काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो वित्तीय अपराधबारे छानबिन अघि बढिरहेकाले सरकारमाथि नियोजित रूपमा हिलो छ्याप्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन्।
बुधबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले उक्त प्रकरणमा संलग्न र देशको राजनीतिलाई विकृत बनाउने पात्रहरू चाँडै नै न्यायको कठघरामा पुग्ने दाबी गरेका हुन् ।
समितिमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले सुशासनको नारा लिएर आएको सरकारलाई कमजोर बनाउने नियतले केही विषयलाई मात्र उचालेर आधारहीन आरोप लगाइएको बताए। ‘नेपालकै इतिहासमा सबैभन्दा ठुलो वित्तीय अपराधको अहिले छानबिन चलिरहेको छ। त्यसमा संलग्न, देशलाई मुठ्ठीमा लिएर सिंगो राजनीति र राजनीतिक दलहरूलाई विकृत बनाउने पात्रहरू चाँडै नै न्यायको कठघरामा पुग्नेछन्,’ उनले भने, ‘म ढुक्क छु, गल्ती गरिएको छैन, नियत पूर्ण रूपमा ठीक छ। तर सेतो कपडामा हिलो छ्यापेपछि केही न केही दाग बाँकी रहन सक्छ र सरकारलाई कमजोर बनाउने प्रयास सफल होस् भन्ने उद्देश्यले नै यस्तो प्रहार गरिएको हो।’
पछिल्लो समय आर्थिक विधेयकमा भन्सार दर हेरफेर गरिएको र दस्तावेजबाट पानाहरू गायब पारिएको भनी आएका समाचारहरूलाई अर्थमन्त्री वाग्लेले भ्रामक र अतिरञ्जित भएको स्पष्ट पारे। उनले भन्सार दरमा कुनै नीतिगत चलखेल नभएको बताउँदै रगत र भ्याक्सिन बोक्ने क्यारियरको भन्सार दरमा मात्रै विशुद्ध मानवीय कारणले सामान्य परिवर्तन गरिएको जानकारी दिए।
डकुमेन्टबाट १६ पाना गायब भएको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै उनले यसलाई माइक्रोसफ्ट वर्डको प्राविधिक विषय भएको प्रस्ट पारे। ‘४५७ पानाको डकुमेन्टमा १ मिलिमिटर मात्रै कोलम तन्काइदियो भने पानाको संख्या बढेर ५०० पुग्न सक्छ वा घटाउँदा घट्न सक्छ। कन्टेन्टमा एउटा थोप्लो, एउटा कमा वा पूर्णविराम पनि परिवर्तन भएको छैन,’ उनले भने। सार्वभौम संसदमा विधेयक पेस गरिसकेपछि त्यसमा कुनै पनि अनधिकृत परिवर्तन नगरिएको बताउँदै उनले यसलाई ‘चियाको कपमा तुफान’ ल्याउने प्रयासको संज्ञा दिए।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटबारे स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले विगतका सरकारले ल्याएका गरिबमुखी तथा लोककल्याणकारी कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिइएको बताए। कृषिलाई निर्वाहमुखीबाट व्यावसायिक र औद्योगिकतातर्फ रूपान्तरण गर्न सरकारले नयाँ नीति लिएको उनको भनाइ छ।
बजेटमा मल अनुदानका लागि ३२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। विगतमा बीउ र कृषि सामग्रीमा दिइने अनुदान वास्तविक किसानसम्म नपुगेको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न अब अनुदानलाई प्रत्यक्ष उत्पादनसँग जोड्ने नीति लिइएको उनले जानकारी दिए। यसका लागि कृषिमा दुई करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने व्यक्तिगत वा सामूहिक परियोजनालाई उत्पादनमा आधारित अनुदान दिइनेछ। हाललाई यो कार्यक्रम परीक्षणका रूपमा लागू गरिएको र सफल भए थप विस्तार गरिने उनले बताए।
पूर्वाधार विकासको सन्दर्भमा अर्थमन्त्री वाग्लेले हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा उत्तर–दक्षिण करिडोरजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए। पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट करिब ३ खर्ब रुपैयाँ पुगेको उल्लेख गर्दै उनले सीमित स्रोतका कारण सबै माग एकैपटक सम्बोधन गर्न सम्भव नभए पनि कामको प्रगतिका आधारमा थप बजेट उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए।
यसैगरी, बजेट कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन अर्थ मन्त्रालयले महत्त्वपूर्ण नीतिगत सुधार गरेको छ। काम अघि बढिरहेका आयोजनालाई आवश्यकताअनुसार रकमान्तर गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै अधिकार दिइएको बताउँदै मन्त्री वाग्लेले अब सामान्य रकमान्तरका लागि फाइल बोकेर अर्थ मन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको जानकारी दिए। बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन ‘सनसेट ल’ सम्बन्धी व्यवस्था तथा वन र वातावरणसँग सम्बन्धित कानुनी जटिलता समाधान गर्न सरकार अघि बढिरहेको उनले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1786184812.png)
