काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले लेखा समितिको सभापति आफूले पाउनुपर्ने माग गरेको छ। यदि सत्तापक्षले आफूहरुको उक्त माग पूरा नगरे सदन बहिष्कार गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।
बुधबार बसेको लेखा समिति बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले सभापति ऋषिकेश पोखरेलले मार्ग प्रशस्त गर्नका लागि राजीनामा दिनुपर्ने बताए।
प्रधानमन्त्री र लेखा समितिको सभापति एकै दलको हुन नहुने मान्यता अनुसार उक्त पद माओवादीले पाउनुपर्ने उनको माग थियो। उनको उक्त मागपछि एमालेका सांसद योगेशकुमार भट्टराईले कसैले राजीनामा माग्दैमा दिन नसकिने जवाफ दिएका छन्।
मोदीले अहिलको अध्यादेशले व्यापारीहरूलाई खुलमखुला कालोबजारी गर्न बाटो खुला गरिएकोसमेत उल्लेख गरे। डेडिकेटेड र ट्रंकलाईनको बक्तौता तिर्नका लागि सेटिङमा सिमेन्टको मूल्य बढाइएको हो कि भन्ने गम्भीर प्रश्न सिर्जना भएको उनको भनाइ छ।
बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले अघोषित लोडसेडिङका कारण उत्पादनमा ह्रास आएकाले केही मूल्य वृद्धि भएको हुन सक्ने जवाफ दिएका थिए। भण्डारीले सिमेन्ट उत्पादक र निर्माण व्यवसायीसँग समन्वय गरेर यससम्बन्धी समस्याको समधान गर्ने बताए। विभिन्न कम्पनीहरुले उत्पादन गरेका सिमेन्टहरूको मूल्य फरक फरक देखिएकाले एउटै मूल्य निर्धारण गर्ने गरि अघि बढ्ने उनले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।