यस्ता छन्, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् कार्यकारी समितिको बैठकका निर्णयहरु

समाचार

नेपाल लाइभ बिहीबार, माघ २४, २०८१ १६:२२

काठमाडौं– राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् कार्यकारी समितिको बैठकले ९ वटा निर्णय गरेको छ।

आज (बिहीबार) पत्रकार सम्मेलन गर्दै सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले गत मंगलबार बसेको ३३ औं बैठककले गरेको ९ वटा निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।

यस्ता छन् बैठकका निर्णयहरु :
१. परिषद्बाट स्वीकृत विधान बमोजिम आवधिक निर्वाचन सम्पन्न गर्ने संघ र महासंघहरु मध्ये नेपाल राफ्‌टिङ एण्ड क्यानोइड संघ, नेपाल बास्केटबल संघ, नेपाल आर्चरी संघ, नेपाल भलिबल संघ, नेपाल स्की संघ, नेपाल जुडो संघ, नेपाल गल्फ संघ र नेपाल बक्सिङ संघलाई परिषद्ले दिईएको शर्त पालना नगरी परिषद्बाट सोधिएको स्पष्टिकरणको समेत अवज्ञा गरी उचित कारण सहित जवाफ प्राप्त नभएकोले सफाई पेश गर्न ३ दिन समय सिमासहित मौका दिने र जवाफ चित्त बुझ्‌दो नभएमा सम्बन्धित खेल संघ / महासंघको बैंक खाता रोक्का, संघ महासंघका पदाधिकारीहरुलाई वैदेशिक सहभागितामा रोक्का र संघ / महासंघलाई सरकारी भौत्तिक पूर्वाधार प्रयोगमा रोक्का लगायत कारवाही प्रकृया अगाडी बढाउने।

२. आवधिक निर्वाचन नगर्ने र सम्मानित अदालतहरुबाट भएको आदेश कार्यान्वयका सम्बन्धमा नियामक निकायबाट भएको निर्देशन विपरित कार्य गर्ने संघ / महासंघहरु मध्ये नेपाल भारत्तोलन संघ, नेपाल साईक्लिङ संघ, नेपाल व्याडमिण्टन संघ, नेपाल जिमन्याष्टिक्स संघ र नेपाल टेनिस संघलाई सफाई पेश गर्न ३ दिन समय सिमासहित मौका दिने र जवाफ चित्त बुझ्दो नभएमा सम्बन्धित खेल संघ / महासंघको बैंक खाता रोक्का, संघ/महासंघका पदाधिकारीहरुलाई वैदेशिक सहभागितामा रोक्का र संघ / महासंघलाई सरकारी भौत्तिक पूर्वाधार प्रयोगमा रोक्का लगायत कारवाही प्रकृया अगाडी बढाउने।

३. अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनको लागि परिषद्बाट भएको निर्देशन विपरित राष्ट्रिय खेल संघ / महासंघको नामबाट कानुन बमोजिम आफ्‌नो नभएको पद र जिम्मेवारीलाई आफ्‌नो पद र जिम्मेवारी भएको भनी झुठा विवरण पेश गरी प्रतिनिधित्व गरेको भनि सम्बन्धित आधिकारीक खेल संघ र महासंघबाट लेखिआए बमोजिम देहायका व्यक्तिहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ र १६ बमोजिमको कारवाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस किन नगर्ने भनी ३ दिनभित्र उचित कारणसहित आफ्‌नो सफाई पेश गर्न मौका दिने।

४. नेपाल कराते महासंघले नेपाल ओलम्पिक कमिटिको निर्वाचनमा सहभागी भई तोकिएको समयभित्र स्पष्टीकरण पेश नगरेकोले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा २८ को (ड) र दफा २९ को उपदफा (१) बमोजिम दिईएको शर्त पालना गरेको नदेखिएको हुँदा ३ दिनभित्र आफ्‌नो उचित कारण सहित लिखित स्पष्टिकरण सोध्ने।

