काठमाडौं– भदौ ९ गते नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा निजी कम्पनीको रूपमा राम्रै मुनाफा कमाइरहेको एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माइकल प्याटरिक फोलेले राजीनामा दिए। त्यसको केही समयअघि स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा उनीसहितलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको थियो।
पछिल्लो समय सरकारले एनसेललाई लक्षित गर्दै टंकमणि शर्माको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीलाई लक्षित गर्दै सरकारले कडाइ गर्न थालेको थियो। यस्तै घटनाक्रम बढ्दै गएको र नेपालमा विदेशी लगानीका लागि सहज वातावरण नरहेको प्रमुख कारण फोलेले आफ्नो राजीनामामा उल्लेख गरेका छन्।
नियुक्ति भएको एक वर्ष पनि नपुग्दै फोलेले राजीनामा दिएकाले विदेशी लगानीमा कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने प्रश्न पनि सँगै उब्जेको छ। स्रोतका अनुसार एनसेलको लगानी, २५ वर्षे अनुमतिपत्रको विवाद, कम्पनीमाथि भइरहेका कानुनी तथा नियामकीय हस्तक्षेप र पारिवारिक दबाबलगायत कारणले उनले कम्पनी छाडेका हुन्।
भदौ ९ गते दिएको उनको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ। नयाँ सीईओ नियुक्त नभएसम्म कम्पनीका प्रमुख कर्पोरेट तथा नियामकीय मामिला अधिकृत डिल्लीराम श्रेष्ठले अन्तरिम व्यवस्थाअन्तर्गत ‘लिमिट्स अफ अथोरिटी’ लिएर सीईओको जिम्मेवारी सम्हाल्ने भनिएको छ।
एनसेलका बोर्ड पदाधिकारी तथा विदेशी लगानीकर्तासमेत मुद्दामामिलामा पर्ने अवस्था बनेपछि फोलेलको मनोबलमा समेत असर परेको राजीनामा अघि आफू निकटसँग उनले बताएका थिए।
एनसेल सीईओको राजीनामा विदेशी लगानीका लागि ठूलो प्रतिउत्पादक हुने वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डितको तर्क छ। उनले विगतदेखि नै नेपालमा लगानी गर्न निकै कठिन अवस्थाहरू सिर्जना हुने गरेको र पछिल्लो समय झन् निरुत्साहित नै गर्ने काम भइरहेको दाबी गरे।
‘यदि कसैले गलत काम गरेको छ भने मुद्दा चलाउन सकिन्छ। यत्रो ठूलो योगदान भएको कम्पनीलाई बदनाम गर्ने काम भयो,’ उनले भने, ‘स्मार्ट टेलिकममा एनसेलको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिँदैन।
कहीं न कहीं सरकारमा बिचौलियाहरूले काम गरेको देखिन्छ।’ उनले अहिलेको जस्तो वातावरण बढ्दै जाने र विदेशी लगानीकर्ताहरू यसरी नै निरुत्साहित हुँदै जाने हो भने पाँच वर्षपछि टेलिकम अघि नबढ्ने अवस्था आउने उनको तर्क छ।
‘अन्य विदेशी लगानी यस्तो अवस्थाले आउँदैन। एनसेलमाथि जसरी प्रहार भयो, यसले विदेशी लगानी नभई नहुने अवस्थामा निरुत्साहित मात्र होइन, ध्वस्त हुने बाटोमा अघि बढेको छ,’ पण्डितले भने, ‘नेपालमा सानो लगानीबाट सुरु भएर ठूलो काम गर्न सकिन्छ भन्ने देखायो तर उसलाई नै लखेटियो।’ सरकारले एनसेलले नाफा मात्र कमाएको देखेको तर उसले ४०–४५ अर्ब रुपैयाँसम्म राजस्व बुझाएको अनि हजारौंलाई रोजगारी दिएको कुरा बिर्सेको उनको तर्क छ।
‘लगानी गर्ने भनेको विदेशीहरूले आफ्नो नगद पुँजी ल्याएर गर्ने हो। त्यसरी लगानी गर्दा मुलुकमा कुन व्यवसाय गर्दा नाफा आर्जन गर्न सकिन्छ भनेर उनीहरूले सोच्छन्। यदि विदेशी लगानी गरेर मुनाफा लैजानु गलत हो भनेर नीतिगत रूपबाट भनियो भने विदेशी लगानी आउँदैन,’ उनले भने, ‘आत्मनिर्भर हुने काम गर्नुपर्छ।’
विदेशी लगानीको भारबाट आफूलाई उन्मुक्त गर्दै स्वदेशी लगानी बढाउनुपर्छ। उद्योगधन्दा चलाउने सन्दर्भमा विदेशी लगानीलाई आउन दिनुपर्छ। नेपालमा धेरै व्यक्तिले लगानी गर्न चाहे पनि पुँजीको अभाव छ। त्यो ग्यापलाई परिपूर्ति गर्न पनि विदेशी लगानी आवश्यक छ।
