काठमाडौँ– प्रतिनिसभाका उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पदबाट हटाउने विषयमा फेरि चर्चा पाएपछि राजनीतिमा हलचल मच्चिएको छ।
सरकारका मुख्य दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा(एमाले)ले रानालाई हटाउने विषयमा तयारी सुरु गरेका हुन्।
संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ मा सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त हुने अवस्था बताइएको छ। संविधान बमोजिम सभामुख वा उपसभामुख हटाउनका लागि संसद्को दुई तिहाइ बहुमत अर्थात् १८४ मत आवश्यक पर्छ। यदि दुई तिहाइ सदस्यले पारित भएमा पदमुक्त हुने व्यवस्था छ।
अहिले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी(नाउपा) र जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपालले समर्थन फिर्ता लिइसकेका छन्।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको ८८, एमालेको ७८ सिट रहेको छ। एमालेका सांसद टोपबहादुर रायमाझी र कांग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेत निलम्बन अवस्थामा रहेकाले मतदान प्रक्रियामा भाग लिन पाउँदैनन्। यस्तै सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादीको ७, जनमत पार्टीको ६, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा)को ४ सिट रहेको छ। सत्ता गठबन्धनसँग अहिले कांग्रेसको ८७, एमालेको ७७, जसपाको ७, जनमतको ६ र लोसपाको ४ गरी जम्मा १८१ सङ्ख्या पुग्छ।
बाँकी ३ जनाका लागि नाउपा वा जसपा नेपाल वा अन्य विपक्षी दलका सांसदले समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ।
उपसभामुख रानामाथि अमेरिका लैजाने प्रयोगका लागि भिसा जारी गर्नका लागि अमेरिकी राजदूतावासमा आफ्नो लेटरप्याडबाट चिठ्ठी पठाएको अभियोग छ। यसअघि पनि रानामाथि हटाउने तयारी भएको थियो। तर विरोध भएका कारण यो प्रक्रिया अघि बढेको थिएन।
धारा ९१ मा यस्तो छ व्यवस्था-
क) निज प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा। तर प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने छन्।
(ख) निजले लिखित राजीनामा दिएमा,
(ग) निजले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1738557849.jpg)
-1764146706.png)
