काठमाडौं– सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थमन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा सार्ने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतमा रहेका दुई निकायलाई अर्थमन्त्रालय मातहतमा राख्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता जगदिश खरेलले जानकारी दिए ।
त्यस्तै बैठकले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा सार्ने निर्णय गरिएको उनले बताए । त्यस्तै जेनजी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भइ पहिचान खुलेका मृतक नेपाली नागरिक(भाग्ने क्रममा मृत्यु भएका कैदीबन्दी र बालबन्दी बाहेक) का परिवारलाई प्रति परिवार १० लाख र अन्य खर्च ५ लाख रुपैया उपलव्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी नियमावली स्वीकृत गरेको छ भने अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरण सूचना विभागबाटै गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको खरेलले बताए । बैठकले सरकारको प्रवक्तामा खरेललाई तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
