काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई विभिन्न चार प्रकारका अनुदानमार्फत कुल ४ खर्ब २४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ दिने गर्ने भएको छ । यसमध्ये प्रदेशलाई १ खर्ब ९ अर्ब र स्थानीय तहलाई ३ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ ।
स्थानीय तहमा महानगरपालिकालाई ११ अर्ब ७३ करोड, उपमहानगरपालिकालाई ११ अर्ब ५० करोड, नगरपालिकालाई १ खर्ब ३८ अर्ब ६६ करोड र गाउँपालिकालाई १ खर्ब ५२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
अनुदानका प्रकारमध्ये वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेशलाई ६१ अर्ब ५० करोड र स्थानीय तहलाई ९० अर्ब २० करोड, सशर्त अनुदान प्रदेशलाई ३९ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहलाई २ खर्ब ६ अर्ब, विशेष अनुदान प्रदेशलाई ३ अर्ब ८२ करोड र स्थानीय तहलाई ९ अर्ब ४० करोड, तथा समपूरक अनुदान प्रदेशलाई ४ अर्ब ६० करोड र स्थानीय तहलाई ८ अर्ब ९२ करोड छुट्याइएको छ ।
प्रदेशमध्ये मधेश प्रदेशले सबैभन्दा बढी १७ अर्ब ५९ करोड र कर्णाली प्रदेशले १७ अर्ब २० करोड अनुदान पाउने छन् भने गण्डकीले १२ अर्ब ७२ करोड र लुम्बिनीले १४ अर्ब ४१ करोड पाउने छन् ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
