसद्लाई जानकारी र निगरानीको अवसर दिनेछ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय सेवा दलको तालिम विद्यार्थीमा मात्र सीमित रहने छैन। राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा विद्यार्थीबाहेक अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई समेत तालिम दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
‘सैनिक संरचनाको विस्तार’ भन्दा नागरिक स्वयंसेवामा जोड
विधेयकमा प्रशिक्षकको परिभाषामा रहेको सैनिक तथा गैरसैनिकसम्बन्धी शब्दावलीसमेत हटाइएको छ। यसले राष्ट्रिय सेवा दललाई केवल सैनिक संरचनाको विस्तारका रूपमा नभई नागरिकलाई राष्ट्रसेवा र स्वयंसेवाका लागि तयार गर्ने संस्थाका रूपमा कानुनी आधार दिने देखिन्छ।
नेपालको संविधानको धारा ५१ मा राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी नीतिअन्तर्गत राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार नागरिकलाई राष्ट्रसेवा गर्न तत्पर र सक्षम बनाउने नीति राज्यले अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ।
सरकारले विद्यमान राष्ट्रिय सेवा दल ऐन, २०२७ ले वर्तमान आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै नयाँ विधेयक ल्याएको हो।
विधेयकमाथि सांसदहरूले औचित्य र उद्देश्यबारे प्रश्न उठाउँदै शिक्षाविद्, विपद् व्यवस्थापनमा काम गरेका व्यक्ति तथा सम्बन्धित क्षेत्रका दक्ष जनशक्तिलाई प्रशिक्षकका रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
जवाफमा कानुनमन्त्री गौतमले संसदीय समितिले विधेयकमाथि गरेको काम उत्कृष्ट रहेको बताइन्। विद्यालय छनोटसम्बन्धी व्यवस्था पनि समावेशी हुने गरी संशोधन गरिएको उनले जानकारी दिइन्।
७८ संशोधन प्रस्ताव
विधेयकमाथि सांसदहरूले १३ समूहमा ७८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। ती प्रस्तावमाथि छलफलपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रतिवेदन तयार पारेर प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो।
समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफलपछि सोमबार प्रतिनिधिसभाले विधेयक पारित गरेको हो।
अब विधेयक राष्ट्रिय सभामा जानेछ। राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेपछि पुनः प्रतिनिधिसभामा आउनेछ। राष्ट्रिय सभाले संशोधन गरेमा त्यसलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि सभामुख हुँदै विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइनेछ।
राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक ऐनमा रूपान्तरण भई कार्यान्वयनमा आउनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
