काठमाडौं– सरकारले पत्रपत्रिकालाई उपलब्ध गराउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी रोकेको छ। नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट वक्तव्यमा लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिए पनि विज्ञापन बोर्डले भुक्तानी रोकेको हो। संघीय संसद्बाट पारित बजेटमै बोर्डले अंकुश लगाएकोमा सरोकारवालाहरू आश्चर्यमा छन्।
बोर्डले २०८३ साउन र भदौ महिनामा विज्ञापन छाप्न तर भुक्तानी नगर्ने भन्दै पत्रपत्रिकालाई पत्राचार गरेको पाइएको छ। २०८२ असार २५ गते पत्रपत्रिकालाई पठाइएको ‘२०८३ साउन महिनामा प्रकाशन गर्न लोककल्याणकारी विज्ञापन पठाइएको सम्बन्धमा’ पत्रमा साउन महिनामा छापिएको विज्ञापनको बिल नबुझ्ने उल्लेख छ।
पत्रमा इच्छुक पत्रपत्रिकाले मात्र विज्ञापन छाप्ने, तर विज्ञापन प्रकाशन गरेका पत्रपत्रिकाले बिल–बिजक जारी नगर्ने र सम्बन्धित बोर्ड, हुलाक निर्देशनालय तथा जिल्ला हुलाक कार्यालयहरूले उक्त पत्रपत्रिका र बिल–बिजक नबुझ्ने उल्लेख छ।
२०८३ साउन २५ गते बोर्डले गरेको पत्राचारमा पनि भदौ महिनामा विज्ञापन छापे पनि विज्ञापन छापेका पत्रपत्रिका र बिल नबुझ्ने उल्लेख छ।
यसबाट देशभरका करिब ९०० पत्रपत्रिका प्रभावित हुने देखिन्छ। बोर्डले ‘छापा माध्यमका लागि लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ संशोधन प्रक्रियामा रहेको र लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनबापत पत्रपत्रिकालाई भुक्तानी गरिने रकमको मासिक दर लगायतका विषय परिमार्जन हुन सक्ने भएकाले संशोधित कार्यविधि स्वीकृत नभएसम्मका लागि यो व्यवस्था लागू गरिएको जनाएको छ।
इच्छुक पत्रपत्रिकाले मात्र लोककल्याणकारी विज्ञापन छाप्न सक्ने, तर सरकारी निकायलाई बिल नै बुझाउन नपाउने र बिलबापतको भुक्तानी नपाउने अनौठो नियम सरकारकोतर्फबाट लिइएको पाइएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८२ चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णयबाट संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको विज्ञापन निजी क्षेत्रलाई दिन छाडिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले सो निर्णय खारेज गर्ने फैसला गरिसकेको सन्दर्भमा फेरि पत्रपत्रिकालाई विज्ञापन रोक्ने नयाँ उपाय सरकारले लिएको देखिएको छ।
बोर्डका सूचना अधिकारी डिल्लीराम सुवेदीले कार्यविधि स्वीकृत भएर नआएसम्मका लागि यो व्यवस्था लागू गरिएको जानकारी नेपाललाइभलाई मंगलबार बताए। उनले कार्यविधि स्वीकृत भएपछि नयाँ व्यवस्था लागू हुने जानकारी पनि दिए।
निजी, सामुदायिक र सहकारीबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यमप्रति प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनालगायत सरकारका मन्त्रीहरूले अनुदार व्यवहार देखाउँदै आएका छन्। बोर्डसम्बद्ध सूत्रका अनुसार, मन्त्री तिमिल्सिनाको ‘ठाडो निर्देशन’मा भुक्तानी रोकिएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
