काठमाडौं– नयाँ सरकार गठन भएसँगै विगत लामो समयदेखि बन्द रहेका सरकारी स्वामित्वका उद्योग तथा कलकारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी अघि बढेको छ।
यसै क्रममा करिब १२ वर्षदेखि बन्द रहेको गोरखकाली रबर उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ। उद्योग पुनः सञ्चालनमा आएमा देशमै टायर तथा रबरजन्य सामग्री उत्पादन हुनुका साथै रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले बन्द उद्योगलाई पुनर्जीवन दिने प्रयास थालेसँगै सर्वसाधारणमा स्वदेशमै रोजगारीका अवसर बढ्ने आशा पलाएको छ।
तर उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक लगानी, व्यवस्थापन, प्रविधि, बजार र उत्पादन लागत व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन।
त्यस्तै, केहि समय अगाडि सरकारले करिब दुई दशकदेखि बन्द रहेको हेटौँडा कपडा उद्योग पनि पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ।
हालै प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा सरोकारवालाहरुले गोरखाकाली रबर उद्योग क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरेका थिए। उनीहरुले उद्योगको भौतिक अवस्था, आवश्यक लगानी, पूर्वाधार र पुनः सञ्चालनका सम्भावनाबारे अध्ययन समेत गरेका छन्।
नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेको गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालनको तयारी अघि बढाए पनि उद्योग पुनः सञ्चालनको समय र मोडेल अझै निश्चित नभएको बताए।
उनका अनुसार उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्वको अवस्था विश्लेषण गर्ने ड्यु डिलिजेन्स अडिट (डीडीए) सम्पन्न भइसकेको छ। विज्ञहरूले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा बुझाइएको छ।
सुवेदीका अनुसार उद्योगको सम्भाव्यता र आगामी सञ्चालनबारे अध्ययन गर्न उद्योग मन्त्रालयले समेत छुट्टै समिति गठन गरेको छ। उक्त समितिले गोरखकाली रबर उद्योगको स्थलगत अवलोकनसमेत गरिसकेको छ।
‘डीडीए रिपोर्ट आइसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयले पनि केही निर्णय गर्ने क्रममा छ। हाम्रो मन्त्रालयले पनि यसको अवस्था बुझेर ग्राउन्ड तयार गर्न समिति गठन गरेको हो,’ सुवेदीले भने।
तर डीडीए प्रतिवेदनकै आधारमा तत्काल उद्योग सञ्चालन गर्ने निर्णय भने नभएको उनले बताए। प्रतिवेदनमाथि सरकारका विभिन्न पक्षबाट थप अध्ययन र छलफल आवश्यक रहेको उनले बताए।
उद्योगको सम्पत्ति र दायित्वको वास्तविक अवस्था महत्वपूर्ण हुने भन्दै सुवेदीले दायित्व ठूलो भए सरकारले त्यसलाई भुक्तानी गरेर उद्योग सञ्चालन गर्न कठिन हुन सक्ने बताए। त्यसैले उद्योगलाई कुन मोडेलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको छ।
सरकारी लगानीबाट सञ्चालन गर्ने, निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने वा अन्य कुनै मोडेल अपनाउने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म निर्णय भइसकेको छैन। निजी क्षेत्र उद्योग सञ्चालनमा इच्छुक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पक्षसमेत अध्ययनको विषय बनेको छ।
गोरखकाली रबर उद्योग विगतमा निजीकरण गरिएपछि उत्पादन बन्द भएको थियो। नयाँ सरकार गठनसँगै लामो समयदेखि बन्द रहेका सार्वजनिक उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने पहलअन्तर्गत गोरखकाली रबर उद्योगलाई पनि अघि बढाइएको उनले बताए।
तर उद्योग मन्त्रालयको बजेटमा गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालनका लागि छुट्टै रकम विनियोजन नभएकाले मन्त्रालयले मात्रै तत्काल सञ्चालनको निर्णय गर्न नसक्ने सुवेदीले स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार सरकारी लगानीसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिएको छ। सरकारी लगानीसम्बन्धी निर्णय गर्ने समितिको अध्यक्ष अर्थमन्त्री रहने भएकाले अर्थ मन्त्रालयबाट लगानीसम्बन्धी पक्ष स्पष्ट नभएसम्म उद्योग मन्त्रालयले एक्लै सञ्चालनको घोषणा गर्न सक्ने अवस्था नभएको उनले बताए।
‘उद्योगकै लागि भनेर मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेको छैन। सरकारी लगानीसम्बन्धी निर्णय गर्ने काम अर्थ मन्त्रालयको हुन्छ। त्यो पक्ष क्लियर नभएसम्म हाम्रो मन्त्रालयले मात्रै ‘हामी चलाउँछौँ’ भन्न सक्दैन,’ सुवेदीले भने।
