काठमाडौं- सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पत्रिकामा टेण्डरका विज्ञापन प्रकाशित गर्न निषेध गर्नेगरी भएको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को संसोधन उपरको रिटमा सरकारका नाममा कारण देखाउ ओदश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश मनोज कुमार शर्मा, न्यायाधीशहरु विनोद शर्मा, सारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल सहितको पांच सदस्यीय इजलासले सार्वजनिक खरिद ऐनमा संसोधन गर्नु पर्नाको कारण माग गरेको हो । इजलासले मुद्दाको विषयवस्तु अन्तिम सुनुवाईको बखतमा नै निक्र्याैल गर्नुपर्ने प्रकृतिको रहेको उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेश भने दिन अस्वीकार गरेको हाे ।
खरिद ऐनमा भएको संसोधनमार्फत पत्रिकामा सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशनमा पूर्व प्रतिबन्ध लगाइएको विषय असंवैधानिक भएको, असंवैधानिक संसोधनलाई विकसित मुलुकका सर्वाेच्च अदालतहरुले समेत बदर गरिदिएको दृष्टान्त सहित अधिवक्ताद्धय अनन्तराज लुईंटेल र रामप्रसाद पुडासैनीले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
संविधानको धारा १९ प्रतिकूल समाचार तथा सूचना प्रकाशनमा पूर्वप्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्थाले समग्र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउने भन्दै बरिष्ठ अधिवक्ताहरु ललित बहादुर बस्नेत र निवेदक अधिवक्ता लुईंटेलले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र चौथो अंगलाई जोगाउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए । अधिवक्ताहरु किर्तिनाथ शर्मा पौडेल, प्रतिभा उप्रेती, विशाल थापा, सकुन्तला भुषाल र सूर्यवति पुडासैनी लगायतका कानुन व्यवसायीयले समेत निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका थिए ।
सार्वजनिक खरिद अध्यादेशविरुद्ध अधिवक्ताद्धयले जेठ १२ मा दायर गरेको रिटमा सुनुवाई नहुंदै संसदबाट पारित भई अध्यादेशले कानुनको रुप लिएपछि निवेदकद्धयले पुरक निवेदन समेत दायर गरेका थिए । उक्त पुरक निवेदन समेत मूल निवेदनसँगै बुधबार इजलासमा पेश भएको थियो ।
सार्वजकि खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४(१), ३०(१) र ४०(१) मा भएको संसोधनले पत्रिकामा टेण्डर विज्ञापन प्रकाशन गर्न रोक लगाउँदै वेभसाइटमा मात्रै प्रकाशित गर्नुपर्ने गरी पहिला अध्यादेश मार्फत संसोधन भएकोमा पछि उक्त अध्यादेश संसदबाट पारित भई असार १५ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ ।
सरकारले विज्ञापनमा लगाएको एकद्धार नीति नेपाल मिडिया सोसाइटीका अख्तियारप्रात अधिवक्ता लुईंटेलकै निवेदनका आधारमा सर्वाेच्च अदालतबाट असार ३० मा खारेज भइसक्दा समेत सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको संसोधनका आधारमा दैनिक पत्रिकामा विज्ञापन रोक लगाई आर्थिक नाकाबन्दी लगाउ“दै आएको छ ।
सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले विज्ञापनमा असार ३० को फैसला मार्फत विभेदको अन्त्य गरिदिएपछि पनि सरकारले भने सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको संसोधनलाई सिरानी हालेर मिडियामाथिको नाकाबन्दी कायमै राखेको छ ।
सो अध्यादेशको संसोधनअघि नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिवको चैत १८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णय गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरु संचारमाध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रशारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानिय तह तथा सो अन्तर्गतका निकायहरु तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरुले आफ्ना सूचनाहरु गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका संचार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने निर्णय गरी सबै निकायमा परिपत्र गरेको थियो ।
यी पनि पढ्नुहोस् ।
सरकारले पत्रपत्रिकालाई लोककल्याणकारी विज्ञापन दिने, भुक्तानी ‘नदिने!’
डिजिटल माध्यम र एआईसमेत समेट्दै सरकारले ल्यायो नयाँ राष्ट्रिय विज्ञापन नीति (पुर्णपाठ)
सार्वजनिक खरिद ऐन संसोधनविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश अस्वीकार
सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई नदिने सरकारको निर्णयविरुद्ध कारण देखाऊ आदेश जारी
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
-1788425345.png)
