काठमाडौं– संघीय संसद्बाट पारित भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि विधेयकविरुद्ध निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । बुधबार राजधानीमा नेशनल प्याब्सन र प्याब्सनले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।
विधेयकमा आफ्ना मागहरु सम्बोधन नभएका कारण आजदेखि नै आन्दोलन थाल्ने उनीहरुले जानकारी दिएका छन् । बिहीबार बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म माइतीघर मण्डलामा निजी विद्यालयका सबै प्रिन्सिपलहरु ब्यानरसहित नयाँ बानेश्वर चोकसम्म र्याली निकाल्नेर र फेरि माइतीघरमै आएर कोणसभा गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।
यस्तै ६ गते, बिहान ११ बजे देशैभरिका स्कुलबसहरू विद्यालयको नजिक पर्ने चोकमा उतारी नगर परिक्रमा गर्ने, काठमाडौं उपत्यकामा २७ किमी चक्रपथवरिपरि स्कुल बसहरूको कालो झण्डा र ब्यानरसहित र्याली गर्ने कार्यक्रम छ ।
दिउँसो ठिक १ वजे माइतीघर मण्डलामा भेला भई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र सङ्घीय संसद घेराउ र धर्ना गर्ने र भदौ ८ गते निर्णायक आन्दोलनमा प्रवेश गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
निजी शैक्षिक संस्थाहरूसँग सम्बन्धित केही अव्यवहारिक अन्यायपूर्ण प्रावधानहरू खारेजी तथा संशोधनको माग गर्दै नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, सङ्घीय संसदको सम्बन्धित समिति र प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई पटक(पटक औपचारिक ध्यानाकर्षण पत्र र ज्ञापन पत्र बुझाउदै आएको बताएको छ ।
तर, यस विषयमा यथोचित सम्बोधन नभएकोले प्याब्सन केन्द्रीय कार्यसमितिले २९ गतेदेखि पहिलो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गर्दै आएको थियो । प्याब्सन र एनप्याब्सनले नेपाल सरकार तथा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई ५ बुँदे विषयहरूमा तत्काल संशोधन गर्न आग्रह गरेको छ ।
उक्त विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा शिक्षा नीतिमा सरकारको घोषित लक्ष्यहरू गम्भीर रूपमा प्रभावित चेतावनी समेत दिएका छन्। निजी क्षेत्रमैत्री व्यवहारिक, न्यायपूर्ण र समावेशी शिक्षा ऐन ल्याउन माग गर्दै यस्तो नगरेमा निजी विद्यालयहरूकडा आन्दोलनात्मक कार्यक्रमहरूमा उत्रन वाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् । ।
यस्ता छन् निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको माग
(१) “पूर्ण छात्रवृत्ति” भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने ।
(२) विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू जस्तै पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना – खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने ।
(३) कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई “गैर नाफामूलक” बनाउदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनु पर्ने ।
(४) छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
(५) छात्रवृत्ति सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३ (क), नियमावली, २०६० को नियम १० (क) मा ४५% आरक्षण छात्रवृत्ति व्यवस्था तथा २०७७ को संशोधन ऐन अन्तर्गतको विभेदकारी प्रावधान – जसअनुसार केवल कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेकाले मात्र उच्च शिक्षामा, सिटीइभिटी कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थामा भएको विभेदकारी ऐन नियमका दफाहरू खारेज गरिनु पर्ने ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
