आफताब आलमले उच्च अदालतबाट पाए सफाइ, रिहा गर्न आदेश

राजनीति

नेपाल लाइभ बुधबार, जेठ १४, २०८२ १८:२८

काठमाडौं– रौतहटमा भएको बम विस्फोटका अभियुक्त मोहम्मद आफताब आलमलाई उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जले जिल्ला अदालत रौतहटको आदेशलाई उल्ट्याएर रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको इजलासले बुधबार जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै सफाइ दिएको हो । जिल्ला अदालत रौतहटको आदेशविरुद्ध उनी उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासमा पुगेका थिए ।

उक्त इजलासले पनि जिल्ला अदालतको पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्‍न दिएको आदेश सदर गरेको थियो । रौतहटको राजपुरमा भएको घटनामा संलग्न रहेका कांग्रेस नेता आलमसहित चार जनालाई जिल्ला अदालत रौतहटले २०८१ वैशाखमा जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।

जन्मकैदको सजाय पाउनेहरूमा कांग्रेस नेता आलम, उनका भाइ मोहम्मद महताब आलम, शेख सराज र बद्री सहनी रहेका छन् ।

पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा २०६४ चैत २७ गते राति अहिलेको राजपुर नगरपालिकाको फरदवा गाउँमा भएको बम विस्फोटको घटना र त्यसपछि प्रमाण नष्ट गर्न २३ जनालाई इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएर मारेको अभियोगमा नेता आलम, उनका भाइ मोहम्मद महताब आलम र शेख सराजसहित ११ जनाविरुद्ध ०७६ साल कात्तिक १८ गते मुद्दा दर्ता भएको थियो । सोही मुद्दामा कांग्रेस नेता आलम ०७६ असोज २६ मा पक्राउ परेका थिए ।

अदालतले संकलित प्रमाणबाट आलमको घरमा २०६४/१२/२७ मा बम विस्फोटको वारदात वस्तुनिष्ठ प्रमाणले पुष्टि हुन नसकेको आधार बनाएको छ । यस्तै घाइते भनिएका पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रसाद सिंह र ओसी अख्तरलाई ट्याक्टरमा हाली राजा इँटाभट्टामा लगी पोलेको भन्ने ठोस प्रमाण भेटिन नसकेको र विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट पनि मृतकलाई इँटाभट्टामा पोलेको अभियोग लागी पुष्टि हुन नसकेको आधारमा अदालतले आलमलाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

बजेट : पूर्व अर्थमन्त्रीको मिश्रित प्रतिक्रिया, निजी क्षेत्र उत्साही, विगतको निरन्तरतामै सीमित रहेको प्रतिपक्षको आरोप

बजेट उत्साहमुखि छ : निजी क्षेत्र

बजेट यथार्थपरक छ, त्यसैले कार्यान्वयनमा चुनौती हुँदैन : अर्थमन्त्री पौडेल