५. नेपाल फेन्सिङ्ग संघले तोकिएको समय कटाई पेश गरेको लिखित स्पष्टिकरण परिषद्मा दर्ता नभएको। संघले उक्त ल्इऋ को निर्वाचनमा सहभागी नभएको व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिएको भएता पनि समयमा स्पष्टिकरण पेश नगरेको हुँदा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा दफा २९ को उपदफा (१) बमोजिम दिईएको शर्त पालना गरेको नदेखिएको हुँदा उक्त संघलाई ३ दिनभित्र आफ्नो उचित कारण सहित लिखित स्पष्टिकरण सोध्ने।
६.नेपाल ओलम्पिक कमिटिको प्रारम्भिक निर्वाचन प्रकृयामा सहभागी भएता पनि सम्मानित अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनका लागि परिषद्बाट भएको निर्देशन पालना गरी उक्त कार्य समितिबाट राजिनामा दिने अखिल नेपाल फुटबल संघ, नेपाल हक्की संघ र नेपाल तेक्वान्दो संघ लाई राजिनामाको यकिन गरि पेश गर्न ३ दिनको समय दिने।

७. साथै नेपाल ओलम्पिक कमिटिको उक्त निर्वाचन प्रकृयामा सहभागी नरहेको भनी लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्ने नेपाल शुटिङ संघ, अखिल नेपाल टेबलटेनिस संघ, नेपाल ट्रायथलन संघ, नेपाल पौडी संघ, नेपाल कुस्ती संघ, नेपाल उसु महासंघ र नेपाल कबड्डी संघले पेश गरेको स्पष्टिकरण चित्त बुझ्‌दो रहेको हुँदा उल्लेखित खेल संघहरुको सम्बन्धमा हाल केही गरि रहनु नपर्ने।

८. नेपाल एथलेटिक्स संघ र नेपाल ह्याण्डबल संघले सम्मानित अदालतहरुबाट भएको आदेशको पालना गरी नेपाल ओलम्पिक कमिटिको निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी नभएको देखिएकोले सो सम्बन्धमा केही गरिरहनु नपर्ने तर संघले राष्ट्रिय संघ / महासंघको हैसियत कायम राखिराख्नको लागि राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ अनुसार संगठन संरचना तयार गरी आवधिक निर्वाचन गर्ने गराउने सम्बन्धमा निर्वाचन तालिका ७ दिन भित्र पेश गर्न निर्देशन दिने।

९. नेपाल ओलम्पिक कमिटिबाट विशेष साधारण सभा, विधान संशोधन र निर्वाचनका सम्बन्धमा सम्मानित उच्च अदालत पाटनमा दायर भएको रिट मुद्दामा मिति २०८१।०८।१७ गते जारी भएको नेपाल ओलम्पिक कमिटिको मिति ३, डिसेम्बर सन् २०२४ मा साधारण सभामा प्रस्तावित विधान संशोधन एजेन्डा उपर प्रस्तावित रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाई नहुँदा सम्म कुनै छलफल तथा निर्णय नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भन्ने नेपाल ओलम्पिक कमिटिको नाममा जारी भएको आदेश तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको उत्प्रेषण रिट मुद्दामा मिति २०८१।०९।११ गते जारी भएको आदेशमा नेपाल ओलम्पिक कमिटिको उक्त निर्णय लगायतका गतिविधि नगर्नु/नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु भन्ने अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनका लागि परिषद्बाट नेपाल ओलम्पिक कमिटिलाई विभिन्न माध्यमबाट जानकारी गराइएकोमा निर्देशन पालना नगरेकोले तथा उक्त विषय सम्मानित अदालतको विचाराधीन अवस्थामा रहेकोले नेपाल ओलम्पिक कमिटिको विषयमा देहायको प्रकृया अवलम्बन गर्ने।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

सत्तामा नहुँदा साथीहरुले असुरक्षित भएको महसुस गर्छन्, पुलिस प्रशासनले पनि टेर्दैन : प्रवक्ता महत

सरकारसँगको वार्तामा निष्कर्षविहीन भएर बाहिरिएका शिक्षकहरुसँग कांग्रेसका दुई महामन्त्रीको छलफल

प्रचण्डको आरोप- सरकारले शिक्षकलाई अपमानित गरिरहेको छ