सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रशासन, प्रहरी पूर्वाधार, प्रदेशसभा सदस्यको सुविधा तथा दलित समुदायको सशक्तीकरणसँग सम्बन्धित पाँच वटा निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रदेश सचिव रामबहादुर कुरुम्बाङलाई कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोगको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ ।
त्यस्तै, दैलेखको आठबीस नगरपालिका–४ स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय राकमको अधुरो भवन निर्माणका लागि १ करोड ६ लाख ५० हजारको अख्तियारी माग गर्ने निर्णय गरिएको छ । भवन निर्माणका लागि आवश्यक रकम संघीय मन्त्रालयहरूसँग माग गरी निर्माण कार्य अघि बढाउने सरकारको तयारी छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई नियमानुसार स्वकीय सचिवको सुविधा उपलब्ध गराउन प्रदेशसभा सचिवालयलाई लेखी पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।
प्रदेशसभा सदस्यको निजी सचिवालय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सुविधा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया यस निर्णयसँगै अघि बढ्नेछ ।
त्यसैगरी, सरकारले ‘दलित समुदायको सशक्तीकरण र जीवनस्तर प्रवर्द्धन ऐन, २०८१’ को पहिलो संशोधन विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा दलित समुदायको सशक्तीकरण र जीवनस्तर प्रवर्द्धनका लागि बनेको उक्त ऐन प्रदेश सरकारको आधिकारिक कानुनी दस्तावेजका रूपमा समेत प्रकाशित छ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
