काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वोच्चमा दर्ता भएको अदालतको अवहेलना सम्बन्धी निवेदनको आज सुनुवाइ हुँदैछ।
यो निवेदनको पेसी न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा परेको छ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गिरीबन्धु टी इस्टेट्स सम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन नगरेर अदालतको अवहेलनामा कारबाही हुनुपर्ने माग सहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका थिए।
२४ माघ २०८० मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गिरीबन्धु सम्बन्धी मुद्दाको फैसला गरेको थियो। त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतले जग्गासँग सम्बन्धित तीनवटा आदेश जारी गरेको थियो।
पहिलो, सर्वोच्चले त्यतिबेला हदबन्दी छुटमा दिइएको जग्गाको उपयोगको अवस्था पत्ता लगाउनु भनेको थियो। अनि खाली राखिएको अवस्थाको जग्गा पहिचान गर्नु भनेको थियो।
दोस्रो, प्रयोग नभएको वा अन्य प्रयोजनमा उपयोग भएको जग्गा तत्काल सरकारको नाममा ल्याउन भनी आदेश गरेको थियो।
तेस्रो, हदबन्दी भन्दा बढी देखिएको र चिया उद्योगको नाममा उपयोग नभएको गिरीबन्धुको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनु भनी आदेश दिएको थियो। फैसलाको पूर्णपाठ ५ असार, २०८१ मा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पुगेको थियो भने चार दिनपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दर्ता भएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1763721444.png)
-1763559424.jpg)
-1764080971.png)
