काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले अहिलेसम्म नेपालका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले शिष्टाचारको रुपमा पाएको सबै उपहारहरूको एकमुष्ट विवरण तयारी गरी सार्वजनिक गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले विभिन्न भेट तथा विदेश यात्राका बेला प्राप्त गरेको उपहारहरू सरकारीकरण हुनुपर्ने माग राखी दायर भएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सबै सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले पाएको उपहारको एकमुष्ट विवरण तयार गर्न र वेवसाइट वा अरु माध्यमबाट सार्वजनिक गर्न आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीशहरू डा. मनोज शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलासले उपहारको विवरण सम्बन्धित निकायमा पेश नगर्ने पदाधिकारीहरूलाई कानूनी दायित्व निर्धारण गर्न पनि निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।
सार्वजनिक पदाधिकारीले उपहार आफैले राख्न चाहेमा उपहारको वर्गीकरण गरेर न्यूनतम रकम तोक्न, उपहार आफैले राख्न चाहेमा करयोग्य आय हुने/नहुने निक्यौल गर्न र न्यूनतम रकमभन्दा बढीको उपहार राख्न चाहेमा सरकारसँग खरिद गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न पनि सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो ।
नेपालमा उपहार व्यवस्थापन सम्बन्धी कानून नभएपछि निर्देशिका र आचार संहिताहरूमा त्यससम्बन्धी व्यवस्था थिए ।
सरकारका विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले गर्ने विदेश भ्रमण, दिवा तथा रात्रीभोग एवं उपहार सम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ मा भ्रमण प्रतिवेदनका साथमा उपहारको विवरण सहित उपहार पेह गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
कूटनीतिक आचारसंहिता, २०७७ मा पनि सार्वजनिक पदाधिकारीले लिएको उपहार कार्यालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने र सम्बन्धित कार्यालयको जिन्सी खातामा आम्दानी बाँध्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाल बाहेक अन्य मुलुकमा उपहारसम्बन्धी भएका कानूनी व्यवस्थाको अध्ययन गरेको थियो । अमेरिकामा कंग्रेस(संसद)को सहमतिविना सरकारका विशिष्ट पदाधिकारीहरूले प्राप्त गरेका उपहार उनीहरूले राख्न पाउँदैनन् ।
त्यसैगरी अमेरिकी कर्मचारी एवं पदाधिकारीले ५२५ अमेरिकी डलर भन्दा कम मूल्याका उपहार मात्रै लिन पाउछन् । कूटनीतिक मर्यादाका लागि उपहार लिनैपर्ने बाध्यता भएमा त्यो रकमभन्दा कमका उपहार लिन पाउँछन् । त्यो भन्दा बढी रकमका उपहार भने अमेरिकी सरकारकै सम्पत्ति सरह हुनेछ ।
बेलायतमा आफ्ना निर्णय र कामकारवाहीमा प्रभाव पार्नसक्ने व्यक्ति र संस्थाबाट मन्त्री र उनका परिवारका सदस्यहरूले कुनै उपहार, अतिथ्यता र सेवा प्राप्त गर्न नहुने व्यवस्था छ । मन्त्रीहरूले १४० पाउण्डसम्मको उपहार आफैले राख्न पाउछन् भने बढीको उपहार सम्बन्धित सरकारी विभागमा बुझाउनुपर्छ ।
एस एण्ड एस जुरिष्ठका अधिवक्ता सृजना अधिकारी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शैलेन्द्र उप्रेती, अधिवक्ता भावेश गौतम लगायतले उपहार पाउने व्यवस्थाको अनुगमन गर्न र त्यसको व्यवस्थापनका लागि कानून बनाउन निर्देशनात्मक आदेश हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
१३ पुस, २०८२ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतले यसैसाता सार्वजनिक गरेको हो ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789386153.jpg)
-1786602170.png)
