काठमाडौं– नेकपा एमालेभित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला पूर्वउपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले तयार पारेको प्रतिवेदनले भने ओलीकै नेतृत्व र योगदानको बचाउ गरेको छ ।
गत निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजयपछि एमालेभित्र नेतृत्व परिवर्तन, पुस्तान्तरण र पार्टी पुनर्गठनको बहस चर्किरहेका बेला ज्ञवालीको प्रतिवेदनले ओलीको राजनीतिक योगदानलाई प्रमुखताका साथ प्रस्तुत गरेको हो ।
एमालेको निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठनका क्रममा देशभरबाट संकलित सुझावमा अधिकांश प्रदेश तथा विभिन्न पार्टी संरचनाबाट ओलीले नेतृत्व छाडेर नयाँ पुस्ताका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने धारणा आएको थियो। मधेस प्रदेश, सम्पर्क समन्वय र जनसंगठनबाहेक अधिकांश ठाउँबाट नेतृत्व परिवर्तनको माग आएको विवरण सार्वजनिक भइसकेको छ।
महासचिव शंकर पोखरेलले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा समेत निर्वाचन पराजयको सन्दर्भमा नेतृत्वको जिम्मेवारीबारे प्रश्न उठाइएको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउनु चुनावी रणनीतिक कमजोरी भएको र नेतृत्व पुनर्गठनका लागि महाधिवेशन वा प्रतिनिधि परिषद्को बाटो खोल्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो।
तर त्यसपछि आएको रामबहादुर थापा ‘बादल’को प्रतिवेदनले ओलीको विकल्प खोज्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो। बादलको प्रतिवेदनमा नेतृत्व परिवर्तनको बहसलाई नै टुंग्याउने खालको निष्कर्ष अघि सारिएको थियो।
यही दुई धारबीच सहमति नजुटेपछि प्रतिवेदनलाई एकीकृत गर्ने जिम्मेवारी ज्ञवालीलाई दिइएको थियो। बिहीबार ओली निवास गुण्डुमा भएको छलफलपछि ज्ञवालीलाई प्रतिवेदन पुनर्लेखनको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
ज्ञवालीको प्रतिवेदनमा ओलीलाई एमालेको निर्माण, संविधान जारी, विकास निर्माण, उत्तरी नाका सञ्चालन तथा कोभिड महामारी व्यवस्थापनलगायत विषयसँग जोडेर उनको राजनीतिक योगदानको चर्चा गरिएको छ। प्रतिवेदनको ठूलो हिस्सा ओलीको नेतृत्व र पार्टीमाथि भएका आलोचनाको प्रतिवादमा केन्द्रित रहेको विश्लेषण छ।
यसरी हेर्दा, एमालेभित्रको पुनर्गठन बहसमा कार्यकर्ताबाट आएको नेतृत्व परिवर्तनको दबाब र त्यसलाई स्वीकार नगर्ने धारबीच ज्ञवालीको प्रतिवेदन दोस्रो धारसँग नजिक देखिन्छ। विशेषतः ओलीको नेतृत्वको निरन्तरतामाथि प्रश्न उठिरहेको समयमा प्रतिवेदनले ओलीका योगदान र उपलब्धिलाई अघि सार्दै नेतृत्व परिवर्तनको मागलाई केन्द्रमा नराखेको देखिन्छ।
अब ज्ञवालीको प्रतिवेदनलाई शंकर पोखरेलको प्रारम्भिक प्रतिवेदन र बादलको काउन्टर प्रतिवेदनसँग मिलाएर हेर्दा एमालेभित्रको मूल विवाद ‘निर्वाचन पराजयको जिम्मेवारी नेतृत्वले लिने कि सामूहिक तथा बाह्य कारणमा खोज्ने’ र ‘ओलीको नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने कि पुनर्गठन गर्ने’ भन्ने दुई प्रश्नमा केन्द्रित देखिन्छ।। प्रतिवेदनले पार्टीलाई वैचारिक, राजनीतिक र सांगठनिक रूपमा एकताबद्ध गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिको निर्णायक शक्तिका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। साथै, मुलुकको सार्वभौमिकता, संविधान, लोकतन्त्र र कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथिका चुनौती सामना गर्न एमालेलाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखिएको छ।
यसरी कार्यदलले नेतृत्वको बहसलाई स्वीकार गरे पनि अन्तिम निष्कर्षमा वर्तमान नेतृत्वलाई चुनौती दिनेभन्दा पार्टीलाई थप सुदृढ बनाउने दिशामा जोड दिएको देखिन्छ। कार्यदलको प्रतिवेदनले एमालेभित्र नेतृत्व परिवर्तनको बहसभन्दा संस्थागत निरन्तरता र पार्टी पुनर्गठनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
यस्तो छ प्रतिवेदनको पूर्णपाठ
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