उनले विदेशी लगानीकर्ता आउने भनेको घाटाका लागि होइन, नाफाकै लागि भएकाले उसले व्यापार गर्दा ट्याक्सलगायत राज्यलाई तिर्नुपर्ने सबै दायित्व पूरा गर्नुपर्ने र सरकारले विदेशी लगानी आउँदा ज्ञान, विज्ञता पनि सँगसँगै आउने कुरा बुझ्नुपर्ने उनको तर्क छ। यसअघि डोल्मा इप्याक्टलाई कर छुट दिन खोज्दा र एक अमेरिकी सूचना प्रविधि कम्पनीलाई जसरी मुद्दा लगाइयो, यसले नेपालमा विस्तारै विदेशी लगानीलाई रोक्नेतिर अघि बढेको विज्ञहरूको तर्क छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक पदाधिकारीले निजी र विदेशी लगानीलाई लक्षित नै बनाएर आक्रमण सुरु भएको बताए। ती पदाधिकारीले एनसेल एउटा कम्पनी मात्र नभई विदेशी लगानीको एउटा नमुना भएकाले त्यसलाई मिलाएर नेपालमा अरू पनि लगानी ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा सरकार उल्टो बाटोमा अघि बढेको बताए।
उनले एनसेल मात्र नभई डोल्मा इप्याक्ट, आईटी कम्पनी कोर्भििटीमाथि मुद्दा दायर गर्नु गलत भएको बताए। नेपालमा झन् धेरै विदेशी लगानी आवश्यक भएको अवस्थामा नेपालमै काम गरिरहेकाहरूले लगानीको वातावरण छैन भन्दै राजीनामा दिएर हिँड्नुले गलत सन्देश जाने ती पदाधिकारीको तर्क छ।
१० महिनामै किन बाहिरिए फोले?
फोलेले आफ्नो कार्यकालमा उच्चगतिको फाइभजी सेवा विस्तार, घर–घरमा फाइबरमार्फत इन्टरनेट सेवा, डेटा सेन्टरलगायत क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्ने योजना अघि सारेका थिए। सरकारले सहजीकरण गरे कम्पनीले नेपालमा करिब २५ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धतासमेत उनले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका थिए।
फोले करिब १० महिनाअघि एनसेलको सीईओ नियुक्त भएका थिए। उनले नेपालमा रहेको २५ वर्षे अनुमतिपत्रको प्रावधान विदेशी लगानीका दृष्टिले लगानीमैत्री नरहेको तथा सरकारी निर्णयहरू कानुनसम्मत नभएको बताउँदै आएका थिए।
उनकै कार्यकालमा एनसेलले अघिल्लो सरकार र हालको सरकारसमक्ष कम्पनीको सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा लैजाने विषयमा पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको थियो।
फोलेको राजीनामा र दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो पत्राचार लगभग एकै समयमा हुनु संयोग मात्र नभई नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरणप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउने घटनाका रूपमा समेत हेरिएको छ।
यसैबीच, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हालै एनसेललाई पूर्वस्वीकृतिबिना आफ्ना सम्पत्ति बिक्री, हस्तान्तरण वा धितो राख्न नपाउने भन्दै पत्र पठाएको छ। एनसेलको अनुमतिपत्रको अवधि करिब तीन वर्ष मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा प्राधिकरणको उक्त निर्देशनले कम्पनीको आगामी लगानी तथा सञ्चालन योजनामा असर पार्न सक्ने चिन्ता देखिएको छ।
निर्देशनअनुसार एनसेलले प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृतिबिना आफ्ना जग्गा, भवन, उपकरण, बीटीएस टावर तथा अन्य भौतिक वा प्राविधिक संरचना बिक्री, हस्तान्तरण वा बैंकमा धितो राख्न पाउने छैन। यसबाट कम्पनीको थप लगानी क्षमता प्रभावित भए सेवाको गुणस्तर र ग्राहकसमेत प्रभावित हुन सक्ने कम्पनी पक्षको बुझाइ छ।
अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि पनि नेपालमा सेवा निरन्तर सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले विदेशी लगानीको शेयर संरचनामा आवश्यक परिवर्तन गर्न तयार रहेको एनसेलले बताउँदै आएको छ। कम्पनीले इच्छुक नेपाली नागरिक तथा संस्थालाई समेत शेयरमा सहभागी गराउन सकिने प्रस्ताव अघि सारेको जनाएको छ।
तर, कम्पनी पक्षले पछिल्ला सरकारी निर्णय तथा नियमहरूले एनसेललाई क्रमशः राष्ट्रियकरणतर्फ लैजान खोजिएको आरोप लगाउँदै आएको छ। यस्ता व्यवस्था दूरसञ्चार ऐनको मर्म, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, नेपालको संविधान तथा नेपालले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतासमेत अनुकूल नभएको कम्पनी पक्षको दाबी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