गोरखकाली रबर उद्योगको विगतको उत्पादन र बजार सम्भावनालाई समेत ध्यानमा राखेर आगामी मोडेल तय गरिने मन्त्रालयको तयारी छ। उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक लगानी, विगतका दायित्व, सम्पत्तिको अवस्था तथा निजी क्षेत्रको सम्भावित सहभागिता लगायत विषयमा थप छलफलपछि मात्रै अन्तिम निर्णय हुने देखिएको छ।
यससँगै गोरखकाली रबर उद्योग पुनः सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढे पनि कहिलेबाट उत्पादन सुरु हुन्छ र कुन मोडेलमा उद्योग सञ्चालन हुन्छ भन्ने विषय अझै अनिश्चित रहेको छ।
पुनः सञ्चालन गरिएका उद्योगलाई दीर्घकालसम्म टिकाउन व्यावसायिक व्यवस्थापन, स्पष्ट कार्ययोजना, दक्ष जनशक्ति र प्रतिस्पर्धी उत्पादनमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर व्यवस्थापन, उत्पादन लागत, बजारको अभाव र आर्थिक घाटाका कारण सरकारी उद्योगहरू बन्द भएका हुन्।
रोजगारीको आशा
गोरखा नगरपालिका वडा नम्बर १३ की वडाध्यक्ष मित्रा परियारले गोरखाकाली रबार उद्योग हाल बेवारिसे अवस्थामा रहेको बताइन्। उद्योगको सुरक्षाका लागि करिब तीन–चार जना गार्ड मात्रै रहेको र उनीहरूले परिसरको रेखदेख गर्दै आएको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘गोरखाकाली रबर उद्योग अहिले बेवारिसे छ। तीन चार जना जति गार्डहरु बस्नुहुन्छ। उहाँहरुले रेखदेख मात्र गरिरहनु भएको छ।’ उनले उद्योग सञ्चालनमा आए स्थानीयले रोजगार पाउने बताइन्।
स्थानीयले उद्योग सञ्चालनका लागि जग्गा अधिग्रहण हुँदा विश्वासका साथ सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै उनले उद्योग बन्द भएपछि धेरै स्थानीयले रोजगारी गुमाएको बनाइन। रोजगारी गुमेपछि कतिपय स्थानीय विदेश पलायन हुन बाध्य भएको जानकारी दिइन्।
‘उद्योग चल्यो भने स्थानीयका लागि राम्रो हुन्छ’ भन्ने अपेक्षा स्थानीयमा रहेको उनले बताइन्। उद्योग सञ्चालनमा आए स्थानीयले रोजगारी पाउने र विगतमा उद्योगसँग जोडिएको आर्थिक गतिविधि पुनः चलायमान हुने विश्वास स्थानीयको उल्लेख गरिन्।
तर सञ्चालनका विषयमा सरकारले स्थानीयसँग अहिलेसम्म स्पष्ट जानकारी वा योजना बारेमा कुरा नभएको उनले बताइन्। उद्योग स्थानीयले सञ्चालन गर्ने हो वा सरकारले नै सञ्चालन गर्ने हो भन्ने विषयमा समेत आफूहरू अन्योलमा रहेको उनले बताइन्।
सञ्चालनको मोडालिटी कस्तो ?
प्रतिनिधिसभा सदस्य कविन्द्र बुर्लाकोटी र अर्का सदस्य सुशील खड्कासहित अर्थ र उद्योग मन्त्रालयका प्रतिनिधिको टोलीले बन्द उद्योगको स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए। उनीहरुले यहि साउन ३१ गते आइतबार उद्योगको निरीक्षण गर्न पुगेका थिए।
निरीक्षणको क्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य बुर्लाकोटीले उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि केही महिनाभित्रै उपयुक्त मोडालिटी तय गरिने बताएका छन्। उनले उद्योग राष्ट्रको गौरवको परियोजना भएको बताए।
उनका अनुसार गोरखकाली टायर कुन मितिदेखि सञ्चालनमा आउँछ भन्नेबारे अहिले नै यकिन मिति तोक्ने अवस्था छैन। बुर्लाकोटीले उद्योगलाई कुन मोडालिटीमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषय केही महिनाभित्र टुंगो लाग्ने जानकारी दिए।
उद्योग २०४१ साल जेठ ३० गते उद्योग विभागमा दर्ता भएर २०४२ सालमा शिलान्यास गरेका थियो। उद्योगले वि.सं २०५० को दशकदेखि व्यवसायिक रुपमा उत्पादन थालेको थियो। करिब १० अर्ब बराबरको राज्यको सम्पत्ति र सयौं रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको रबर उद्योग अहिले बेवारीसे अवस्थामा रहेको छ। उद्योग सञ्चालनको सुरुकै चरणमा करिब चारसय जनाले विभिन्न क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए।
उद्योगलगायत बन्द उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारी योजनाले रोजगारी सिर्जना र स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धनमा योगदान पु¥याउन सक्छ। तर यस्ता उद्योगहरू फेरि केही वर्षपछि बन्द नहुने सुनिश्चितताका लागि सरकारले दीर्घकालीन रणनीति र पारदर्शी व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने चुनौती भने अझै छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
