काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भोटेकोशी बाढीमा परी ज्यान गुमाएका तर शव पहिचान हुन नसकेकाको तत्काल डीएनए परीक्षण गर्न र लामो समयदेखि बेपत्ता भई जीवित हुने आशा नरहेका व्यक्तिका परिवारलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी मृत्यु प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सभापति रवि लामिछानेको अध्यक्षतामा बसेको सचिवालय बैठकले भोटेकोशी विपद्को व्यवस्थापन, पीडितलाई राहत तथा पुनःस्थापना, पार्टीको सांगठनिक गतिविधि र विभिन्न विभागमा जिम्मेवारी बाँडफाँटलगायतका विषयमा निर्णय गरेको हो।
बैठकमा सरकारमा सहभागी पार्टीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले भोटेकोशी विपद्पछिको खोजी, उद्धार, राहत वितरण, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका कामबारे पार्टीलाई जानकारी गराएका थिए।
बैठकले बाढीमा परी मृत्यु भएका तर शव पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिको डीएनए परीक्षण तत्काल अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। त्यस्तै, लामो समयदेखि बेपत्ता रहेका र परिवारले जीवित हुने आशा मारिसकेका व्यक्तिको हकमा परिवारको सहमतिमा मृत्यु प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने कानुनी प्रक्रिया छिटो टुंग्याउन सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ।
रास्वपाले मृत्यु प्रमाणपत्रको कानुनी प्रक्रिया टुंगिएपछि पीडित परिवारले पाउने राहत तथा अन्य सरकारी सुविधाबाट उनीहरूलाई वञ्चित हुन नदिनेतर्फ समेत ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
राष्ट्रसंघीय महासभामा भोटेकोशीको विषय उठाउन निर्देशन
बैठकले संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा नेपालका तर्फबाट सहभागिता जनाउन जाने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललगायतको कार्यदललाई विभिन्न विषयमा नेपालको धारणा स्पष्ट रूपमा राख्न निर्देशन दिएको छ।
रास्वपाका अनुसार कार्यदललाई भोटेकोशी विपद्सँग जोडिएका बहुआयामिक पक्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउन भनिएको छ। साथै बदलिँदो राजनीतिक परिस्थिति, नेपालको समृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा विश्वमञ्चमा नेपालको भूमिकाका विषयमा समेत सम्बोधन केन्द्रित गर्न निर्देशन दिइएको छ।
भोटेकोशी विपद्लाई नेपालभित्रको विपद्का रूपमा मात्र नभई त्यससँग जोडिएका विभिन्न बहुआयामिक विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ।
मधेशको संगठनबारे प्रारम्भिक प्रतिवेदन
सचिवालय बैठकमा मधेश प्रदेशमा पार्टीको सांगठनिक अवस्था तथा कार्यसम्पादन अडिटका विषयमा पार्टीका संयोजक तथा सहमहामन्त्री हरि ढकालले प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन्।
प्रतिवेदनमा मधेश प्रदेशमा पार्टीको सांगठनिक अवस्था र कार्यसम्पादनको समीक्षा गरिएको र आगामी दिनमा संगठनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा अध्ययन भइरहेको रास्वपाले जनाएको छ।
अनुशासन आयोगदेखि विभिन्न विभागमा जिम्मेवारी
बैठकले पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोगलाई पूर्णता दिने निर्णयसमेत गरेको छ। आयोगको सदस्यमा अधिवक्ता हरिचन्द्र भट्टराई, सुशीला सिंखडा, रामचन्द्र कार्की, शान्ता थापा, नन्दन तिमिल्सिना, रोहन बोहजू, भविन्द्र राई, सन्तोष आचार्य, सन्तो बिसुङ्खे र श्वेता कुमारीलाई नियुक्त गरिएको छ।
त्यस्तै, ज्ञानेन्द्र मल्ललाई युवा, खेलकुद तथा सशक्तीकरण विभागको उपप्रमुखमा मनोनयन गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक विभागको सदस्यमा महेश भट्ट, टासी लाजोम र हिक्मतजंग कार्की नियुक्त भएका छन्।
सार्वजनिक सेवा तथा जनगुनासो व्यवस्थापन विभागको सदस्यमा जयराम गुरुङ र राजकुमार श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको छ।
विराजभक्त र सुरेन्द्रले लिए शपथ
बैठकका क्रममा नवमनोनित सचिवालय सदस्य विराजभक्त श्रेष्ठ र सहप्रवक्ता सुरेन्द्र चौधरीले पार्टी सभापति रवि लामिछानेसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्।
दुवै जनाले पार्टीले दिएको जिम्मेवारीअनुसार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको रास्वपाले जनाएको छ।
स्थगित सबै पार्टी गतिविधि पुनःसञ्चालन
भोटेकोशी विपद्का कारण राष्ट्रिय शोक र राहत तथा उद्धारका काममा केन्द्रित हुन पार्टीका सम्पूर्ण आधिकारिक गतिविधि स्थगित गरिएका थिए। सचिवालय बैठकले अब ती गतिविधि पुनःसञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसअन्तर्गत ‘हामी गुनासो सुन्छौं’ अभियान, ‘नागरिक नीति र नेतृत्व’ अभियान, स्थानीय तहका उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया लगायत सांगठनिक तथा जनसम्पर्कका कार्यक्रम अघि बढाइने भएका छन्।
विपद्का कारण रोकिएका पार्टीका नियमित गतिविधिलाई अवस्था सामान्य बन्दै गएसँगै पुनः गति दिने निर्णय बैठकले गरेको हो।
वाग्लेको भारत भ्रमणबारे ब्रिफिङ
बैठकमा अर्थमन्त्री तथा पार्टीका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेको भारत भ्रमणबारे समेत ब्रिफिङ गरिएको छ।
वाग्लेले आफ्नो भर्खरै सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा भएका भेटवार्ता तथा आर्थिक कूटनीतिसँग सम्बन्धित विषयमा पार्टी सचिवालयलाई जानकारी गराएको रास्वपाले जनाएको छ।
यसरी आइतबारको सचिवालय बैठकले एकातर्फ भोटेकोशी विपद्पछिको राहत, पुनःस्थापना र पीडित परिवारका कानुनी तथा राहतसम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ भने अर्कोतर्फ पार्टीका स्थगित सांगठनिक गतिविधि पुनःसञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै पार्टीको संगठनात्मक संरचनालाई थप सक्रिय बनाउन विभिन्न आयोग तथा विभागमा जिम्मेवारीसमेत बाँडफाँड गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
