काठमाडौं – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एक वर्षमा ४० हजार उजुरी दर्ता भएका छन् ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को आफ्नो छत्तीसौं वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गर्दै ४० हजार उजुरी दर्ता भएको जानकारी दिएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा आयोगमा जम्मा ४० हजार ५४२ वटा उजुरी परेका छन्। तीमध्ये ३३ हजार ५१९ वटा उजुरी सोही आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका हुन् । ७ हजार ३२३ वटा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरेर थपिएका उजुरी हुन्।
यी उजुरी अख्तियारमा वेबसाइट, इमेल, टेलिफोन, हुलाक सेवा, सामाजिक सञ्जाल र भौतिक रूपमै उपस्थित भएर दर्ता भएका हुन् । अख्तियारमा सवैभन्दा धेरै वेबसाइटमार्फत उजुरी दर्ता हुने गरेका छन् । प्राप्त उजुरीमध्ये ८०.३७ प्रतिशत (३२ हजार ८२३ वटा) उजुरी फस्र्योट गर्न आयोग सफल भएको आयोगको संक्षिप्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ८ हजार १९ वटा उजुरी आगामी वर्षका लागि सरेका छन्।
कुन स्थानीय तहमा कति उजुरी
कुल उजुरीमध्ये ४९.०३ प्रतिशत (२० हजार २५ वटा) उजुरी स्थानीय तहका अख्तियारमा दर्ता भएका छन् । स्थानीय तहमा पनि सबैभन्दा बढी उजुरी पर्ने १० पालिकाको सूचीमा काठमाडौं महानगरपालिका पहिलो नम्बरमा छ ।
काठमाडौं महानगरविरुद्ध २.२० प्रतिशत (४४१ वटा) उजुरी दर्ता भएका थिए । पोखरा महानगरपालिका, विदेह नगरपालिका, छिपहरमाई गाउँपालिका र जनकपुर उपमहानगरपालिका विरुद्धका उजुरी छन्।
प्रदेशमा मधेसविरुद्ध धेरै उजुरी
प्रदेश सरकारतर्फ कुल ५ हजार ३०५ उजुरी परेका छन्। तीमध्ये सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशविरुद्ध २७.८० प्रतिशत (१ हजार ४७५ वटा) उजुरी दर्ता भएको छ। बैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशविरुद्ध ७.६७ प्रतिशत (४०७ वटा) उजुरी अख्तियारमा दर्ता भएका थिए । विषय क्षेत्रका आधारमा कोसी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वन तथा वातावरण क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा बढी रहेका छन् भने मधेस प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा बढी रहेका छन्।
१७५ मुद्दा दायर, ५ अर्ब २३ करोड बिगो दाबी
आयोगले यस अवधिमा विशेष अदालतमा १७५ वटा मुद्दा दायर गरेको छ। ती मुद्दामा ९९० जना प्रतिवादीविरुद्ध ५ अर्ब २३ करोड ६५ लाख ९७ हजार ९८९ रुपैया“ बिगो मागदाबी गरिएको छ। प्रतिवादीहरूमा १४५ जना महिला, ८०१ जना पुरुष र ४४ वटा संस्था रहेका छन्। दायर गरिएका मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानीसम्बन्धी ५६ वटा मुद्दा रहेका छन्। त्यसपछि क्रमशः घुस (रिसवत), गैरकानुनी लाभ वा हानि, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दा रहेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
