काठमाडौं– सरकार र जेनजीबीच जेनजी आन्दोलनकारीमाथि राजनीतिक प्रतिशोध नलिने सुनिश्चितता र संविधान संशोधन सुझाव आयोग बनाउने लगायतका विषयमा सहमति हुने भएको छ ।
जेनजी आन्दोलन र त्यसका मागहरूलाई संस्थागत दस्तावेजीकरण गर्नका लागि बुधबार यसबारे सम्झौता हुँदैछ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको सगरमाथा हलमा हस्ताक्षर कार्यक्रम हुन लागेको सचिवालयले जनाएको छ ।
जेन-जी मुभमेन्ट अलायन्स, सुधन गुरुङ समूहको द काउन्सिल अफ जेन-जी र रक्षा बम नेतृत्वको जेन-जी फ्रन्टसँग सरकारले सम्झौता गर्न लागेको हो ।
जेन-जी आन्दोलनको वैधानिकता स्वीकार्दै, मानवअधिकार उल्लंघन साथै हिंसाजन्य ज्यादतीका घटनाहरूको स्वतन्त्र छानबिन, सुशासन, राजनीतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थाहरूमा दलिय भागबन्डामा नियुक्तिको अन्त्य, भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि उच्च स्तरीय आयोग, सार्वजनिक पदमा नियुक्ति, निर्वाचित वा मनोनीतको आयश्रोत र सम्पत्तिमाथि छानबिन, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयमुक्त निर्वाचनको सुनिश्चितता लगायतका बुँदामा सम्झौता हुने बताइएको छ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1765273665.jpg)
-1763721444.png)
