काठमाडौं– व्यापारिक घराना शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल करिब दुई महिना थुनामा रहे। सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट बुधबार उनी थुनामुक्त भए। तर, के उनीमाथि लागेको अभियोगबाट सफाइ पाएका हुन् ? पक्कै होइन, किनकि गम्भीर प्रकृतिका दुई मुद्दा कायमै छन्।
बैंकिङ कसुर मुद्दाका कारण उनी दोस्रो पटक नख्खु कारागारको हिरासतमा रहेका थिए। सर्वोच्चले १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको मात्र हो। न्यायाधीशद्वय बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले उच्च अदालत पाटनको थुनामा राख्ने आदेश बेरितको भएको भन्दै बदर गरेको मात्र हो।
गत साउन ७ गते उच्च अदालत पाटनले व्यवसायी अग्रवाललाई बैंकिङ कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। न्यायाधीशद्वय अर्जुनप्रसाद कोइराला र कविप्रसाद न्यौपानेको इजलासले उनलाई बैंकिङ कसुरको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। त्यसविरुद्ध अग्रवालले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए।
तीन महिनाको अन्तरालमा दोस्रोपटक पक्राउ परेका उनी लामो समयदेखि थुनामै थिए। जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा मोटर्स, इन्स्योरेन्स तथा हाइड्रो क्षेत्रमा पनि लगानी गरेको समूहका दुई जना थुनामा थिए—अध्यक्ष अग्रवाल र छोरा सुलभ अग्रवाल। सुलभ विशेष अदालत र जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशले थुनामै छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले साउन ६ गते उनलाई काठमाडौंको डिल्लीबजारबाट नियन्त्रणमा लिएर उच्च अदालत पाटनमा उपस्थित गराएको थियो।
के हो आरोप ?
शंकर अग्रवालमाथि बैंकबाट लिइएको कर्जा तोकिएको प्रयोजनभन्दा बाहिर प्रयोग गरिएको गम्भीर प्रकृतिको बैंकिङ कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दा चलिरहेको छ।
अग्रवाल यसअघि गत चैत २० गते सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका थिए। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनीसँग बयान लिएपछि गत चैत २२ गते हाजिरी जमानीमा रिहा गरेको थियो। पछिल्लो पटक भने अनुसन्धानका लागि नभई अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा उनी पक्राउ परेका हुन्।
सीआईबीका अनुसार अग्रवाल बैंकिङ कसुर मुद्दामा अदालतमा उपस्थित नभएका प्रतिवादीका रूपमा रहेका थिए। उनलाई पक्राउ गरेलगत्तै मुद्दाको आवश्यक कानुनी प्रक्रियाका लागि उच्च अदालत पाटनमा लगिएको थियो। यसकारण ‘फेरि पक्राउ’ भनिए पनि पहिलो र दोस्रो गिरफ्तारीको कानुनी आधार फरक–फरक रहेको देखिन्छ।
कर्जा दुरुपयोगको आरोप
पछिल्लो पटक पक्राउ गरिएको विषय जगदम्बा स्टिल्सले विभिन्न बैंकबाट उद्योग सञ्चालन, कच्चा पदार्थ खरिद तथा चालु पुँजी व्यवस्थापनका लागि लिएको कर्जा अन्यत्र प्रयोग गरिएको आरोपसँग सम्बन्धित छ। नेपाल राष्ट्र बैंक र सीआईबीको प्रतिवेदनका आधारमा विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले शंकरलाल अग्रवालसहित साहिल अग्रवाल, सुलभ अग्रवाल र व्यवसायी दीपक भट्टविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
अभियोगपत्रमा जगदम्बा स्टिल्सको खाताबाट विभिन्न समयमा दीपक भट्टको व्यक्तिगत खातामा रकम पठाइएको र त्यसलाई जग्गा खरिदका लागि दिइएको अग्रिम भुक्तानीका रूपमा देखाइएको आरोप छ। तर, उक्त रकम अन्ततः इन्फिनिटी होल्डिङ्स हुँदै हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको संस्थापक सेयर खरिदमा प्रयोग भएको अनुसन्धानबाट खुलेको सीआईबीको दाबी छ।
अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उद्योग सञ्चालनका लागि प्राप्त चालु पुँजी तथा अल्पकालीन कर्जामध्ये करिब ४२ करोड १४ लाख रुपैयाँ तोकिएको प्रयोजनविपरीत प्रयोग गरिएको दाबी गरिएको छ। विभिन्न कारोबारमा जगदम्बा स्टिल्सबाट भट्टलाई कुल ५४ करोड ५० लाख रुपैयाँ पठाइएको रकमलाई कर्जा दुरुपयोगको बिगो कायम गरिएको अभियोजन पक्षले जिकिर गरेको छ।
अभियोगपत्रअनुसार एक कारोबारमा बैंकहरूबाट कर्जा प्राप्त भएकै दिन जगदम्बा स्टिल्सको खाताबाट भट्टको व्यक्तिगत खातामा १६ करोड रुपैयाँ पठाइएको थियो। कम्पनीको आफ्नै व्यावसायिक आम्दानी दुई लाख रुपैयाँ मात्र देखिएको र बाँकी १५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बैंकबाट आएको कर्जाबाट पठाइएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, उद्योगका लागि लिइएको रकम जग्गा खरिदको बैना भनेर देखाइए पनि सम्बन्धित जग्गा कारोबार पुष्टि गर्ने आधार नभेटिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। रकम भट्टको खाताबाट उनको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीमा पठाई रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर खरिदमा लगाइएको भन्दै अनुसन्धानकर्ताले जगदम्बा स्टिल्सलाई रकम प्रवाह गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिएको दाबी गरेका छन्।
अग्रवाललाई कम्पनीको बैंक खाता तथा चेक कारोबारसँग सम्बन्धित भूमिका देखिएको दाबी अभियोगपत्रमा गरिएको छ। त्यही आधारमा उच्च अदालतले उनलाई थुनामा पठाएको छ। अभियोगपत्रमा उनको खाताबाट समेत रकम स्थानान्तरण भएको तथा अग्रवाल परिवारका सदस्य र भट्टबीचको कारोबारमा मिलेमतो रहेको दाबी गरिएको छ। यद्यपि, उनको जिम्मेवारी कति हो भन्ने कुरा अब फैसलाले निर्धारण गर्नेछ।
बैंकिङ कसुर मुद्दामा भट्ट, साहिल र सुलभलाई मुख्य आरोपितका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। अग्रवालको हकमा घटनामा सहयोगी वा मतियारको भूमिका रहेको दाबी गरिएको छ।
बिगोको परिमाणका आधारमा अभियोजन पक्षले सम्बन्धित प्रतिवादीमाथि बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनबमोजिम कैद, बिगो बराबरको जरिवाना र रकम असुलीको माग गरेको छ। १० करोडदेखि ५० करोड रुपैयाँसम्म बिगो भएको बैंकिङ कसुरमा ६ देखि ८ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कानुनी प्रावधान उल्लेख गर्दै मुद्दामा अधिकतम सजाय माग गरिएको छ।
दोस्रो पटक किन पक्राउ गरिए शंकर ?
गत चैतमा अग्रवाललाई व्यवसायी भट्टसँग जोडिएको आर्थिक कारोबारको स्रोत र सम्भावित सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे बयान लिन नियन्त्रणमा लिइएको थियो। विभागले प्रारम्भिक बयान तथा आवश्यक अनुसन्धान गरेपछि पुनः बोलाउँदा उपस्थित हुने सर्तमा हाजिरी जमानीमा छाडेको थियो।
त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंक र सीआईबीबाट भएको बैंक कर्जा कारोबारको अनुसन्धानका आधारमा जेठ २८ गते बैंकिङ कसुरको मुद्दा दर्ता भएको थियो। अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि अग्रवाल कानुनी प्रक्रियामा उपस्थित नभएको भन्दै सीआईबीले साउन ७ गते पक्राउ गरेर अदालतमा पेस गरेको हो।
अग्रवालमाथि लगाइएका आरोपहरू अभियोजन तथा अनुसन्धान पक्षका दाबी हुन्। मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उनलाई कानुनतः दोषी ठहर गरिएको मानिँदैन। उच्च अदालत पाटनले उपलब्ध प्रमाण, प्रतिवादीको बयान र दुवै पक्षको बहसका आधारमा उनलाई सजाय सुनाउने छ। उच्च अदालतले उनको संलग्नता नदेखे सफाइ दिन्छ भने प्रारम्भिक उपलब्ध प्रमाणले भने उनको संलग्नता नभएको भन्न नसकिने भन्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो।
सर्वोच्चले धरौटीमा रिहा गरे पनि शंकरको मुद्दा उच्च अदालतको वाणिज्य इजलासमा विचाराधीन छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
