काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकारले ल्याएको अध्यादेशबारे गुण र दोषका आधारमा खरो बहस गर्ने निर्णय गरेको छ।
सोमबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले सरकारले ल्याएका अध्यक्षको प्रक्रिया र नियत खोटपूर्ण रहेको ठहर पनि गरेको छ।
पार्टीकी कार्यबाहक प्रवक्ता प्रतिभा रावलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकारले अक्षमता र निरीहता स्पष्टसँग प्रदर्शित भएको, व्यवस्थामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा हुने अवस्था निम्तिएको र यसको जिम्मेवार दुई प्रमुख सत्ता साझेदार दलले लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको उल्लेख गरिएको छ।
केन्द्रीय सचिवालय सदस्य/पदाधिकारीहरुको नेतृत्वमा आगामी फागुन महिनामा सातै प्रदेशमा सर्वाङ्गीण संवाद गर्ने र संवाद कार्यक्रममा उपयुक्तताअनुसार केन्द्रीय नेता र सांसदहरुलाई संवाद कार्यक्रममा समावेश गर्ने निर्णय भएको पनि उनले जानकारी दिइन्।
त्यस्तै, बैठकले पार्टीका विषयगत विभाग संचालन नियमावली २०८१ को संशोधन प्रस्ताव, संगठन विभाग नियमावली २०८१ र निर्वाचन आयोगको नियमावली २०८१ पारित गरेको जानकारी गराइएको छ।
प्रदेश समितिलाई प्रदेश तहमा ३ सदस्यीय कार्यदल बनाई सम्बन्धित प्रदेशभित्रका स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिहरुलाई रास्वपामा आबद्ध गर्न गराउन सुझावसहितको प्रतिवदेन पार्टी महामन्त्रीलाई बुझाउन निर्देशन दिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।