काठमाडौं– सडक, पार्क वा सार्वजनिक ठाउँलाई आफ्नो घरको डस्टबिनजस्तो प्रयोग गर्ने बानी अब महँगो पर्न सक्ने भएको छ।
सरकारले सार्वजनिक स्थानमा फोहोर फाल्ने, तोकिएको ठाउँबाहेक जोखिमयुक्त फोहोर राख्ने तथा सार्वजनिक संरचना बिगार्ने काममा कडाइ गर्ने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालले बिहीबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको ‘फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’मा कसुरको प्रकृतिअनुसार फरक–फरक जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको हो।
विधेयक पारित भएर ऐनका रूपमा लागू भए सार्वजनिक ठाउँमा जथाभावी फोहोर फाल्ने व्यक्तिले १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। सार्वजनिक स्थानमा हिँड्दा वा घुम्दा नजिकै राखिएको डस्टबिनमै फोहोर राख्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
तर सामान्य फोहोर फाल्नेदेखि जोखिमयुक्त फोहोर व्यवस्थापनसम्मका कसुरमा जरिवानाको दायरा फराकिलो राखिएको छ।
घरको फोहोर सडकमा फाल्दा पटकैपिच्छे बढ्ने जरिवाना
घर वा कम्पाउन्डबाट निस्केको फोहोर सडक वा सार्वजनिक ठाउँमा राख्ने, गाड्ने, फाल्ने, थुपार्ने वा जलाउनेलाई पहिलोपटक ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव छ।
त्यस्तो कसुर दोहोरिए दोस्रोपटक ५ देखि १० हजार रुपैयाँसम्म र तेस्रोपटक वा त्यसपछि प्रत्येकपटक १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ। फोहोर उठाउन लागेको खर्चसमेत सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल गरिनेछ।
सार्वजनिक सडकमा फोहोर संकलन वा सफाइका क्रममा तोकिएको ठाउँमा सवारी रोक्नुपर्ने अवस्थामा अटेर गर्ने वा सवारी हटाउन इन्कार गर्नेलाई १ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
डस्टबिन बिगारे ५० हजारसम्म
सार्वजनिक स्थानमा राखिएका डस्टबिन फुटाउने, बिगार्ने, हटाउने वा क्षति पुर्याउनेलाई १५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ। डस्टबिन पुनः व्यवस्थापन गर्न लागेको खर्चसमेत क्षति पुर्याउनेबाट भराउने व्यवस्था छ।
डस्टबिन वा फोहोर थुपार्ने स्थानमा हानिकारक पदार्थ फाल्नेलाई ५ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव छ।
जोखिमयुक्त फोहोरमा अझ कडा व्यवस्था
स्थानीय तहले तोकेको स्थानबाहेक जोखिमपूर्ण फोहोर राख्ने वा फाल्नेलाई २० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
रासायनिक, औद्योगिक, पारायुक्त, स्वास्थ्यजन्य, विद्युतीय तथा निर्माणजन्य जोखिमयुक्त फोहोर तोकिएको स्थानबाहेक अन्यत्र फालेमा भने ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
पोस्टर टाँस्नेले पनि तिर्नुपर्ने हुन सक्छ २ लाख
सार्वजनिक स्थानमा टाँसिएका पोस्टर, पम्प्लेट, पर्चा, भित्तेलेखन वा झण्डा नहटाउनेलाई पनि कडा जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तो कसुरमा ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने विधेयकमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, मरेका वा मारिएका पशुपन्छी, लादी, प्वाँख, हड्डी, माछाका कत्लालगायतका वस्तु सार्वजनिक ठाउँमा फाल्नेलाई ५ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
स्थानीय तहले राख्नुपर्नेछ छुट्टाछुट्टै डस्टबिन
विधेयकले सार्वजनिक स्थानमा फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई पनि स्पष्ट रूपमा तोक्न खोजेको छ।
स्थानीय तहले सार्वजनिक सडक, उद्यान, पार्क, प्रदर्शनीस्थल, सार्वजनिक यातायात तथा सवारी बिसौनीजस्ता स्थानमा आवश्यकताअनुसार बन्द ढकन भएका डस्टबिन राख्नुपर्नेछ।
कुहिने, नकुहिने र जोखिमयुक्त फोहोर छुट्टाछुट्टै संकलन हुने गरी डस्टबिनको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। ऐन प्रारम्भ भएको तीन महिनाभित्र यस्तो व्यवस्था गरिसक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यसरी डस्टबिनको व्यवस्था भएपछि सार्वजनिक स्थानमा फोहोर फाल्ने व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा त्यहीँ फोहोर विसर्जन गर्नुपर्नेछ।
यो विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ। त्यसपछि प्रस्तावित जरिवाना र अन्य व्यवस्था लागू हुनेछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789386153.jpg)
-1786602170.png)
