सियोल– युन सुक येओललाई मार्सल ल घोषणा गरी संसद् परिसरमा सेना परिचालन गरेको प्रकरणमा अदालतले विद्रोहसम्बन्धी अभियोगमा दोषी ठहर गरेको छ। सियोलस्थित अदालतले बिहीबार ऐतिहासिक मुद्दामा फैसला सुनाएको हो।
सन् २०२४ डिसेम्बर ३ मा युनले मार्सल ल घोषणा गर्दै व्यवस्थापिकालाई घेरा हाल्न सेना पठाएका थिए। उक्त कदमलाई दक्षिण कोरियामा दशकौँयताकै गम्भीर राजनीतिक सङ्कटका रूपमा हेरिएको छ। विशेष सरकारी वकिलले उनको कार्यले लोकतन्त्रलाई प्रत्यक्ष खतरा पुर्याएको दाबी गर्दै कडा सजाय, मृत्युदण्डसम्मको माग गरेका थिए। तर सन् १९९७ पछि दक्षिण कोरियामा मृत्युदण्ड कार्यान्वयन नभएकाले व्यवहारतः आजीवन कारावास हुन सक्ने आकलन गरिएको छ।
फैसला सुनुवाइका क्रममा अदालत परिसरमा कडा सुरक्षा व्यवस्था गरिएको थियो। समर्थक र विरोधी दुवै पक्षले प्रदर्शन गरेका थिए।
अदालतले पूर्वरक्षामन्त्री किम योङ ह्युनसहित सात जना पूर्वसैनिक तथा प्रहरी अधिकारीमाथि पनि समान प्रकृतिका अभियोगमा फैसला सुनाउने जनाएको छ।
रूढीवादी धारका नेता युनले आफ्नो कदम ‘राज्यविरोधी शक्ति’ नियन्त्रणका लागि आवश्यक भएको दाबी गरेका थिए। तर संसद्का सदस्यहरूले सैनिक घेरा तोड्दै आदेश खारेज गरेपछि मार्सल ल करिब छ घण्टामै समाप्त भएको थियो।
गत महिना अदालतले गिरफ्तारीको प्रतिरोध गरेको, मार्सल ल घोषणा गर्दा कानूनी रूपमा आवश्यक पूर्ण मन्त्रिपरिषद् बैठक नगरेको अभियोगमा उहाँलाई पाँच वर्षको कारावास सजाय सुनाएको थियो ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री हान डक सुसहित मन्त्रिपरिषद्का दुई सदस्यलाई पनि दोषी ठहर गरिएको छ । जबरजस्ती आदेशलाई वैधानिक देखाउन प्रयास गरेको, अभिलेखमा हेरफेर गरेको तथा शपथ लिएर असत्य बयान दिएको आरोपमा उनिहरूलाई २३ वर्षको कारावास सजाय सुनाइएको छ । हानले उक्त फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गरेका छन् ।
संसद्ले १४ डिसेम्बर २०२४ मा महाभियोग प्रस्ताव पारित गरेपछि युन निलम्बित भएका थिए। त्यसपछि अप्रिल २०२५ मा दक्षिण कोरियाको संवैधानिक अदालतले उनलाई औपचारिक रूपमा पदमुक्त गरेको थियो। विद्रोहसम्बन्धी अभियोगसहित विभिन्न आरोपमा उनी गत जुलाईदेखि हिरासतमा छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
