काठमाडौं– बुधबार भीषण बाढीसहित ठूलो जनधनको क्षतिको घटनापछि सरकारले मुख्य प्रभावित जिल्ला रसुवासहित ६ वटा जिल्लालाई संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेको छ ।
रसुवाको बाढीपछि आकस्मिक रुपमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।
उनले बाढीबाट ज्यान गुमाउनेका परिवारप्रति समवेदना गर्दै घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामनासमेत गरेका छन् । सरकारले विपद्बाट बढी प्रभावित ६ जिल्लाहरू रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, गोरखा र तनहुँलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । उद्धारका लागि १-२-३-४ हटलाइन नम्बर सार्वजनिक गरिएको छ ।
यस्तै प्रभावितहरूलाई आफ्नो जियो–लोकेसन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ह्वाट्सएप मार्फत पठाउन वा सम्भव नभए आगो बालेर धुवाँको संकेत गरी हेलिकप्टरलाई जानकारी दिन आग्रह गरिएको छ ।
ड्रोन भएका व्यक्तिहरूलाई पनि अनुमति बिना ड्रोन नउडाउन र उद्धारमा सहयोग गर्न हटलाइन मार्फत सम्पर्क गर्न भनिएको छ ।
सरकारले बाढीमा परी घाइते भएकाहरूको तत्काल निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, नेपाली सेना र सरकारी अस्पतालहरूलाई समन्वय गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
गृह र रक्षा मन्त्रालयको समन्वयमा नेपाली सेना र निजी क्षेत्रका हेलिकप्टरहरू प्रयोग गरी जोखिममा परेकाहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम भइरहेको छ । गृहमन्त्रीलाई उद्धारका लागि हेलिकप्टर लगायतका सबै आवश्यक साधन परिचालन गर्न विशेष निर्देशन दिइएको छ । बाढीले घरबास गुमाएकाहरूका लागि सुरक्षित बसोबास र खानपानको व्यवस्था गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र स्थानीय समितिहरूले मिलाउने भएका छन् ।
बाढीका कारण अवरुद्ध भएका सडक, खानेपानी, विद्युत र सञ्चार सेवालाई यथाशीघ्र सुचारु गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सडक र खानेपानी, ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणले विद्युत तथा सूचना मन्त्रालयले दूरसञ्चार सेवा पुनः सञ्चालन गर्नेछन् ।
मृतकका परिवारलाई प्रचलित कानुन बमोजिमको आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध गराइने छ भने पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोतको समन्वय अर्थ मन्त्रालयले गर्नेछ । छिमेकी मुलुक चीन र भारतले पनि यस विपद्मा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् र परराष्ट्र मन्त्रालयले उनीहरूसँग समन्वय गरिरहेको उनले जानकारी दिए । अहिलेको मुख्य प्राथमिकता उद्धार भएकाले सबै संयन्त्रलाई सोही कार्यमा केन्द्रित हुन सरकारले निर्देशन दिएको छ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
